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सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी में चल रही जांच को अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। उनके वकील ने अस्थाना को व्हिसलब्लोअर बताया।

सीवीसी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीलबंद लिफाफे में सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पुष्टि करते हुए बताया, ‘प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने की कार्रवाई अवैध है और यह सीबीआई अधिनियम का उल्लंघन है।’ 

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के वर्तमान प्रभारी एम नागेश्वर राव को जांच के दौरान कोई नीतिगत फैसला नहीं लेने को कहा है। जांच पूरी होने से पहले आलोक वर्मा कार्यभार नहीं संभालेंगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सीबीआई में विवाद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक असाधारण स्थिति है, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार, पिछले साल 2721 बैंक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के लिए दंडित किया जा चुका है। इनमें से 570 को या तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया या सेवा से जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया।