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राज्य में कांग्रेस-राजद की दोस्ती की शुरूआत 1998 के लोस चुनाव से शुरू हुई और 1999 के लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रही। उस  वक्त झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। इसके बाद साल 2000 के विस चुनाव में दोस्ती टूट गई। 

जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे और चुनावी रणनीति के बारे राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की कमी महसूस की जा रही है। लालू जेल में बंद हैं और तेजस्वी महागठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी तक कांग्रेस ने भी तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा नहीं माना है।

असल में राज्य में महागठबंधन कमजोर हो गया है। जिसके कारण कांग्रेस अन्य घटक दलों की सीटों पर दावा कर रही है। जबकि राजद कांग्रेस को उसकी हैसियत के आधार पर सीटें देना चाहती है।  राजद का कहना है कि राज्य में कांग्रेस का जनाधार नहीं है और वह राजद की सहयोगी है।

राज्य  में टिकट चाहने वाले नेता अपनी-अपनी पार्टी में जोर अजमाइश कर रह हैं । वहीं सियासी दल भी गठबंधन बदलने को तैयार हैं। राज्य में चर्चा है कि  महागठबंधन के नेता  और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 

हालांकि ये बात साफ है कि राज्य में कांग्रेस महागठबंधन के तहत की चुनाव लड़ेगी। राज्य में महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, रालोसपा और मुकेश सहानी की वीवीआईपी भी है। वहीं राज्य में सीटों का बंटवारा न होने के कारण बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई दिग्गज राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं।

असल में राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अभी  तक  सोशल मीडिया में ही सक्रिय है और जबकि  भाजपा जमीन पर जाकर काम करने में जुटी है।

असल में कृषि विधेयकों के विरोध में देशभर में प्रदर्शन जारी हैं और केन्द्र सरकार किसानों को समझा रही है कि ये विधेयक किसानों के खिलाफ नहीं है और इससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस समेत कई दल इसका विरोध कर रहे हैं।

असल में राज्य में सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस 22 विधायक और मंत्री भाजपा में शामिल हो गए थे और राज्य में इसके कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। लेकिन अभी तक कांग्रेस के पूर्व नेताओं का कांग्रेसी स्टाइल नहीं बदला है। 

असल में राज्य में जगन मोहन सरकार के पास विधान परिषद में बहुमत नहीं है। लिहाजा किसी बिल को पारित करने में राज्य सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राज्य की विधानपरिषद में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलगू देशम पार्टी का बहुमत है। 

राज्य में चले सियासी ड्रामे के बाद राज्य में अशोक गहलोत सरकार बच गई है और गहलोत और भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरे हैं। राज्य में एक बार फिर सत्ता पर काबिज गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 

असल में कुछ दिनों पहले कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस में दो गुट बन गए थे। एक गुट गांधी परिवार के वफादारों का था और दूसरा गुट कांग्रेस में लोकतंत्र की वकालत करने वाला था।  इसके बाद से ही पार्टी में सभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

असल में सोनिया गांधी का स्वास्थ्य काफी दिनों से ठीक नहीं चल रहा है और वह 30 अगस्त को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई थी।  इसके बाद उनकी और कई जांचें विदेश में की जानी थी। लेकिन कोरोना संकट के कारण वह विदेश नहीं जा सकी।

पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से महासचिवों और प्रभारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर प्रियंका गांधी को राजनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है।

कांग्रेस में आलाकमान के खिलाफ बागी बने पार्टी के मुस्लिम चेहरा गुलाम नबी आजाद से महासचिव का पद छीन लिया गया है। हालांकि इससे पहले पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को बड़ा झटका दिया था। 

फिलहाल अजमेर में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने नेताओं के साथ बैठक की।  माकन राज्य में कांग्रेस के नेताओं की शिकायत को सुनने गए थे। लेकिन उनके साथ गहलोत गुट के नेता मौजूद थे। जिसके बाद पायलट समर्थक नारेबाजी की।