Decision  

कोविड 19 (Covid 19) से लड़ाई के लिए जल्द भारत को एक और दवा मिलने जा रही है। टैबलेट फॉर्म में आने वाली यह एंटी वायरल दवा ट्रायल में कारगर साबित हुई है। आज 27 दिसंबर को केंद्र सरकार के दवा नियामक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी (SEC) इस एंटीवायरल टैबलेट मोलनुपीराविर (Molnupiravir) की सिफारिश के लिए बैठक करेगी।

ओबामा प्रशासन ने एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी की कुछ श्रेणियों को काम करने का अधिकार दिया था। अब तक, 90,000 से अधिक एच-4 वीजा धारकों, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बहुमत भारतीय-अमेरिकी महिलाएं हैं, को कार्य प्राधिकरण प्राप्त हुआ है।

मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PM मित्र योजना को शुरू किया गया है। इसके लिए पूरे देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे। इसके लिए 4445 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

भविष्य में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम के अभ्यर्पण की अनुमति दी जाएगी। नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं होगा।

वर्तमान में खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के संतोषजनक स्तर से ऊपर है। ऐसी स्थिति में, यह माना जाता है कि केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों को बनाए रखने का निर्णय ले सकता है क्योंकि वे 2 दिसंबर से शुरू होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में हैं।

योगी सरकार के इस फैसले को राज्‍य को दुनिया में पर्यटन केंद्र के रूप में स्‍थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। योगी सरकार त्‍योहारों के इस मौसम में यात्रियों को यूपी की सड़कों पर सुरक्षित और सुहाने सफर का उपहार देने जा रही है । यूपी की सड़कों से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा तय करने के साथ ही सड़कों पर तैनात पुलिस के जवान सारथी की भूमिका भी निभाते नजर आएंगे। 

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र, मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ऋषियों और संतों को सलाह दी गई है कि वे बड़ी संख्या में अपने अनुयायियों को आमंत्रित न करें। उन्होंने कहा, "इस साल महामारी के कारण माघ मेले में धार्मिक संगठनों की संख्या कम होगी। केवल द्रष्टा, 'कल्पवासी' (जो एक महीने तक रहते हैं और ध्यान करते हैं) और भक्तों का ही यहां स्वागत किया जाएगा।

हालांकि इससे पहले सीबीएसई ये फैसला कर चुका है। लिहाजा इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने फीस का फैसला किया है।माना जा रहा है कि राजस्थान में नवंबर महीने से इन कक्षाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

असल में महंगी कीमतों में लगाम लगाने के लिए बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्याज उत्पादक देशों से प्याज आयात कर रही है।

असल में ज्यादातर वाहन निर्माता कंपनियां इलेक्ट्रिकल वाहनों के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं  और देश में प्रदूषण को  देखते हुए इन वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारों को बाजार में उतार  दिया है।

असल में शिरोमणि अकाली दल की नेता और केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने पद दे दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध में कौर ने इस्तीफा दिया है। माना जा रहा है कि राज्य किसानों के बीच अपनी खिसकती जमीन तलाशने की कोशिश इस इस्तीफे के जरिए की गई है।

असल में पिछले साल समाजवादी पार्टी से संबंध तोड़ने के बाद मायावती ने विधानसभा के उपचुनाव में किस्मत आजमाने का फैसला किया था। जबकि इससे पहले बसपा उपचुनावों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी। लेकिन एक बार फिर बसपा ने सभी 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। 

असल में राज्य सरकार ने इसी साल मार्च में ही उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 को कैबिनेट से मंजूरी दी। इसके तहत अब लखनऊ और मेरठ में सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया गया है।

असल में इस मामले में अभी तक बिहार और मुंबई पुलिस के बीच तालमेल नहीं दिख रहा है। हालांकि सच्चाई ये भी है कि मुंबई पुलिस इस मामले में बिहार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही है। इसका आरोप बिहार पुलिस ने लगाया है। वहीं सोशल मीडिया में इस मामले में तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं।