Central Government  

फिलहाल सोमवार को ही डेबी के वीसा रद्द करने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाए थे। लेकिन आज सिंघवी ने केन्द्र सरकार को इसके लिए समर्थन दिया है और कहा कि वह पाकिस्तान की प्राक्सी हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है वहीं भारत सरकार से ब्रिटिश सांसद के भारत में प्रवेश से इनकार करने के कारणों के बारे में पूछा।

असल में रेड्डी राज्य की राजधानी को तीन स्थान पर बनाना चाहते हैं। ताकि राज्य की जनता को समुचित संसाधन मिल सके और अपने सरकारी कार्यों के लिए जगह जगह नहीं भागना पड़े। इसका विरोध राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कर कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार का मानना है कि अमरावती के राजधानी बनने के वक्त राज्य में जमीन के कई घोटाले हुए हैं राज्य में कई राजनैतिक दलों ने अमरावती में जमीन खरीदी है। 

शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर राज ठाकरे ने पार्टी का नया झंडा लांच किया है। ये झंडा भगवा है जबकि पहले एमएनएस का झंडा चार रंगों का था। लिहाजा अब ये तय हो गया है कि राज ठाकरे अब पूरी तरह के राज्य में हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करेंगे। उन्होंने आज दिए गए भाषण में भी ये जता दिया है कि वह राज्य से घुसपैठियों को बाहर करेंगे। जबकि कुछ समय तक राज ठाकरे भाजपा के विरोध में बयान देते रहे रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा वापस ली है। वहीं अब केन्द्र सरकार ने वीआईपी सुरक्षा में बदलाव करने का फैसला किया है। वीआईपी की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो को हटाकर उन्हें आंतकवाद विरोधी अभियानों के लिए लगाया जाएगा। 

महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने शनिवार को कहा कि नये भारत के साथ-साथ नए ‘राष्ट्रपिता’ की भी उत्पत्ति हुई है लेकिन महात्मा गांधी ऐसे देश के राष्ट्रपिता कभी नहीं बनते।

केन्द्र सरकार ने एक सिंतबर से मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। अभी तक पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने इसे लागू नहीं किया है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया है कि फिलहाल राज्य सरकार इसे लागू नहीं करेगी। उनका कहना है कि इसे लागू करने से राज्य सरकार पर बोझ बढ़ेगा। वहीं जनता को भी दिक्कत होगी।

जम्मू कश्मीर में केन्द्र सरकार ने अपने कड़े रुख को थोड़ा नरम करते हुए फोन और इंटरनेट सेवा पर से आंशिक रुप से पाबंदी हटा ली है। कर्फ्यू में भी थोड़ी ढील दी गई है। यह राहत जुमे की नमाज को देखते हुए दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर नमाज के दौरान किसी तरह का हंगामा नहीं होता है तो पाबंदियां और कम की जाएंगी। 
 

जैसे ही जम्मू कश्मीर पर सरकार का फैसला आया। मीमस्तान के जादूगरों ने मजाक की बौछार कर दी। उन्होंने कई तरह के मीम रिलीज किए। जिसमें केन्द्र सरकार के इस फैसले की तारीफ तो थी ही, विरोधियोंं की जमकर खिल्ली उड़ाई गई थी। 

केन्द्र सरकार ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद समेत कई राजनेता और जन प्रतिनिधियों से केन्द्र सरकार की वीआईपी सुरक्षा कवर वापस ले लिया है। केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने उच्च स्तर की बैठक कर राजनेताओं को दी जा रही सुरक्षा की समीक्षा की थी। जिसके बाद 130 राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों की विभिन्न श्रेणियों में अन्य की सुरक्षा को कम किया गया है। केन्द्र में दोबारा मोदी सरकार बन जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीआईपी सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा की पहली बार पूर्ण समीक्षा की। 

पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में एक मरीज की मौत के बाद एनआरएस अस्पताल के डॉक्टरों पर सैकड़ो लोगों की भीड़ ने हमला बोल दिया। इस घटना ने पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा संबंधित चिंता पर बहस शुरु कर दी। देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। अब केन्द्र सरकार उन्हें सुरक्षा देने के लिए एक नया कानून बनाने पर विचार कर रही है। 
 

जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 20 जून से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। उस वक्त तक राज्य में पीडीपी और बीजेपी की सरकार चल रही थी। बीजेपी पीडीपी के फैसलों से नाराज थी। क्योंकि राज्य की सीएम महमूबा मुफ्ती ने राज्य के हजारों पत्थर बाजों से मुकदमें हटा लिए थे। ये पत्थरबाज सेना और सुरक्षा बलों पर पत्थरों से हमले करते हैं और आतंकियों को इसके जरिए मदद पहुंचाते हैं।

केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर फिर से टकराव बढ़ सकता है। दरअसल सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की है। 

फिलहाल विपक्षी दलों को एकजुट करने की कमान आंध्रप्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने संभाली है। हालांकि इसी सिलसिले में उन्होंने कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि नायडू की कोशिश है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजपार्टी भी उसके साथ आए। क्योंकि चुनाव से पहले जब नायडू ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, उस वक्त दोनों दलों ने बैठक से दूरी बनाई थी। फिलहाल इसे चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विपक्षी एकता की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) और FTIL का विलय नहीं होगा। इन दोनों संस्थाओं के विलय को लेकर केन्द्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

असल में साल 1991 में कई लोग पाकिस्तान में हो रहे शोषण से बचने के लिए भाग कर भारत आ गए थे। इन्हें तब भारत सरकार ने नागरिकता नहीं दी थी। इसमें से एक वहां से आए रेवाराम एक मीडिया हाउस के बताया था कि वहां पर काफी अत्याचार हो रहा था और इसके कारण उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि वोट डालने के लिए उन्हें और उनके साथ आए लोगों को 18 साल का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन अब उन्हें खुशी मिली है कि उन्हें भी मताधिकार की ताकत मिली है।