Central Government  

महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने शनिवार को कहा कि नये भारत के साथ-साथ नए ‘राष्ट्रपिता’ की भी उत्पत्ति हुई है लेकिन महात्मा गांधी ऐसे देश के राष्ट्रपिता कभी नहीं बनते।

केन्द्र सरकार ने एक सिंतबर से मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। अभी तक पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने इसे लागू नहीं किया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि फिलहाल राज्य सरकार इसे लागू नहीं करेगी। उनका कहना है कि इसे लागू करने से राज्य सरकार पर बोझ बढ़ेगा। वहीं जनता को भी दिक्कत होगी।

जम्मू कश्मीर में केन्द्र सरकार ने अपने कड़े रुख को थोड़ा नरम करते हुए फोन और इंटरनेट सेवा पर से आंशिक रुप से पाबंदी हटा ली है। कर्फ्यू में भी थोड़ी ढील दी गई है। यह राहत जुमे की नमाज को देखते हुए दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर नमाज के दौरान किसी तरह का हंगामा नहीं होता है तो पाबंदियां और कम की जाएंगी। 
 

जैसे ही जम्मू कश्मीर पर सरकार का फैसला आया। मीमस्तान के जादूगरों ने मजाक की बौछार कर दी। उन्होंने कई तरह के मीम रिलीज किए। जिसमें केन्द्र सरकार के इस फैसले की तारीफ तो थी ही, विरोधियोंं की जमकर खिल्ली उड़ाई गई थी। 

केन्द्र सरकार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत कई राजनेता और जन प्रतिनिधियों से केन्द्र सरकार की वीआईपी सुरक्षा कवर वापस ले लिया है। केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने उच्च स्तर की बैठक कर राजनेताओं को दी जा रही सुरक्षा की समीक्षा की थी। जिसके बाद 130 राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की विभिन्न श्रेणियों में अन्य की सुरक्षा को कम किया गया है। केन्द्र में दोबारा मोदी सरकार बन जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीआईपी सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा की पहली बार पूर्ण समीक्षा की। 

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक मरीज की मौत के बाद एनआरएस अस्पताल के डॉक्टरों पर सैकड़ो लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। इस घटना ने पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा संबंधित चिंता पर बहस शुरु कर दी। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। अब केन्द्र सरकार उन्हें सुरक्षा देने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। 
 

जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 20 जून से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उस वक्त तक राज्य में पीडीपी और बीजेपी की सरकार चल रही थी। बीजेपी पीडीपी के फैसलों से नाराज थी। क्योंकि राज्य की सीएम महमूबा मुफ्ती ने राज्य के हजारों पत्थर बाजों से मुकदमें हटा लिए थे। ये पत्थरबाज सेना और सुरक्षा बलों पर पत्थरों से हमले करते हैं और आतंकियों को इसके जरिए मदद पहुंचाते हैं।

केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर फिर से टकराव बढ़ सकता है। दरअसल सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की है। 

फिलहाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की कमान आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने संभाली है। हालांकि इसी सिलसिले में उन्होंने कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि नायडू की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी भी उसके साथ आए। क्योंकि चुनाव से पहले जब नायडू ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, उस वक्त दोनों दलों ने बैठक से दूरी बनाई थी। फिलहाल इसे चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विपक्षी एकता की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) और FTIL का विलय नहीं होगा। इन दोनों संस्थाओं के विलय को लेकर केन्द्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

असल में साल 1991 में कई लोग पाकिस्तान में हो रहे शोषण से बचने के लिए भाग कर भारत आ गए थे। इन्हें तब भारत सरकार ने नागरिकता नहीं दी थी। इसमें से एक वहां से आए रेवाराम एक मीडिया हाउस के बताया था कि वहां पर काफी अत्याचार हो रहा था और इसके कारण उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए उन्हें और उनके साथ आए लोगों को 18 साल का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अब उन्हें खुशी मिली है कि उन्हें भी मताधिकार की ताकत मिली है।

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी मांग को लेकर महाराष्ट्र के दम्पति यास्मीन और जुबेर अहमद पीरजादा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुरान और हजरत ने औरतों के मस्जिद में नमाज अदा करने का विरोध नहीं किया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 

अक्षय की कई फिल्मों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संदेश भी दिया गया है। ऐसी फिल्मों को करने के बाद अक्षय का नाम अब बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार अब राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। 

केंद्र सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को एक करोड़ की वित्तीय मदद की व्यवस्था की। राज्यों की ओर से की गई घोषणाएं इस मदद में शामिल नहीं हैं। 

आगामी लोकसभा चुनाव से केन्द्र की मोदी सरकार ग्रैच्युइटी पर लगने वाले टैक्स पर छूट को बढ़ाने जा रही है। केन्द्र सरकार ग्रेच्युइटी पर लगने वाले टैक्स की छूट को दोगुना का फैसला किया है। फिलहाल ये किस तारीख से लागू होगी इस बारे में सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है।