Citizen Law  

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  • amit shah

    News2, Apr 2020, 6:19 PM

    जानें कौन हो सकता है जम्मू कश्मीर का नागरिक, सरकार के जारी किए नए नियम

    पहले केवल स्थायी निवासी जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र थे, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद अन्य राज्यों के लोगों को भी इसका अधिकार मिल गया है। केन्द्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A द्वारा संचालित संविधान ने जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित किया था। 

  • राहुल गांधी के शरीर पर बम बांध दो-   महाराष्ट्र से बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने भी लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा था, ''राहुल गांधी के शरीर पर बम बांध देना चाहिए और उन्हें किसी दूसरे देश भेज देना चाहिए, वे तभी समझेंगे।'' मुंडे के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी।

    News21, Dec 2019, 11:17 PM

    एक्शन में योगी: यूपी में हुई हिंसा में 6500 लोगों पर एफआईआर और 667 गिरफ्तार

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामलों में कड़ा एक्शन लिया है। अभी तक राज्यभर में यूपी पुलिस ने 6500 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं राज्यभर में 667 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ में 3500 और गाजियाबाद में 3000 और गाजियाबाद में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

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    News21, Dec 2019, 8:31 AM

    जानें क्यों जनमत संग्रह बयान पर ममता ने लिया यू-टर्न

    गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराना चाहिए। हालांकि इसके बाद उनकी तीखी आलोचना होने लगी थी। भाजपा के साथ ही विपक्षी दल भी उन्हें घेरने लगे थे। वहीं भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जनमत होना चाहिए। 

  • एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनके नाम फवाद, सदन अली और अली मुल्ला खान हैं।

    News19, Dec 2019, 9:21 PM

    नागरिकता कानून की आड़ में देश की छवि खराब करने की हो रही है साजिश, खुफिया एजेंसी को मिला इनपुट

    एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका बताई जा रही है। एजेंसियों का कहना है कि इस कानून का विरोध कर भारत की छवि दुनिया भर में खराब करने की साजिश है और जो संगठन इस साजिश में शामिल हैं। उन्हें विदेशों से पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है।

  • Traffic Jam in delhi

    News19, Dec 2019, 3:40 PM

    जाम हुई दिल्ली, गुडगांव और नोएडा का भी बुरा हाल

    राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद संशोधित नागरिकता कानून के विरोध के कारण आज दिल्ली-एनसीआर में यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। राजधानी के कई हिस्सों में सुबह से ही भीषण जाम लगा हुआ है और इसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आसपास के इलाकों की कई सड़कों में जाम लगा हुआ है और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। 

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    News17, Dec 2019, 6:55 AM

    सिटीजन कानून को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

    राज्य के मऊ जिले में आज इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए वहीं राजधानी के नदवा कालेज में भी इस कानून  को लेकर विरोध हुआ और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। सरकार ने  मुस्लिम बाहुल्य और संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगा दी गई है।

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    News17, Dec 2019, 6:38 AM

    जानें अमित शाह और केन्द्रीय मंत्रियों को किससे है खतरा और क्यों बढ़ाई गई आवास की सुरक्षा

    खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के बाहर सुरक्षा घेरा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है और सुरक्षाकर्मियों की संख्या को आज बढ़ा दी गई है।

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    News16, Dec 2019, 9:23 AM

    फिर कांग्रेस के दबाव में आई शिवसेना! जानें कैसे

    राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस शासित राज्यों ने साफ कर दिया है कि वह अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता में भागीदार है। 

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    News14, Dec 2019, 2:07 PM

    राज्यों के लिए आसान नहीं है सिटीजन कानून का विरोध करना!

    नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों खासतौर से असम में विरोध हो रहा है। हालांकि असम में भाजपा की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा विरोध वहीं पर हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद अब ये कानून बन चुका है।