Citizen Law  

पहले केवल स्थायी निवासी जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र थे, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद अन्य राज्यों के लोगों को भी इसका अधिकार मिल गया है। केन्द्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A द्वारा संचालित संविधान ने जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित किया था। 

उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामलों में कड़ा एक्शन लिया है। अभी तक राज्यभर में यूपी पुलिस ने 6500 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं राज्यभर में 667 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ में 3500 और गाजियाबाद में 3000 और गाजियाबाद में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

गुरुवार को ही ममता बनर्जी ने कहा था कि एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह कराना चाहिए। हालांकि इसके बाद उनकी तीखी आलोचना होने लगी थी। भाजपा के साथ ही विपक्षी दल भी उन्हें घेरने लगे थे। वहीं भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जनमत होना चाहिए। 

एजेंसियों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में हो रहे विरोध-प्रदर्शन के पीछे विदेशी ताकतों की भूमिका बताई जा रही है। एजेंसियों का कहना है कि इस कानून का विरोध कर भारत की छवि दुनिया भर में खराब करने की साजिश है और जो संगठन इस साजिश में शामिल हैं। उन्हें विदेशों से पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद संशोधित नागरिकता कानून के विरोध के कारण आज दिल्ली-एनसीआर में यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है। राजधानी के कई हिस्सों में सुबह से ही भीषण जाम लगा हुआ है और इसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के आसपास के इलाकों की कई सड़कों में जाम लगा हुआ है और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। 

राज्य के मऊ जिले में आज इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए वहीं राजधानी के नदवा कालेज में भी इस कानून  को लेकर विरोध हुआ और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया है। सरकार ने  मुस्लिम बाहुल्य और संवेदनशील जिलों में धारा 144 लगा दी गई है।

खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के बाहर सुरक्षा घेरा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है और सुरक्षाकर्मियों की संख्या को आज बढ़ा दी गई है।

राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस शासित राज्यों ने साफ कर दिया है कि वह अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता में भागीदार है। 

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों खासतौर से असम में विरोध हो रहा है। हालांकि असम में भाजपा की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा विरोध वहीं पर हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद अब ये कानून बन चुका है।