श्रीलंका के मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक समिति ने धार्मिक और जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया है। इस संबंध में एक विशेष रिपोर्ट संसद में पेश की गई। यह रिपोर्ट पिछले साल के बम विस्फोटों के मद्देनजर संसद में रखी गई है।
