Economic Crisis  

इस वर्ष की पहली छमाही के लिए संचयी विकास 4.8 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि बाद की दूसरी छमाही में इसमें सिर्फ मामूली सुधार संभव है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण, ऋण, ऋण प्रवाह और खर्च के लिए आमदनी की कमी की समस्याएं गहरी परेशानी पैदा करने वाली लगती हैं।

हमने ये अनुमान लगाया था कि ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, सीमेंट, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ये प्रभावित कर रही है। लेकिन देर हो चुकी थी,क्योंकि हमें मंदी का एहसास बाद में हुआ। हालांकि हमारी खपत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 70 प्रतिशत से अधिक है। लिहाजा हमारी खपत कम होने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें वित्त मंत्री ने कहा था कि ओला उबर जैसी टैक्सी सेवाओं के कारण ऑटो सेक्टर मंदी का सामना कर रहा है। हालांकि ट्विटर पर उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। लेकिन तथ्यों पर नजर डालें तो वित्त मंत्री का यह बयान बिल्कुल सही है। क्योंकि मात्र उंगलियों के इशारे जब आपकी मनचाही कार दरवाजे पर खड़ी हो जाए तो कोई भी शख्स क्यों गाड़ी खरीदकर ईएमआई भरना चाहेगा। 
 

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक मंदी जैसे हालातों के लिए केन्द्र सरकार की नीतियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसे वित्तीय कुप्रबंधन से पैदा हुआ संकट करार दिया है। 
 

अमेरिका और चीन की व्यापारिक जंग पूरी दुनिया पर बुरा असर डाल रही है। इसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था खास तौर पर बर्बादी की ओर बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बात की चेतावनी जाहिर कर चुका है। 
 

पाकिस्तान आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। अब उसकी सारी उम्मीदें एफएटीएफ(FATF) की बैठक पर है। जिसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने पर फैसला किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में तबाही मच जाएगी।