Central Govt  

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने उन गाड़ियों पर 5000 का जुर्माना निर्धारित किया है जो अपने वाहन  पर जाति सूचक या धर्म सूचक स्टिकर लगाकर घूमते हैं। साल 2020 में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था।  इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई का आदेश पारित कर दिया है।  

केन्द्र सरकार डीजल पेट्रोल गाड़ियों को हटाने की योजना पर काम कर रही है। अब जल्दी ही सड़कों पर इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों की बहार दिखेगी। सरकार ने इन गाड़ियों पर से टैक्स कम कर दिया है। 
 

आजकल चोरों की नजर हमेशा आपके मोबाइल फोन पर रहती है। आप जरा सा असावधान हुए तो चोर आपका फोन गायब कर लेते हैं। यही नहीं कई लोगों के फोन तो राह चलते छीन लिए जाते हैं। लेकिन अब सरकार फोन की चोरी पर रोक लगाने के लिए एक ठोस कदम उठाने जा रही है। 
 

जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उनके लिए खुशखबरी है। केन्द्र सरकार ने हजारों की संख्या में रिक्त पदों पर जल्दी से जल्दी भर्तियां करने के लिए आदेश जारी किया है। 
 

नेताओं की संपत्ति में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि दो चुनाव के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने वाले उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए कोई स्थाई तंत्र क्यों नहीं है? 

लोकपाल की नियुक्ति के लिए अगली बैठक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दस दिनों का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि 28 फरवरी को सर्च कमिटी ने लोकपाल के लिए नामों का पैनल सेलेक्शन कमिटी को भेजा है। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आप 10 दिन में बताए कि लोकपाल सेलेक्शन कमिटी की अगली बैठक कब होगी। 

जम्मू कश्मीर में 12 हजार अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में राज्य में लागू अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई होने वाली है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं।