Decision  

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कैबिनेट में किसी वित्तीय, सर्विस और भूमि के स्थानांतरण के लिए जाने वाले फैसले पर अमल नहीं करेंगी। मामले में आगे की सुनवाई 21 जून को की जाएगी। 

राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में पार्टी एक मात्र सीट पर ही जीत हासिल कर सकी है। पार्टी को राज्य की 28 सीटों में से महज छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं कमलनाथ पर अपने बेटे नकुलनाथ को जिताने के लिए राज्य की अन्य सीटों को कोई तवज्जो न देने का आरोप लगा है। लिहाजा कमलनाथ फिर से राज्य में कांग्रेस को स्थापित करने की तैयारी में है।

बॉलीवुड की हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस दिशा पटानी हमेशा से ही सुर्खियों में रहती हैं। इन दिनों वह अपनी फिल्म ‘भारत’ को लेकर खास सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान दिशा ने अपने करियर के बारे में कई बातें शेयर की हैं।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 203.82 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की उछाल के साथ 39,918.02 अंक पर चल रहा है। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 48.35 अंक यानी 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,971.15 अंक पर चल रहा है।
 

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी गठजोड़ हुआ था। राज्य में एसपी ने 37 सीटों और बीएसपी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को भी तीन सीटें दी गयी थी। लेकिन राज्य में गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली।

शहीदों के परिवार में लड़कों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में 25% और लड़कियों के लिए 33% की वृद्धि की गई है। पहले उन्हें क्रमशः 2000 और 2250 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। अब लड़कों को 2500 जबकि लड़कियों को 3000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 

लोकसभा चुनाव के दौरान सबकी नजर भोपाल सीट पर लगी थी। यहां पर साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को करारी शिकस्त दी। इस सीट का प्रभाव मध्य प्रदेश की ज्यादातर सीटों पर पड़ा।

अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में गिरफ्तार गौतम खेतान के खिलाफ चल रहा मामला कालाधन रखने वालों के मामले में उदाहरण बन सकता है। दरअसल खेतान ने अपने खिलाफ चल रहे मामले का यह कहकर विरोध किया था कि उसकी गिरफ्तारी के समय कानून अस्तित्व में आया ही नहीं था। उसे हाईकोर्ट से इस तर्क के आधार पर राहत मिल भी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार मानने से इनकार कर दिया। 

मोदी सरकार से पहले देश में दस साल तक मनमोहन सिंह सरकार रही. दस साल राजनीतिक स्थिरता दर्शाने के लिए कम समय नहीं था लेकिन मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी आलोचना इस बात पर हुई कि वह अहम फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई आम जनता को ब्याज दरों पर राहत दे सकता है। क्योंकि आज रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक का आखिरी दिन है और उम्मीद की जा रही है कि बैंक आज रेपो रेट में कटौती कर सकता है। 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अस्थायी मजदूरों की सेवाओं को नियमित कर दिया था और लेबर लॉ के तहत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों वाला फायदा देने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बदल दिया। 

अभी तक न तो पार्टी ने आडवाणी से संपर्क किया और न ही उन्होंने भाजपा नेतृत्व से संपर्क किया है। निजी सचिव दीपक चोपड़ा ने कहा, ‘इस पर अभी फैसला नहीं किया गया है...वह प्रस्ताव सामने आने पर निर्णय लेंगे।’ 
 

कोई भी व्यक्ति अदालत में महज एक अर्जी देकर अपनी शादी टूटने की घोषणा कर सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। यह फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।  

सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि जिन अधिकारियों का कार्यकाल 2 साल से कम बचा है उन्हें डीजीपी के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को सुधार लिया है। 

नेशनल हेराल्ड हाउस खाली करने के दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ एजेएल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। उसका कहना है कि हाइकोर्ट ने फैसला देते समय एजेएल द्वारा दिए गए दलीलों पर गौर नही किया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हाइकोर्ट के फैसले पर रोक लगाए।