Budget 2020  

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में नौकरीपेशा लोगों को दी खुशखबरी दी है। वित्तमंत्री ने कई शर्तों के साथ टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव किया है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि टैक्स बचने से ये पैसा बाजार में आएगा। कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे।
 

सुधारों की बड़ी उम्मीदों और कर दरों में कमी के बीच सरकार के पास मौजूदा मंदी से निपटना और राजकोषीय संतुलन बनाए रखना एक कठिन काम है। ऐसे में, बाजार की शक्तियां चाहती हैं कि सरकार कुछ खास उपाय अपनाए। राजस्व वृद्धि - अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए सार्वजनिक खर्चे में बढ़ोत्तरी की जरूरत होगी। बढ़ते कर से निवेश का कोई महत्वपूर्ण जरिया सामने नहीं आने के कारण सरकार को निजीकरण और विनिवेश के माध्यम से संपत्ति को मुद्रीकरण करने की जरूरत बताई जा रही है।

केन्द्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। जिसके पेट्रोल में 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होगा। केन्द्र सरकार राजकोषिय घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इजाफा कर रही है। सरकार इसके जरिए 28,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की तैयारी में है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। पिछले दिनों ही केन्द्र की मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को कई तरह की रियायतें दी थी। लेकिन इस बार भी कॉरपोरेट सेक्टर को लग रहा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्हें रियायत दे सकती है।

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी-20 की सीरीज का चौथा मैच सुपर ओवर में जीता। टीम इंडिया लगातार दूसरा मैच सुपर ओवर में जीती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन द्वारा तैयार सर्वे में सरकार को 5 साल में 4 करोड़ रोजगार देने का चाइनीज फॉर्मूला सुझाया गया है। निर्भया के गुनहगारों को डेथ वॉरंट के हिसाब से 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाए या नहीं। इस पर पटियाला हाउस कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। दोषियों में शामिल अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान तिहाड़ प्रशासन ने कहा- चार दोषियों में से सिर्फ विनय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है।

 

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2020-21 के लिए 6% -6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5% रहने का अनुनान है जो  मार्च 2013 के बाद सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी 5% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।

वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है।