Chhattisgarh  

राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, ''हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।''
 

असल में राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियां किसानों से अनुबंध कर जहां उनकी आय बढ़ा रही हैं। वहीं खुद भी ग्राहकों तक बेहतर उत्पादों को पहुंचाकर मुनाफा कमा रही है।  ये कंपनियों किसानों को बीज-खाद के साथ ही तकनीकी सहायता तक दे रही है।

असल में कांग्रेस शासित रमन सिंह सरकार ने राज्य में कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने योजना को मंत्रिमंडलीय उपसमिति के समक्ष रखा और उसके बाद राज्य सरकार ने उनकी इस सिफारिश को मान लिया।

असल में राहुल गांधी ने लोगसभा चुनाव के दौरान देश में न्याय योजना को शुरू करने का वादा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में आती है तो वह इस योजना को शुरू करेंगे और इससे देश के किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

छत्तीसगढ़ में सीपीआई (माओवादी) के खिलाफ चल रही लडा़ई में अब प्रवासी निशाना बन सकते हैं। क्योंकि विभिन्न राज्यों से कोरोना संकट में प्रवासी राज्य में वापस आ रहे हैं।  प्रवासी पैदल और छोटे  रास्तों से अपने घरों की तहफ जा रहे हैं। 

सोमवार को राज्य ने केंद्र से दिशानिर्देशों का पालन करते हुए शराब की दुकानों में बिक्री शुरू कर दी थी। पोर्टल पर आर्डर देने से पहले ग्राहक को पहले अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड डिटेल, और उसके बाद पता लिखना होगा और उसके बाद उसके मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आएगा। जिसके बाद उसका पंजीकरण होगा।

दिल्ली के निजामुद्दीन के हुए तब्लीगी जमात के कार्यक्रम के बाद देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। क्योंकि तब्लीगी जमात के लोग देश के सभी  हिस्सों में घूमे। जिसके बाद देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। अभी तक पूरे मामलों में तीस फीसदी से ज्याादा मामले तब्लीगी जमात से जुड़े हुए हैं।

हालांकि राज्य की कांग्रेस सरकार का दावा है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की छवि को खराब करने के लिए आयकर विभाग की मदद ले रहा है। क्योंकि आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक उपसचिव के कार्यालय और घर पर छापे मारे हैं। जिसको लेकर इस मामले ने राजनैतिक रंग ले लिया है।

असल में किसानों को डर है कि धान खरीद की बढ़ाई गई सीमा खत्म होने के बाद वह फसल नहीं बेच पाएंगे।  राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने धान खरीद की अंतिम तिथि 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। लेकिन अब किसानों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लिहाजा किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि धान की खरीद न होने के कारण वह बिचौलियों के हाथ धान बेचने के लिए मजबूर होंगे।

पिछले साल दिसंबर में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। जिसके बाद माना जा रहा था कि निकाय चुनाव में कांग्रेस भाजपा का सूपड़ा साफ कर देगी। लेकिन भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन  करते हुए कांग्रेस को झटका दिया है। 

छत्तीसगढ़ पुलिस ने 28 जून, 2012 को बीजापुर जिले के सरकेगुडा में एक मुठभेड़ में गोलीबारी कर 17 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले की न्यायिक जांच न्यायमूर्ति विजय कुमार अग्रवाल ने की। सात साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति विजय कुमार अग्रवाल की न्यायिक जांच की रिपोर्ट के अनुसार इसे माओवादियों के खात्मे के लिए मुठभेड़ बताया गया। सरकेगुडा गांव में 17 लोगों की मौत पर सवाल उठने के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था।

हालांकि अभी तक पार्टी ने किसी को पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है वहीं सोनिया गांधी अभी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही हैं। बघेल ऐसे पहले नेता नहीं हैं जो राहुल गांधी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने की वकालत कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस क कई नेता राहुल गांधी के पक्ष में बयान दे चुके हैं। बघेल पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद इस तरह का बयान दे चुके हैं। खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी ने जल्दीबाजी में इस्तीफा दिया। 

झारखण्ड और छत्तीसगढ़ में कई कांडों में वांछित उग्रवादी को रांची से गिरफ्तार किया गया है। उसके सिर पर एक लाख रुपए का ईनाम था। उसे पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नामकुम से गिरफ्तार किया है। 
 

असल में दतरेगी गांव के रहने वाले दसरू यादव ने एक सांप को मार दिया था। जिसके बाद वन अफसरों ने इसके घर से मरे हुए सांप को अपने कब्जे में लेकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। 

इस स्कूल को एक महीने पहले खोला गया है और इसमें तीन सौ से ज्यादा नक्सली पढ़ रहे हैं। कई नक्सलियों ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। हालांकि ये पढ़े लिखे नहीं थे और इन्होंने जिला प्रशासन से पढ़ने की इच्छा जताई। जिसके बाद इस स्कूल को खोला गया है। इन नक्सलियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में तीन अध्यापक हैं।