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असल में कैंट सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। हालांकि अभी तक भाजपा ने किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया है। सपा ने यहां से मेजर आशीष चतुर्वेदी को टिकट दिया है। जबकि यहां से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू टिकट पर दावेदारी कर रही थी। क्योंकि यहां पर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अपर्णा को मुलायम की सिफारिश पर अखिलेश यादव ने टिकट दिया था।

राज्य में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली थी। चुनाव के बाद से ही विपक्षी दलों के सुर बदल गए थे। राज्य में कांग्रेस, राजद, हम, रालोसपा और वीआईपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन महागठबंधन के खाते में एक ही सीट आई। कांग्रेस ही एकमात्र सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी। जबकि राजद और अन्य दलों का खाता भी नहीं खुला पाया था। जिसके बाद महागठबंधन में दरार आ गई थी। 

 कुछ दिन पहले जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा ने कांग्रेस के साथ चुनावी करार तोड़ दिया था। लिहाजा जेडीएस के इस फैसले से भाजपा गदगद है। फिलहाल उपचुनाव में भाजपा को सरकार बचाने के लिए कम से कम 8 सीटें जरूरी होंगी। चुनाव आयोग ने शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में 15 सीटों पर होने  वाले उपचुनाव की घोषणा की।

पांच महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अखिलेश यादव ने आगामी चुनावों में किसी भी राजनैतिक दल के साथ नहीं करने का फैसला किया है। पार्टी की कमान अपने हाथों में लेने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ और लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया था। 

अखिलेश की अपर्णा से नाराजगी को इसी बात से समझा जा सकता है कि जब अपर्णा ने संभल सीट से लोकसभा का टिकट मांगा तो अखिलेश ने शफीकुर रहमान बर्क को पार्टी का टिकट दिया। गौरतलब है कि 2016 में यादव परिवार में विवाद हुआ था और मुलायम से छोटे भाई शिवपाल सिंह ने अपने अलग पार्टी बनाई थी तो पार्टी की लांचिंग पर अपर्णा मुलायम सिंह के साथ शिवपाल के मंच पर दिखी थी। जिसके बाद अखिलेश उनसे नाराज चल रहे हैं।

अब पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वाम मोर्चा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी राज्य में तीन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिसके लिए राज्य में कांग्रेस-वाम मोर्चा का गठबंधन बना है। इसके बाद विधानसभा चुनाव में ये गठबंधन जारी रहेगा। तीन सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक सीट पर वामदल और दो सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी।

अगर देखें अखिलेश यादव का अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल पूरी तरह से फ्लाप साबित हुआ है। उनके पास गिनाने के लिए उपलब्धियां कम हैं जबकि विफलताएं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ चुनाव गठजोड़ किया और पार्टी 225 विधायकों से घटकर 47 में पहुंच गई जबकि कांग्रेस को महज 9 सीटें मिली। जबकि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले सुभासपा को 4 सीटें मिली हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा विधायक काफी अरसे से मंत्रिमंडल विस्तार पर नजर लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने तमाम चुनौतियों के बाद अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी ने यहां पर 63 सीटों पर जीत हासिल की है। लिहाजा पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि उन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी। हालांकि राज्य में तीन मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं और चौथा जल्द ही खाली हो जाएगा। 

आजम खान को रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के किसानों की जमीन धमकाकर हथियाने का आरोप है। जिले में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा किसानों ने आजम खान के खिलाफ मुकद्मे दर्ज कराए हैं। यही नहीं राज्य सरकार के सरकारी पोर्टल पर आजम खान का नाम भू माफिया के तौर पर दर्ज हो चुका है।

लगातार चुनाव में मिल रही हार के बाद पार्टी का कार्यकर्ता हताश है। यही नहीं इस बार लोकसभा चुनाव में पार्टी के परंपरागत मतदाताओं ने भी पार्टी को वोट नहीं दिया। मुस्लिम वोटर इस बार बीएसपी की तरफ चला गया है। जिसके कारण बीएसपी राज्य में दस सीटें जीतने में कामयाब रही। फिलहाल पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या आगामी उपचुनाव हैं।

असल में पहली बार बीएसपी प्रमुख मायावती ने उपचुनाव में उतरने का फैसला किया है। लिहाजा एसपी के लिए बीएसपी के खिलाफ चुनाव लड़ना बड़ी चुतौती है। क्योंकि बीएसपी एसपी के वोट पर ही निशाना साध रही है। बीएसपी खासतौर से मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर रही है। जबकि इसे एसपी का वोटर माना जाता है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल का फैसला सरकार के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। केंद्र की सरकार द्वारा इस फैसले को रद्द करने के बाद सवैधानिक संकट आ गया है।

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत है और ऐसे में उसे अपने प्रत्याशी को जीताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष ही लेंगे। फिलहाल इस मामले में अशोक गहलोत मनमोहन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इसके जरिए गहलोत ने मनमोहन सिंह की फिर से राज्यसभा में जाने की इच्छा टटोली।

पिछले हफ्ते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की 17 अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी समेत अन्य राजनैतिक दलों ने इसे योगी सरकार का चुनाव जीतने के लिए बड़ा स्टंट बताया था। 

 एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में पार्टी ने ये दूसरा बड़ा चुनाव हार है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव भी अखिलेश की अगुवाई में हुए थे। इसमें पार्टी सत्ता से बाहर हो गयी और वह 47 सांसदों में ही सिमट गयी। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले एसपी और बीएसपी ने चुनावी गठबंधन किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को इससे फायदा मिला और उसने 10 सीटें जीती जबकि एसपी महज पांच सीटों पर ही सिमट गयी।