Constitution  

(Search results - 19)
  • News20, Aug 2019, 9:37 AM IST

    कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार की कैबिनेट का गठन हुआ

    राज्य में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 24 दिन के बाद आज मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया। इसके लिए भाजपा विधायकों को सुबह 10 बजे विधानसभा के सभागार में पहुंचने का आदेश दिया गया था। राज्यपाल राजभवन में 10.30 बजे राज्य के 17 कैबिनेट मंत्रियों को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। 

  • Trump made Pakistan's Imran Khan fool!

    News6, Aug 2019, 11:21 AM IST

    ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बनाया मूर्ख !

    केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान सरकार ने आज संसद की आपातकालीन बैठक बुलाई है। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी आर्मी के कमांडरों की बैठक में शामिल होने का आदेश दिया है। पाकिस्तान को अब इस बात का डर सता रहा है कि भारत अब पीओके को लेकर बड़ी कार्यवाही कर सकता है।

  • News6, Aug 2019, 11:11 AM IST

    एक देश एक झंडा एक संविधान के साथ नए भारत में शामिल होगा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

    सोमवार को केन्द्र सरकार ने राज्यसभा में इस बिल को पारित करा लिया है। कांग्रेस और कुछ दलों को छोड़कर ज्यादातर दलों ने इसका समर्थन किया। जिसके कारण ये सदन में भारी मतों से पारित हो गया। आज इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा। जहां बहुमत होने के कारण ये आसानी से पास हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए राज्य पुनगर्ठन बिल के जरिए राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया गया है और इन दोनों हिस्सों को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया जाएगा।

  • Congress was afraid to touch 370 and Amit Shah implemented a five-minute constitution in the country

    News5, Aug 2019, 11:36 PM IST

    कांग्रेस जिस 370 को छूने से डरती रही उसे अमित शाह ने पांच मिनट में खत्म कर देश में लागू कर दिया एक संविधान

    आज देश के सभी लोगों के जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश में अभी तक जितनी भी सरकार बनी, वह इस अनुच्छेद को खत्म करने का साहस क्यों नहीं उठा पायी। खासतौर से कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने इस देश में कई दशकों तक राज किया और आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महज अपने पांच मिनट के भाषण में इसे खत्म कर दिया।

  • मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर ऐतिहासिक फैसला लिया है।

    News5, Aug 2019, 4:51 PM IST

    जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले पर जानिए किसने क्या कहा

    धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी अपने पहले के रुख से बिल्कुल उलट रुख दिखाया है। आईए जानते हैं कि केन्द्र सरकार के इस कदम पर किसका क्या मानना है। 
     

  • delhi high court

    News29, May 2019, 1:21 PM IST

    जनसंख्या नियंत्रण याचिका पर हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार को जारी किया नोटिस

    याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47A  शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

  • News26, May 2019, 12:15 PM IST

    डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बड़बोले नेताओं तक, मोदी का दिखा हल्का-फुल्का अंदाज

    प्रचंड जनादेश के बाद एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में अपने संबोधन के दौरान नए सांसदों को कई नसीहतें दीं। 

  • News26, May 2019, 11:17 AM IST

    मोदी 2.0 में अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा संदेश, विपक्ष की राजनीति के लिए 'खतरा'

    दूसरे कार्यकाल के पहले भाषण में मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग को संदेश देते हुए कहा, जैसा छल गरीब के साथ हुआ, वैसा ही अल्पसंख्यक के साथ हुआ। उन्हें ‘भ्रमित-भयभीत’ रखा गया।

  • protest againstpakistan

    Views1, Mar 2019, 4:53 PM IST

    जंग जैसे हालातों में भी जारी है देश को तोड़ने की साजिश: देखिए छह संकेत

    पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
    यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

  • Complete news of supreme decision on Ayodhya issue

    News20, Feb 2019, 3:42 PM IST

    राम मंदिर पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया तारीख का ऐलान

    सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने  अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी क्योंकि संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस ए बोबडे छुट्टी से लौट आए हैं।

  • Avdhesh Kumar Ram Mandir Supreme court

    Views31, Jan 2019, 5:04 PM IST

    'अयोध्या में गैर विवादित जमीन वापस करने की सरकार की अपील संवैधानिक रुप से उचित है'

    अयोध्या मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में पहली बार उपस्थित हुई है। हालांकि ऐसे अनेक अवसर थे जिसमें केन्द्र सरकार अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हो सकती थी। ऐसा किया जाता तो मामला किसी परिणामकारी मुकाम पर पहुंच चुका होता। हम इसमें राजनीति तलाश सकते हैं। जिस तरह संघ, विहिप एवं साधु-संत तथा आम हिन्दू अयोध्या मामले के न्यायालय में लंबा खींचने और उसमें केन्द्र के निरपेक्ष रहने पर नाखुशी और आक्रोश व्यक्त कर रहा है उसे नजरअंदाज करना केन्द्र के लिए जोखिम भरा है। किंतु इस पहलू पर बहस करने की जगह हम केन्द्र के मौजूदा कदम पर विचार करें। 

  • ram mandir matter in supreme court

    News25, Jan 2019, 9:25 PM IST

    राम मंदिर मामले की सुनवाई में बस और चार दिन

    अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने संवैधानिक पीठ का गठन किया जा चुका है। 29 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरु हो जाएगी। 
     

  • kailesh Meghawal

    News10, Jan 2019, 2:10 PM IST

    राजस्थान में गहराया संवैधानिक संकट, विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र बुलाने में जताई असमर्थता

    राजस्थान विधानसभा 14 वीं विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने 15वी विधानसभा का सत्र 15 जनवरी से बुलाए जाने पर असमर्थता जताई है जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 वीं विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने साफ कहा कि वर्तमान में 15 जनवरी का सत्र बुलाया जाना संभव नहीं है.

  • rajasthan

    News10, Jan 2019, 2:02 PM IST

    राजस्थान में गहराया संवैधानिक संकट, विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र बुलाने में जताई असमर्थता

    राजस्थान विधानसभा 14 वी विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने 15वी विधानसभा का सत्र 15 जनवरी से बुलाए जाने पर असमर्थता जताई है जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 वी.विधानसभा  के.अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने साफ कहा कि वर्तमान में 15 जनवरी का सत्र बुलाया जाना संभव नहीं है इसके लिए सरकार ने राज्यपाल को जो सूचनाएं भेजी हैं और सूचनाएं राज्यपाल की ओर से विधानसभा आहूत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुरक्षा तैयारियों व अन्य इंतजामों के लिए 21 दिन की अनिवार्यता नहीं अपनाई गई है.

    राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने राजस्थान सरकार के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया है. संभवत राजस्थान में यह पहली बार हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल की ओर से नई विधानसभा के गठन को लेकर शुरू किए जाने वाली प्रक्रिया को शुरू करने में असमर्थता जताई है. जिसके कारण संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है. 

  • ram mandir matter in supreme court

    News8, Jan 2019, 5:43 PM IST

    राम मंदिर का मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ के सुपुर्द, दस जनवरी से होगी लगातार सुनवाई

    राम मंदिर मामले में तेजी से सुनवाई के लिए पांच जजों की संवैधानिक पीठ गठित कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई दस जनवरी से शुरु हो जाएगी।