Delhi Pollution  

Supreme Court on Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (supreme court) सख्त हो गया है। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार से प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए उपाय करने के आदेश दिए है। साथ ही सख्त लहजे में कहा कि ऐसे हालात अगले साल नहीं होने चाहिए। 

देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन नियम लौट रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला लिया है। आने वाले 13 से 20 नवम्बर तक यह नियम सख्ती से लागू होगा। फैसले के अनुसार, राजधानी में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी।

इस वर्ष अप्रैल से लेकर सितंबर तक दिल्ली में अभी तक 2629 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं। इनमें 297 मोटर साइकिल व स्कूटर हैं। 67 कैब और 80 इलेक्ट्रिक कारें भी इस दौरान खरीदी गई हैं। इन वाहनों की खरीद बिना सब्सिडी लिए ही की है।
 

असल में दिल्ली और एनसीआर में सर्दियों के शुरू होते ही हवा में फिर से सांस लेना दूभर होने लगा है। क्योंकि प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। प्रदूषण फैलने में वाहनों से निकलने वाले धुंए की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है.

नई दिल्ली के आसपास कोयले से चलने वाले वर्कशॉप अभी भी काम कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों ने उन्हें बंद करने की चेतावनी दी थी, अगर उन्होंने उन्होंने साल के अंत तक सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए उपकरण स्थापित नहीं किए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11 ऐसे वर्कशॉप में से केवल एक ने ऐसा उपकरण लगाया है।

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को वायु की गुणवत्ता एक बार फिर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। माना जा रहा है कि अगले दो दिन इससे राहत नहीं मिलने वाली।
 

पराली के धुंए ने फिर से दिल्ली-एनसीआर में दस्तक दी है जिसके चलते प्रदूषण के स्तर में और बढ़ोतरी की संभावना है| मौसम विभाग से जुड़ी सरकारी एजेंसी सफर इंडिया ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ और दिनों का प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका जताई है| 

जुर्माना न चुकाने पर हर महीने दस करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। सरकारी अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी रकम।