Delhi High Court  

IT नियम 2021 के नियम 4(2) के साथ मैसेज एन्क्रिप्शन पर विवाद के कारण Whatsapp भारत में अपनी सेवा बंद कर सकता है। अदालत इसकी समीक्षा कर रही है, ट्रेसबिलिटी मांगों के खिलाफ यूजर्स की गोपनीयता का ईवैल्युएशन कर रही है।

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने छेड़खानी के एक आरोपी को कुछ अलग तरह की सजा सुनाई है। जिससे दिल्ली हाईकोर्ट की उस बेंच की चौतरफा वाहवाही हो रही है, जिसने ये फैसला सुनाया है। 

CCTV फुटेज के अनुसार, आवारा कुत्तों का एक झुंड लड़की का पीछा कर रहा था, जो गिरने के बाद उसे घसीटते हुए ले गए, जब तक कि कुछ स्थानीय लोग उसे बचाने के लिए नहीं दौड़े, कुत्ते उसे घसीटते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहर के नगर कोतवाली इलाके में कुत्ते पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुके हैं।

manish sisodia news: दिल्ली शराब होटल मामले में दिन पर दिन सियासत तेज होती जा रही है इसी बीच दिल्ली के पूरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सिसोदिया की गिरफ्तारी पर तीखे सवाल पूछे।

हाईकोर्ट ने बुधवार को निर्भया गैंगरेप केस में फांसी की सजा पाए दोषी मुकेश कुमार के डेथ वॉरंट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी
 

नागरिकता कानून के विरोध में गुरुवार को वामदलों और मुस्लिम संगठनों ने देशभर में बंद बुलाया

दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मंगलवार शाम को सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी लेकिन उसे चिदंबरम नहीं मिले और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। हालांकि सीबीआई ने वहां पर नोटिस चस्पा कर दी थी और चिदंबरम को दो घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया था।

आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके पी चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है 
 

अगस्ता वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर घोटाले में सरकारी गवाह बने बिचौलिए राजीव सक्सेना के विदेश जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पहले निचली अदालत ने उसे मेडिकल ग्राउंड पर बाहर जाने की इजाजत दे दी थी। लेकिन आज हाईकोर्ट ने उसपर रोक लगा दी।  
 

दिल्ली हाईकोर्ट को शिकायत मिली थी कि राजधानी के अस्पतालों में दवाओं तथा दूसरी चीजों की सप्लाई में भारी घोटाला किया जा रहा है। जिसकी जांच के लिए अदालत ने 8 सदस्यों वाली एक टीम का गठन कर दिया है। 
 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पॉलिसी बाजार को 5 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष तथा 5 लाख रुपये दिल्ली लीगल एड सर्विस अथॉरिटी के पास जमा करने को कहा है।

समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने गृह मंत्रालय और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है। जिसका जवाब 4 सप्ताह के अंदर देना है। 

याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47A  शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में गिरफ्तार गौतम खेतान के खिलाफ चल रहा मामला कालाधन रखने वालों के मामले में उदाहरण बन सकता है। दरअसल खेतान ने अपने खिलाफ चल रहे मामले का यह कहकर विरोध किया था कि उसकी गिरफ्तारी के समय कानून अस्तित्व में आया ही नहीं था। उसे हाईकोर्ट से इस तर्क के आधार पर राहत मिल भी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार मानने से इनकार कर दिया। 

लाख कोशिश के बावजूद लोगो को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। ना ही लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आ रही है। इसको लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने चिंता जाहिर की है।