Custody  

 छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 9 साल की लड़की की कस्टडी उसके पिता को दे दी है। न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की पीठ ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चे की प्राथमिकताओं और सुरक्षा चिंताओं पर विचार करते हुए उसकी भलाई को प्राथमिकता दी।

ED की हिरासत में दिन काट रहे दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के जेल के अंदर से पहला आर्डर करने के मंत्री आतिशी के बयान पर सवालिया निशान लगा है। जांच एजेंसी ED ने खुद सवाल उठाया है। जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल को लॉकअप के अंदर कोई कंप्यूटर सिस्टम या कागज नहीं दिया गया है।

पुलिस सोर्स से जानकारी मिली है कि एल्विश यादव ने सापों के जहर को पार्टी में ऑर्गेनाइज कराने की बात कबूल ली है।

राज्य से धारा 370 का विरोध करने वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को सरकार ने रिहा किया है। लोन को भी हिरासत में लिया गया था। उधर लोन ने सरकारी हिरासत से रिहा होने के बाद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए और कहा कि एक साल पूरे होने से पांच दिन पहले मुझे आजाद किया गया है और अब मैं आजाद हूं।

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने यूको बैंक मैनेजर से 26 लाख रुपये की लूट के माले में सत्यप्रकाश शुक्ला को गिरफ्तार किया था और थाने में ले जाकर जमकर पीटा। जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। फिलहाल इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी की योगी सरकार पहले से कई आरोपों को झेल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी दी है।

मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का है। जहां सपा विधायक विधायक हाजी रिजवान को कोर्ट ने तीन घंटे की कस्टडी में भेज दिया। क्योंकि एक मामले की सुनवाई के दौरान विधायक के फोन की घंटी कोर्ट में बज गई। जबकि कोर्ट में आदेश था कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेगा।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रतुल पुरी की रिमांड तीन दिन और बढ़ा दी है। उन्हें 11 सितंबर को 5 दिनो की रिमांड पर भेजा गया था। उनकी रिमांड अवधि सोमवार को खत्म हो रही थी। 
 

उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस अभिरक्षा में एक अभियुक्त की मौत के बाद हंगामा मच गया।  परिजनो ने पुलिसकर्मियों पर पीट-पीट कर मारने का आरोप  लगाया है।  
 

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उमर अब्दुल्ला को सरकार ने हरि निवास गेस्ट हाउस में रखा है। पांच अगस्त को राज्य में अनुच्छेद 370 खत्म करने के एक दिन पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। क्योंकि उमर केन्द्र सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और इसके कारण घाटी में माहौल खराब हो सकता था। लिहाजा केन्द्र सरकार ने उमर और महबूबा को हिरासत में लिया।

राजनैतिक तौर पर धुर विरोधी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केन्द्र सरकार के आदेश के बाद हरि निवास महल में हिरासत में रखा गया था। हालांकि यहां पर उन्हें सभी तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। लेकिन हिरासत में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 

दोनों नेताओं को रविवार की रात से नजरबंद कर दिया गया था। उससे पहले इन नेताओं ने फारूख अब्दुला की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और केन्द्र सरकार को धमकी दी थी अगर केन्द्र सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया तो वह प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा प्रशासन के आदेश के बाद इन दोनों नेताओं को अन्य नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया था।

रामपुर में स्थित जौहर विश्वविद्यालय में पुलिस से छापा मारकर कई चोरी की किताबों को बरामद किया था। आजम खान इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं और जबकि उनका बेटा विधायक अब्दुला कुलपति है। हालांकि आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला पर दो जन्मतिथि का मामला पहले से ही चल रहा है और इसके लिए लखनऊ और रामपुर में उनके खिलाफ पहले से ही एफआईआर दर्ज है। 

अलगाववादी मसरत ने ईद के बाद पूछताछ करने की सिफारिश कोर्ट से की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी मांग को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने इससे टेरर फंडिंग करने वाले अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और आंसिया अंद्राबी को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी थी।

टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार जम्मू कश्मीर के कट्टर अलगाववादी नेताओं मसरत आलम, शब्बीर शाह और आंसिया अंद्राबी को पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

जेकेएलएफ सरगना यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किया गया। हाल ही में एनआईए ने यासीन मलिक से पूछताछ की थी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों पर व्यापक कार्रवाई करते हुए फरवरी महीने में यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया था।