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असल में जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है वह प्रियंका गांधी को राज्यसभा में भेजना  चाहते हैं। क्योंकि इन राज्यों के पास प्रियंका का उच्च सदन में भेजने का जरूररी बहुत है। लिहाजा राज्य में प्रियंका समर्थकों ने ये मुहिम चलाई है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के समर्थकों का कहना है कि प्रियंका गांधी के राज्यसभा में आने से पार्टी उच्च सदन में मजबूत होगी और वह केन्द्र सरकार को आसानी से कठघरे में खड़ा कर सकेंगी।

फिलहाल सोमवार को ही डेबी के वीसा रद्द करने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सवाल उठाए थे। लेकिन आज सिंघवी ने केन्द्र सरकार को इसके लिए समर्थन दिया है और कहा कि वह पाकिस्तान की प्राक्सी हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है वहीं भारत सरकार से ब्रिटिश सांसद के भारत में प्रवेश से इनकार करने के कारणों के बारे में पूछा।

राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह अपने गृह राज्य बिहार में सियासी सफर शुरू करेंगे। हालांकि पीके ने ये साफ नहीं किया है कि वह किस दल में शामिल होंगे। लेकिन माना जा रहा है कि पीके अपने सियासी गुरू नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार में मोर्चा खोलेंगे और उन्हें मात देंगे।

राज्य में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं। इसमें एक सीट पर दिग्विजय सिंह दावेदार हैं तो एक सीट पर सिंधिया अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि एक सीट भाजपा के खाते में जाएगी। वहीं कांग्रेस के खाते के दो सीटों में दावेदार ज्यादा है। अब तो एक सीट के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है।  इसके जरिए कमलनाथ समर्थक सिंधिया को मात देना चाहते हैं।

असल में सिंधिया और कमलनाथ के बीच चल रही जंग आज की नहीं है। सिंधिया राज्य में अपने लिए सम्मानजनक पद चाहते हैं। वहीं गुना में लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद सिंधिया की आलाकमान के सामने हैसियत भी कम हुई है। लिहाजा वह राज्यसभा की सीट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस की कमान अपने हाथ में रखना चाहते हैं।

मोंटेक सिंह मनमोहन सिंह के करीबी माने जाते हैं और उनके इस  दावे से एक बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस के नेताओं का का मनमोहन सिंह का पर दबाव था। मोंटेक सिंह ने दावा किया है कि संसद में कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को राहुल गांधी द्वारा अध्यादेश को फाड़ने के बाद मनमोहन सिंह पीएम के पद से इस्तीफा देना चाहते थे।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।

फिलहाल राज्य में पार्टी की सरकार बनने के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच मतभेद जारी है। वहीं आज राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की ज्योतिरादित्य सिंधिया की धमकी का जवाब दिया है। कमलनाथ ने कहा कि पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य में ऋण माफ करने के अपने वादे को निभाने के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद केन्द्र में मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की  चर्चा शुरू होने लगी है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल कर राजग को मजबूत किया जा सकता है। ऐसा कर बिहार में भाजपा और जदयू की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं इसका फायदा चुनाव में भी मिलेगा। हालांकि पिछली बार जदयू ने कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को राज्यसभा में भेजने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि प्रियंका गांधी किस राज्य से राज्यसभा में भेजा जाएगा। लेकिन अभी छत्‍तीसगढ़ कोटे से राज्‍यसभा भेजने की चर्चा चल रही है। हालांकि अप्रैल में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी सीटें खाली हो रही है और इसमें कांग्रेस के कई दिग्गज रिटायर हो रहे हैं। 

असल में महागठबंधन के सहयोगी दलों एक बैठक बुलाई थी। जिसके लिए राजद और कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) से उपेंद्र कुशवाहा, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) से मुकेश सहनी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (हम) से जीतनराम मांझी व लोकतांत्रिक जनता दल (लोजद) के संयोजक शरद यादव को आमंत्रित किया गया था।

कांग्रेस के नेता दावा करते हैं कि कांग्रेस ने दिल्ली में लगातार पन्द्रह साल तक राज किया। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की राज्य की 66 सीटों में से 63 सीटों पर जमानत जब्त हो गई।। जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर आई थी और उसका प्रदर्शन राज्य में आप से बेहतर था। लेकिन दिल्ली हार के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता  वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी को ''सख्ती" से सोचना चाहिए और ये हार पार्टी के लिए कोरोना वायरस की तरह है।

सिंधिया को कमलनाथ का विरोधी माना जाता है। सिंधिया इससे पहले भी राज्य की कमलनाथ सरकार को चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए कह चुके हैं। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ से छत्तीस का आंकड़ा होने के कारण राज्य सरकार उनकी चेतावनी को तवज्जो नहीं देती है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सिंधिया की इस चेतावनी को काफी अहम माना जा रहा है।

 राज्यसभा के सदस्य के लिए 37 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक हैं और उसे नौ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन में, शिवसेना के 56 विधायक हैं,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पास क्रमशः 54 और 44 विधायक हैं। जबकि 20 अन्य विधायकों में से कम से कम 15 विधायकों के राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जाने की उम्मीद की जा रही है। 
 

हालांकि राज्य सरकार का ये फैसले कुछ आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। वहीं राज्य सरकार का ये फैसले 29 फरवरी से लागू होगा।  वहीं राज्य सरकार ने पुलिस और फायर ब्रिगेड, सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, स्वच्छता श्रमिकों जैसी आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाले कार्यालयों पर इस नए नियम को लागू नहीं किया है।