Chief Justice  

सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करने वालो के लिए अच्छी खबर है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। 

सीजेआई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ के सामने सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। डबल बेंच के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन करने की संभावना है।

शीर्ष अदालत का फैसला 'मनमाफिक' नहीं आने पर मोदी विरोधी भन्ना गए हैं। अभी तक पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसलों पर लगातार सवाल उठाने वाले वकील प्रशांत भूषण अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के फैसले से भी खुश नहीं हैं।  

कश्मीर पैंथर पार्टी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये क़ानून असंवैधानिक और मनमाना है, इसके चलते राज्य की सुरक्षा को खतरा हो गया है।  केंद्र सरकार ने भी याचिकाकर्ता का समर्थन किया है।

- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा - जब तक इसे सार्वजनिक न किया जाए, तब तक कीमतों पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया,  28 सितंबर, 2018 के फैसले और आदेश पर कोई रोक नहीं होगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा, पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया गया है। 

हाईकोर्ट ने 2005 में अपने फैसले में हिंदुजा बंधुओं-एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा और पी पी हिंदुजा तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सारे आरोप निरस्त कर दिए थे।

- सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर शीर्ष अदालत में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। 

सीलबंद लिफाफे में मांगा गया है ब्यौरा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने साफ किया वह याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रख रहा।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, व्यक्तिगत पसंद को इजाजत होनी चाहिए। सबके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है। समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर बादल में इंद्रधनुष खोजना चाहिए। 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के पास अब महज 19 कार्यदिवस(working days) ही बचे हुए हैं। इसलिए उनकी व्यस्तता इन दिनों काफी बढ़ गई है।  

3 अक्तूबर को रंजन गोगोई वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा से पदभार ग्रहण करेंगे।

अगर मुसलमान समाज अलग पर्सनल लॉ के मुताबिक चलेगा तो फिर हिंदू ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल उठाया है हिंदू महासभा ने। सवाल तो ये है कि ऐसे कानूनों को चलाने वाली अदालतें और जजों का वैधता क्या होगी।