Chit Fund Scam  

असल में अब राजीव कुमार को गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जबकि राजीव कुमार को अभी तक किसी भी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है। राजीव कुमार की आईआरएस पत्नी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत  के लिए याचिका दायर की है। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने राजीव कुमार की पत्नी से भी पूछताछ की थी और राजीव कुमार के संभावित ठिकानों के बारे में पूछा था। 

शारदा घोटाले मामले में राजीव कुमार पिछले एक हफ्ते से फरार चल रहे हैं। अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली है और सीबीआई उन्हें तलाश रही है। इसके लिए सीबीआई ने एक विशेष टीम बनाई है जो राजीव कुमार को खोज रही है। पिछले हफ्ते ही सीबीआई ने राजीव कुमार को तलब किया था। लेकिन वह सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद सीबीआई ने उनके घर और दफ्तर पहुंची थी और नोटिस  चस्पा की थी। 

कुछ महीने पहले जब सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी तो तब उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ ममता बनर्जी उनके आवास पर धरने पर बैठक गई थी। लेकिन अब राजीव कुमार अपनी जमानत के लिए कोर्ट के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिल रही है। हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर रोक हटाने के बाद सीबीआई ने उन्हें कार्यालय पहुंचने के लिए नोटिस दिया था। 

राजीव कुमार के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है और उनके देश से भागने की उम्मीद कम है। असल में राजीव कुमार पश्चिम बंगाल में हुए सारदा चिटफंड घोटाले के लिए सीबीआई के आदेश के बाद बनाई गई एसआईटी के प्रमुख थे। इस घोटाले में राज्य की सत्ताधारी टीएमसी के कई नेता शामिल थे और कई नेता जेल भी जा चुके थे। 

पिछले 26 महीने में राजीव कुमार को पांच बार समन दिया जा चुका है। वह तभी पूछताछ के लिए पेश हुए जब उन्हें कोर्ट ने पेश होने को कहा। लेकिन सीबीआई के अधिकारियों का दावा है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

राजीव कुमार पर सारदा चिटफंड और रोजवैली चिटफंड घोटाले की जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। इस मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है। 

असल में राजीव कुमार ने कोर्ट में दलील दी है कि पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल चल रही है। जिसके कारण वह निचली अदालत में अपील दाखिल नहीं कर पाए हैं। लिहाजा उनकी गिरफ्तारी पर एक हफ्ते की लगाई गयी रोक को एक और हफ्ता बढ़ा दिया जाए। पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तार पर लगाई लगायी गयी रोक को हटा दिया था और उन्हें निचली अदालत में अपनी जमानत की याचिका देने का कहा था।

मुख्य न्यायधीश ने सीबीआई से पूछा राजीव कुमार को कस्टोडियल इंटरोगेशन करना चाहते हो तो इसके लिए ठोस सबूत पेश करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा सीबीआई हमे बुधवार तक कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के शारदा चिटफण्ड घोटाले में शामिल होने का सबूत दे। आप साबित करें कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत जांच के लिए है और यह राजनीति से प्रेरित नहीं है।

पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर हमें जरूरी लगा तो राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा देंगे। 

सीबीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि राजीव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लिहाजा कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति दे ताकि उनसे पूछताछ की जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में नोटिस जारी कर डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव से अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बोलीं, हम कोर्ट और सभी संस्थानों का बहुत सम्मान करते हैं। मैं सीबीआई के अधिकारियों या किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं हूं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा करोड़ों रुपयों के सारदा और रोज़वैली चिट फंड घोटालों के संबंध में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने के प्रयासों के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं। ऐसा करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान पर हमला कर रही हैं।
 

पश्चिम बंगाल में सारदा चिटफंड का मामला अब राजनैतिक बन चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस मामले में सीधे तौर पर आ जाने के बाद अब विपक्षी दल भी उसके साथ खड़े हैं। चौंकाने वाले ये ही कि कभी ममता बनर्जी पर सारदा चिटफंड को लेकर आरोप लगाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो ममता सरकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और संरक्षण भी।

1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार ने इस मामले में कथित तौर पर अहम भूमिका निभाई। उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है।