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उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में इस बार कुल 13 सीटों पर चुनाव होने है। इसमें बीजेपी ने 7 कैंडिडेट उतारे है। जबकि एनडीए के सहयोगी दल सुभासपा, अपना दल एस और आरएलडी के 1- 1 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 13 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से 9 मार्च को 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 और सपा को 3 सीटे मिलेंगी। जिसमें से बीजेपी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। एक सीट अपनादल एस के खाते से अशीष पटेल को  मिलेगी।

abki baar modi sarkar campaign: भारत मंडपम में आयोजित हुई बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एक बार फिर मोदी सरकार कैंपेन की शुरुआत की ग। इस दौरान अभियान से जुड़े गानें को 24 भाषाओं में लॉन्च किया गया। 

 

 

what is 60 second rule in cricket: आईसीसी ने विश्वकप के बाद नया नियम लागू कर दिया है जिससे गेंदबाजों की परशानी बढ़ गई है। इस नियम के तहत दो ओवरों के बीच 60 सेकेंड से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। 

फिलहाल कोरोना  संकटकाल में केंद्र सरकार और 10 राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मतभेद हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार शहर में हुए दंगों में कांग्रेस नेता कलीम पाशा की बड़ी भूमिका है और वह दंगों के मास्टरमाइंड लोगों में से एक है। वह नागवारा क्षेत्र के पार्षद इरशाद बेगम का पति है। बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर में 7 वें आरोपी के रूप में कलीम पाशा को नामजद किया है। 

असल में बसपा प्रमुख मायावती पर रिश्वत लेने के आरोपों के बाद सिद्दीकी ने बसपा का दामन थामकर कांग्रेस की सदस्यता ली थी। कांग्रेस को लग रहा था कि सिद्दीकी के कारण पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस में सिद्दीकी कोई बड़ा करिश्मा नहीं दिखा सके। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम इमरान खान की बैठक में रक्षा मंत्री परवेज खटक, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ जनरल नदीम रजा, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ के साथ साथ आईएसआई के महानिदेशक भी शामिल हुए हैं।

राज्य में कांग्रेस ने अपना एक ही प्रत्याशी मैदान में उतार कर उद्धव ठाकरे को राहत की सांस दी है। राज्य में उद्धव ठाकरे किसी भी सदन  के सदस्य  नहीं है और 28 मई तक उन्हें परिषद का सदस्य बनना है। जिसके बाद उनके  मुख्यमंत्री की कुर्सी को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। हालांकि अब तय हो गया है कि ठाकरे परिषद में जाएंगे। आज शिवसेना प्रमुख ने अपना  नामांकन दाखिल किया।

चुनाव आयोग शुक्रवार को महाराष्ट्र में विधान परिषद(एमएलसी) के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी। आयोग ने तय किया कि विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले  होंगे। चुनावों के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने होंगे। राज्य में परिषद की खाली नौ सीटों पर चुनाव होना है और 21 दिनों के बाद यानी 27 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे।

यूएस के महावाणिज्य दूत डेविड रांज ने नागपुर में संघ के मुख्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापक के बी हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के प्रवक्ता निक नोवाक ने कहा, "नागपुर में अपनी प्रारंभिक यात्रा पर, कॉन्सल जनरल डेविड जे रांज ने कई गतिविधियों में भाग लिया। 

फिलहाल राज्य की विधान परिषद में अभी एक मात्र खाली है। ये सीट कांग्रेस के विधायक के विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद खाली हुई है। इसके लिए भाजपा ने राज्य के उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को टिकट दिया है। हालांकि चुनाव में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।

महाराष्ट्र सरकार की नई परिषद में 27 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले पाए गए हैं। चुनावी नामांकन शपथ पत्र के मुताबिक इनमें से 18 मंत्रियों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। परिषद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित 43 मंत्री शामिल हैं। सीएम ठाकरे को छोड़कर सभी से जुड़ी जानकारी उनके हलफनामों के साथ उपलब्ध हैं। सीएम ठाकरे के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है।

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।