Citizen Law  

(Search results - 9)
  • amit shah

    NewsApr 2, 2020, 6:19 PM IST

    जानें कौन हो सकता है जम्मू कश्मीर का नागरिक, सरकार के जारी किए नए नियम

    पहले केवल स्थायी निवासी जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र थे, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद अन्य राज्यों के लोगों को भी इसका अधिकार मिल गया है। केन्द्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A द्वारा संचालित संविधान ने जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित किया था। 

  • राहुल गांधी के शरीर पर बम बांध दो-   महाराष्ट्र से बीजेपी की नेता पंकजा मुंडे ने भी लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया, उन्होंने कहा था, ''राहुल गांधी के शरीर पर बम बांध देना चाहिए और उन्हें किसी दूसरे देश भेज देना चाहिए, वे तभी समझेंगे।'' मुंडे के इस बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी।

    NewsDec 21, 2019, 11:17 PM IST

    एक्शन में योगी: यूपी में हुई हिंसा में 6500 लोगों पर एफआईआर और 667 गिरफ्तार

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामलों में कड़ा एक्शन लिया है। अभी तक राज्यभर में यूपी पुलिस ने 6500 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं राज्यभर में 667 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ में 3500 और गाजियाबाद में 3000 और गाजियाबाद में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

  • undefined

    NewsDec 21, 2019, 8:31 AM IST

    जानें क्यों जनमत संग्रह बयान पर ममता ने लिया यू-टर्न

    गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराना चाहिए। हालांकि इसके बाद उनकी तीखी आलोचना होने लगी थी। भाजपा के साथ ही विपक्षी दल भी उन्हें घेरने लगे थे। वहीं भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जनमत होना चाहिए। 

  • एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनके नाम फवाद, सदन अली और अली मुल्ला खान हैं।

    NewsDec 19, 2019, 9:21 PM IST

    नागरिकता कानून की आड़ में देश की छवि खराब करने की हो रही है साजिश, खुफिया एजेंसी को मिला इनपुट

    एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका बताई जा रही है। एजेंसियों का कहना है कि इस कानून का विरोध कर भारत की छवि दुनिया भर में खराब करने की साजिश है और जो संगठन इस साजिश में शामिल हैं। उन्हें विदेशों से पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है।

  • Traffic Jam in delhi

    NewsDec 19, 2019, 3:40 PM IST

    जाम हुई दिल्ली, गुडगांव और नोएडा का भी बुरा हाल

    राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद संशोधित नागरिकता कानून के विरोध के कारण आज दिल्ली-एनसीआर में यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। राजधानी के कई हिस्सों में सुबह से ही भीषण जाम लगा हुआ है और इसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आसपास के इलाकों की कई सड़कों में जाम लगा हुआ है और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। 

  • undefined

    NewsDec 17, 2019, 6:55 AM IST

    सिटीजन कानून को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला

    राज्य के मऊ जिले में आज इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए वहीं राजधानी के नदवा कालेज में भी इस कानून  को लेकर विरोध हुआ और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। सरकार ने  मुस्लिम बाहुल्य और संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगा दी गई है।

  • undefined

    NewsDec 17, 2019, 6:38 AM IST

    जानें अमित शाह और केन्द्रीय मंत्रियों को किससे है खतरा और क्यों बढ़ाई गई आवास की सुरक्षा

    खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के बाहर सुरक्षा घेरा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है और सुरक्षाकर्मियों की संख्या को आज बढ़ा दी गई है।

  • undefined

    NewsDec 16, 2019, 9:23 AM IST

    फिर कांग्रेस के दबाव में आई शिवसेना! जानें कैसे

    राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस शासित राज्यों ने साफ कर दिया है कि वह अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता में भागीदार है। 

  • undefined

    NewsDec 14, 2019, 2:07 PM IST

    राज्यों के लिए आसान नहीं है सिटीजन कानून का विरोध करना!

    नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों खासतौर से असम में विरोध हो रहा है। हालांकि असम में भाजपा की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा विरोध वहीं पर हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद अब ये कानून बन चुका है।