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महाराष्ट्र में कांग्रेस के 44 विधायकों में 37 विधायकों के साथ राज्य में सरकार बनाने की वकालत की है। विधायकों का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी तो कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो जाएगा और इससे राज्य कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विधायकों का सरकार के साथ जाने में ये तर्क दिए गए थे कि राज्य में शिवसेना के कठोर हिंदुत्ववादी एजेंडे को किनारे करना होगा।

महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को दूसरे बड़े दल होने के नाते राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसी के मद्देनजर शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान किया है। शिवसेना की अंदरखाने एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत चल रही है। जिसके लिए एनसीपी पहले शर्त रखी थी कि सेना औपचारिक तौर से भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान करे और अपने मंत्री से इस्तीफा दिलाए।

असल में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने साफ किया कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ बोर्ड चुनौती नहीं देगा। लिहाजा अब साफ हो गया है कि बोर्ड में जिलानी और ओवैसी अलग-थलग पड़ चुके हैं। हालांकि ओवैसी ने जिस तरह से इस फैसले पर सवाल उठाए, मुस्लिम समाज में ही उनका विरोध शुरू हो गया था।

असल में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान लगातार अपना रुख बदल रहा है। गुरुवार को ही उसने कहा था कि प्रत्येक तीर्थयात्री को उसके पासपोर्ट के आधार पर दर्शन करने की इजाजत दी जाएगी। जबकि पहले इमरान खान ने वादा किया था कि करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।

असल में पाकिस्तान में इमरान खान कमजोर होते जा रहे हैं। इसके कई प्रमाण हैं। लेकिन आज जो पाकिस्तान की सेना ने फैसला किया है। उससे इस बात की पुष्टि होती है कि पाकिस्तान में इमरान खान कमजोर हो रहे हैं और सेना ही बड़े फैसले कर रही है। इमरान खान केवल कठपुतली बनकर काम रहे हैं।

राज्य में कमलनाथ सरकार फुल फार्म में आ गई है। लिहाजा सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। अब राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर अब बिना इजाजत पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। भले ही इनमें सीएम कमलनाथ की ही तस्वीर क्यों न लगी हो। इस फैसले की जानकारी सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दी।

असल में नीतीश कुमार का ये फैसला अहम माना जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में गाड़ियों के पंजीकरण को दोबारा जारी कर 15 साल से पुरानी गाड़िया चलाई जाती हैं। हालांकि दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां चलाने पर प्रतिबंध है। लेकिन अब बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य में 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेंगी।

बिग बॉस का सीजन के 13 वें सीजन में एक और पोर्न स्टॉर की एंट्री हो सकती थी। लेकिन आखिर में ये मामला टल गया। अगर ऐसा होता तो बिग बॉस में दूसरी पोर्न स्टॉर की एंट्री हो जाती। इससे पहले सनी लियोनी ने बिग बॉस सीजन-5 में एंट्री की थी। असल में  बिग बॉस के शुरू होने से पहले चर्चा थी कि दुनियाभर की पॉर्न इंडस्ट्री में मिया खलीफा हिस्सा ले सकती है। हालांकि ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस सीजन में दिखाई दे। लेकिन आज भी लेबनानी मूल की इस पोर्न स्टार की क्लिप्स और फिल्मों को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है। 

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव में प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के अंतिम दिन यानी शनिवार को रामपुर पहुंचेंगे और वहां जनसभा करेंगे। वह रामपुर में आजम खान की पत्नी के लिए वोट मांगेगे। फिलहाल अखिलेश यादव के इस फैसले के बाद राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने पहले फैसला किया था कि वह उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। उसके बाद अचानक रामपुर में चुनाव प्रचार करना, किसी के समझ नहीं आ रहा है।

पाकिस्तान का आका चीन ने कुर्दिश बलों के खिलाफ तुर्की की कार्रवाही का विरोध किया है। चीन ने साफ किया है तुर्की को सीरिया में किसी भी तरह का हमला नहीं करना चाहिए। ऐसा कर वह क्षेत्रीय स्तर पर असंतुलन पैदा कर रहा है। जबकि तुर्की का दोस्त पाकिस्तान तुर्की को समर्थन दे रहा है। 

राज्य सरकार ने सोमवार को ही फैसला किया था कि राज्य में 25 हजार होमगार्ड को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार के पास बजट नहीं है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार पर होमगार्ड का बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए पैसले नहीं है। लिहाजा इन होमगार्ड की सेवाओं का खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक पुलिस विभाग होमगार्ड की सेवाएं ले रहा है। क्योंकि पुलिस विभाग में कर्मचारियों की कमी है।

असल में राजस्थान में निकाय चुनाव होने हैं। पहले सरकार ने फैसला किया था कि निकायों के प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता से कराया जाएगा। लेकिन बाद में सरकार ने इसे बदलते हुए नया आदेश दिया है कि चुने गए प्रतिनिधि ही निकाय प्रमुख का चुनाव करेंगे। ऐसे में विपक्ष दल भाजपा को मौका मिल गया है। जिसके बाद राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। 

केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार अब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की राह पर चलने की योजना बना रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार दिल्ली के लाखों छात्रों को बड़े तोहफे की तैयारी में है।

महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिये जलगांव में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष को घेरा और चुनौती दी कि वे अपने घोषणा-पत्र में इसके रद्द प्रावधानों को बहाल करने की घोषणा करें।

हालांकि राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं चल रही हैं कि अदिति सिंह भाजपा में शामिल होने वाली हैं। अगर वह भाजपा में शामिल होती हैं तो ये भाजपा की बड़ी जीत होगी। क्योंकि भाजपा मिशन अमेठी के बात मिशन रायबरेली पर फोकस कर रही है। भाजपा की रणनीति के मुताबिक रायबरेली में गांधी परिवार का वर्चस्व तोड़ा जाना है।