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बीएआई ने यह मांग विभिन्न तरह की संवैधानिक संस्थाओं, समितियों की सिफारिशों और संसदीय समितियों को भेजे गये प्रपत्रों के आधार पर की है। पत्र में बीएआई ने लिखा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने तथ्यात्मक तौर पर पाया है कि सीमेंट उद्यमियों ने आपस में ही गुट बना लिया है, जिसके जरिए सीमेंट की बिक्री की दरों को आसानी से प्रभावित और नियंत्रित किया जाता है।

वहीं कई राज्य सरकारों के अधीन निगम ग्रामीण स्तर पर छोटे निर्माताओं को देसी उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आर्थिक मदद दे रहे हैं। इसके अलावा देश में ट्रेडर के संगठनों ने द्वारा चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है।

कारोबारी बताते हैं कि कपड़ा उद्योग में काम करने वाले करीब 40 फीसदी मजदूर अब तक वापस काम पर नहीं लौटे हैं। अनलॉक के विभिन्न चरणों में जैसे-जैसे बाजार व दुकानें खुलने लगी और कपड़ों की खरीददारी बढ़ने लगी गार्मेंट सेक्टर का कामकाज पटरी पर लौटने लगा।

असल में रियल स्टेट सेक्टर में तेजी को लेकर विश्वास जताया जा रहा है और बाजार में में ब्याज दरें कम हैं। सरकार की तरफ से स्टैम्प ड्यूटी ओर रजिस्ट्रेशन चार्ज में कटौती की गई है। इसके साथ ही डेवलपर्स भी इस समय कई त्योहारी ऑफर्स मुहैया करा रहे हैं।

नई नौकरियों को लेकर मिल रहे संकेतों में सुधार होने की उम्मीद की जा रही है और इसमें से 30 फीसदी नौकरियां वर्क फ्रॉम होम की ही मिल रही हैं। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में 1.68 लाख नौकरियां हैं और इनके लिए नौकरी मांगने वालों की संख्या 1.04 करोड़ है।

इस सप्ताह कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद पार्टी में दो गुट बन गए हैं। एक गुट बागी बनकर पार्टी में लोकतंत्र स्थापित कर अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने की मांग कर रहा है। वहीं गांधी परिवार का समर्थक गुट पार्टी की कमान सोनिया गांधी के हाथ में ही देने का पक्षधर है। 

असल में पार्टी के एक धड़े का मानना है कि पार्टी में अहम पदों पर ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो हमेशा से ही पिछले दरवाजे से इन पदों पर पहुंचे हैं। जो युवा और कार्य करने वाले नेताओं की दरकिनार कर रहे हैं। लिहाजा बड़े फेरबदल की मांग की जा रही है।

अमेरिका की ब्रेइटबार्ट न्यूज में छपे एक लेख के मुताबिक सैनिकों के परिजन काफी परेशान हैं क्योंकि अभी तक चीन ने मारे गए सैनिकों के नाम को सार्वजनिक नहीं किए हैं और लोग सोशल मीडिया पर सरकार से सैनिकों को लेकर सवाल कर रहे हैं। वहीं सरकार जनता को शांत नहीं करा पा रही है।

असल में कांग्रेस में रह रह कर राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग उठती रहती है।  हालांकि अभी तक पार्टी में पूर्ण कालिक अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी अभी भी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही है। वहीं एक बार कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग उठ रही हैं।

पिछले दिनों चक्रवाती तूफान के कारण राज्य में हुए नुकसान के बाद केन्द्रीय मदद मिलने के बाद पीएम मोदी पर ममता बनर्जी आक्रामक हो गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि कि राज्य में लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और केन्द्र सरकार महज 1 हजार करोड़ की आर्थिक मदद दे रही है। जबकि पीएम मोदी राज्य के हालत का जायजा ले चुके हैं। 
 

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के छात्रों को कोटा से आगरा और झांसी ले जाने के लिए 36 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने  करने को कहा है।  राजस्थान सरकार की तरफ से ये कदम कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बसों को भेजने के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद लिया गया है। 

कोरोनावायरस को रोकने के लिए जारी लाॅकडाउन से दुनियाभर में लोग घरों में बंद है। लाखों-करोड़ों कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लोग परिवार और दोस्तों से वीडियो कांन्फ्रेसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। इन सब के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम की डिमांड रातों-रात बढ़ गई है। दुनियाभर में लोग जूम ऐप का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इन दिनों जूम पर प्राइवेसी को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐप की प्राइवेसी और सिक्योरिटी में कई खामियां देखी गई हैं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अभी सरकारों की प्राथमिकता जनता के जीवन को बचाने के लिए है और अर्थव्यवस्था को बाद में सुधारा जा सकता है। राव ने आगाह किया कि अगर लॉकडाउन को हटा दिया गया तो राज्य में बड़े हादसे हो सकते हैं और कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या बढ़ सकती है।

होली की आहट से ही बाजार गुलजार हो जाती थी।  कारोबारी पिछले साल तक चीन से उत्पादों को आयात करते थे और उन्हें बाजार में लाते थे। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण चीनी उत्पाद बाजार से गायब है। जो भी उत्पाद बाजार में दिख रहे हैं। वह पिछले साल के हैं या फिर जिन कारोबारियों ने अन्य देशों से आयातित  किए हैं।

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ए के बालन ने कहा कि न तो संविधान और न ही विधान सभा के नियमों में राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए नियमों का उल्लेख है। लिहाजा राज्य सरकार ने गवर्नर को वापस बुलाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि राज्य की एलडीएफ सरकार और राज्यपाल के बीच गठबंधन है।