Colleges  

मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट अक्सर यह जानना चाहते हैं कि देश में कितने मेडिकल कालेज और कितनी MBBS सीटें हैं? आइए सब जानते हैं डिटेल में।
 

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एजूकेशनल ईयर 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश के 7 नए मेडिकल कॉलेजों में MBBS प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

 

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नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने 2024-25 के लिए 113 नए ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है, जिससे देश भर में MBBS की सीटें बढ़ जाएंगी।
 

1987 में स्थापित NLSIU की स्थापना कर्नाटक विधानसभा द्वारा LLB, LLM और MPhil जैसे अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्स के लिए की गई थी। ये Best Law Colleges in India में से एक है। 

विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंटों के लिए किर्गिस्तान के 5 टॉप मेडिकल कालेज हैं, जहां MBBS की पढ़ाई सबसे बढ़िया और सुविधाजनक मानी जाती है। 

 

National Institutional Ranking Framework (NIRF) रैंकिंग 2023 के अनुसार कानून (LAW) की पढ़ाई के लिए भारत में 20 कॉलेज लिस्टेड किए गए हैं जो कि लॉ की पढ़ाई के लिए बेस्ट माने जाते हैं। 

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी सहयोगियों ने इस फैसले पर सहमति जताई है और आगामी 19 जनवरी से इसे राज्य  के सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद एक दिन में कम से कम 15 लाख लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। 

हालांकि ऐसा माना जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए केन्द्र सरकार आज कोई बड़ा फैसला करेगी। फैसला तो हुआ लेकिन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में किया। वहीं आज कैबिनेट ने देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर बड़ा फैसला किया। इसके बाद देश मेडिकल हब बनेगा। मेडिकल हब बनने के बाद देश में मेडिकल टूरिज्म को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

जम्मू से धारा 144 हटा ली गई है। अब वहां स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। लेकिन कश्मीर सहित बाकी हिस्सों में हिंसा की आशंका को देखते हुए यथास्थिति बहाल रहेगी। 
 

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक देश के 76 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदल दिया जाएगा। यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए वित्त समिति के पास भेजा जा चुका है।