Chattisgarh  

हालांकि राज्य की कांग्रेस सरकार का दावा है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की छवि को खराब करने के लिए आयकर विभाग की मदद ले रहा है। क्योंकि आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक उपसचिव के कार्यालय और घर पर छापे मारे हैं। जिसको लेकर इस मामले ने राजनैतिक रंग ले लिया है।

अरनपुर थाना क्षेत्र में डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल को गश्त पर रवाना किया गया था। दल जब गोंदेरास गांव के जंगल में था तो नक्सलियों ने पुलिस दल पर गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस दल ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ देर तक दोनों ओर से गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए।
 

 मुठभेड़ उस समय हुई जब सुरक्षाकर्मी एक एंटी नक्सल एक्सरसाइज के लिए जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने हमला किया। गोलीबारी के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए।

छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले मुस्लिम समाज मनेन्द्रगढ़ द्वारा पुलवामा में शहीद हुए अमर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया। 

हाल में राज्य की सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन करने जा रही है। ताकि गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किए जाने वाले पत्रकारों और उनके अधिकारों के हनन पर रोक लग सके। 

छत्तीसगढ़, कोंडागांव के नरायणपुर मार्ग के चौराहे से एक दूध से भरा टेंकर वाहन गुजर रहा था। लेकिन तभी वाहन रेत से भरे ट्रेक्टर जा टकराया और पलटी खा गया।

सीबीआई के नाम से सभी खौफ खाते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में जांच और छापा मारने के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र के अधीन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र लिखा है.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस युवा और पहली बार विधायक बने नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेगी। पार्टी पुराने और अनुभवी नेताओं को तरजीह देगी। बघेल सरकार में अभी दस 10 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद 25 या 26 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हालांकि नए विधायकों को कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा देकर खुश किया जाएगा

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो पहली बार पाटन विधानसभा से विधायक चुने गए। जब अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी,  उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उसके बाद 1994-95 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए और इसके बाद फिर 1999 में मध्य प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री बने। इसके बाद उन्हें मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया।

अगले साल आम चुनाव होने हैं और ऐसे में किसी नेता के नाराज होने से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है और इससे गलत संदेश भी जाता। लिहाजा स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी कांग्रेस वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी सहमति नहीं दे सकी। छत्तीसगढ़ में भी ही नाम तय करने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को खूब मशक्कत करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ का फैसला काफी मुश्किल रहा, क्योंकि यहां दो नहीं, चार-चार दावेदार थे। आखिरकार बाजी भूपेश बघेल ने बाजी मारी। फिलहाल भूपेश बघेल राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर हैं।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए बड़ा रण बन गया है। चुनाव परिणाम घोषित हुए पांच दिन होने के बाद कांग्रेस राज्य में मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला नहीं कर पायी है जबकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस दुविधा में थी। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।

कांग्रेस की इस जीत में एक रिटायर नौकरशाह ने बड़ी भूमिका निभाई है। जबकि रमन सिंह की राज्य की सत्ता पर 15 साल से काबिज सरकार को डुबोने में भी एक नौकरशाह ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इन दोनों नौकरशाहों की खास बात ये है कि दोनों अलग अलग मुख्यमंत्रियों के प्रमुख सचिव  रह चुके हैं और ‘सुपर सीएम’ के नाम से मशहूर थे।

दिलचस्प ये है कि इस चुनाव में दोनों पार्टीयों के बीच जीत का अंतर काफी कम है। इन चुनावों में भाजपा की जीत को हार में बदलने में छोटे दलों ने काफी बड़ी भूमिका निभाई। लिहाजा आने वाले समय में भाजपा को इससे सबक सीखते हुए छोटे दलों की भूमिका को स्वीकार करने पर फोकस करेगी।

ये भी हो सकता है कि अगर ये दोनों नेता किसी अपने खास समर्थक को इस पद पर नियुक्त कर राष्ट्रीय राजनीति में अपना हाथ आजमाए। इसके अलावा ये नेता आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कोई बड़ी सौदेबाजी कर सकते हैं। यानी जो सीएम बनेगा वह लोकसभा चुनाव में सीट के लिए ज्यादा दावेदारी नहीं करेगा और जो उप मुख्यमंत्री बनेगा उसके समर्थकों को लोकसभा सीट में ज्यादा सीटें मिलेंगी।

ये तो तय है कि अभी तक सत्ता की आंख और कान बने नौकरशाहों की “पावर कॉरिडोर” से विदाई तय है। जाहिर है कि ज्यादातर इन अफसरों को अब शंटिंग पोस्टिंग में भेजा जाएगा। क्योंकि इन अफसरों से कांग्रेस के नेताओं को शिकायतें रही हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह, सचिव के. सुब्रमण्यम और स्पेशल सेक्रटरी सुबोध कुमार सिंह नियुक्त हैं। इन तीनों का बदला जाना तय है।