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भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) को रिटायरमेंट के बाद खास सुविधाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या?

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण मॉर्निंग वॉक करने वालों को स्वास्थ्य के लिए खतरे की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों में बाहर टहलना दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है।
 

Supreme Court WhatsApp Number : सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटलीकरण की ओर एक और कदम बढ़ाया है। अब वकीलों और पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपने मुकदमों का अपडेट वॉट्सऐप पर भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश(Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट अब व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जानकारी साझा करेगा।

भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) को बदलने के लिए तीन नये कानून लाए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को तैयार है।

CJI चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई में कहा कि, हमने पिछली सुनवाई के अपने आदेश में SBI को पूरी जानकारी देने को कहा था। परंतु SBI ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया। हमारा आदेश है कि, SBI कोर्ट के आदेश का पूरे तरीके से पालन करे।

सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट के प्रकरण में सांसदों और विधायकों को आपराधिक मुकदमे से छूट देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि संसदीय विशेषाधिकार के तहत रिश्वतखोरी की छूट नहीं दी जा सकती है। जिसके बाद अब सांसदों और विधायकों को वोट के बदले रिश्वत लेने के मामले में मुकदमे से मिली राहत छिन सकती है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ में बताया कि वह आज भी भर में 3:30 बजे योग करने के लिए उठ जाते हैं। उनकी फिटनेस का राज प्रतिदिन का योगाभ्यास है। साथ में वह पिछले 5 महीना से पूर्णरूपेण शाकाहारी आहार ग्रहण करते हैं। जीवन के समग्र पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करके वह अपने को चुस्त दुरुस्त रखते हैं।
 

electoral bond scheme verdict: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लाए गए सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि जनता को सूचना का अधिकार है। ऐसे में राजनीतिक दलों को कौन और कितनी फंडिंग होती ये जानने का अधिकार भी जनता का है। 

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी  को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि same sex marriage  को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है।  अदालत कानून नहीं बना सकता।  पांच जजों की बेंच ने LGBTQIA+ समुदाय को शादी में समानता का अधिकार देने से मना मना कर दिया है।  

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप व्हाट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बता दे सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए जेंडर स्टीरियोटाइप कॉम्बैट हैंड बुक लॉन्च कर दी है। 

 

पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने गुरुवार को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण किया। पूर्व सीजेआई गोगोई 13 महीने तक सीजेआई रहे और 17 नवंबर 2019 को रिटायर हुए थे। जिसके बाद 16 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनित किया था।

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हालांकि रंजन गोगाई ने पहले ही साफ कर दिया था कि राममंदिर विवादित बाबरी मस्जिद मामले को अब और ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा। क्योंकि वह चाहते हैं उनके रिटायर होने से पहले ही इस मामले का फैसला हो जाए। लिहाजा माना जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए अपने विदेशी दौरे के रद्द कर दिया है। सीजेआई गोगोई को शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को दुबई के लिए उड़ान भरनी थी।

हाल ही में इन चारों की नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी। इन चारों जजों के स्वीकृति पद 31 है और इससे पहले 2014 में सभी पद भरे गए थे। जिन चार जजों की नियुक्ति हुई है इनमें से दो जज ऐसे हैं जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।

कार्ति मई-जून में विदेश जाना चाहते है। जिसपर कोर्ट ने दोबारा 10 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी-मार्च के बीच यूके, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस जानें के लिए कुछ शर्तों के साथ कोर्ट ने अनुमति दे दी थी।