Economic Reform  

डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने मनरेगा, आधार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और आर्थिक सुधार जैसे फैसलों के जरिए आर्थिक और सामाजिक बदलाव का नया अध्याय लिखा। जानिए कैसे इन नीतियों ने भारत का भविष्य संवारा।
 

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पर अपने विचार शेयर किए। जानिए भारत की आर्थिक ताकत के बारे में।

 Union Budget 2024-25 interesting facts: 2024 के बजट से जनता को कई उम्मीदें हैं। जानिए भारत के पहले बजट से लेकर आजादी के बाद के महत्वपूर्ण बजट और बजट पेश करने के इतिहास के बारे में। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला कार्यकाल कई बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है और इसके शिल्पकार रहे पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली। वित्त मंत्री के तौर पर अरूण जेटली के कंधे पर जीएसटी को लागू करना सबसे कठिन काम थे। लेकिन उन्होंने जीएसटी को पूरे देश में लागू कर आर्थिक व्यवस्था को एक ढ़ाचे में जोड़ दिया। जीएसटी के अलावा इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड भी जेटली के अहम आर्थिक सुधारों में होती है।

जीएसटी कलेक्शन के आए आंकड़ों में मई महीने के दौरान एक बार फिर कुल कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये के स्तर के पार रहा है। जबकि पिछले साल मई महीने के दौरान जीएसटी के मद में महज 94,016 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

सत्तारूढ़ पार्टी दावा करती है कि देश का मौजूदा आर्थिक स्वास्थ पटरी पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी दल दावा करते हैं कि मौजूदा केन्द्र सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की सच्चाई इस राजनीतिकरण से अलग है।

चीन का मानना है कि पिछले कुछ सालों के दौरान जो भी कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और इससे कारोबारियों को फायदा हुआ है। चीन का ये भी मानना है कि भारत में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल चीन ने भारत में नोटबंदी और टैक्स सुधारों को बेहतर बताया।