Election  

पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बनी थी।  भाजपा को देश में पहली बार प्रचंड बहुमत मिला था और भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ केन्द्र में सरकार का गठन किया था।  वहीं अब सरकार अपने एक साल का  कार्यकाल पूरा कर रही है।  लिहाजा पार्टी ने इसके लिए एक महीने का कैंपेन शुरू करने का फैसला किया  है। 

फिलहाल राज्य में जेडीएस और कांग्रेस एक साथ नहीं है। लेकिन देवेगौड़ा को समर्थन देने के लिए कांग्रेस जेडीएस के साथ आ सकती है। राज्य में चार राज्यसभा सांसद अपने छह साल का कार्यकाल 25 जून को पूरा कर रहे हैं। इनमें कांग्रेस के दो प्रोफेसर एम वी राजीव गौड़ा और बी के हरिप्रसाद शामिल हैं, जबकि भाजपा से प्रभाकर कोरे और जेडीएस के डी कुपेन्द्र रेड्डी रिटायर हो रहे हैं।

भाजपा ने बुधवार को टीएमसी शासन को हटाने के लिए 57 सेकंड के वीडियो का क्लिप जारी किया। इस विडियो को आर नोई ममता नाम से एक ट्विटर हैशटैग लॉन्च किया। इसमें भाजपा ने राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को हटाने की मांग की है। राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं और इसके लिए भाजपा ने अभी से ही तैयारी कर दी हैं।

 असल में राज्य में कांग्रेस की सरकार को गिराने में सिंधिया की अहम भूमिका रही और सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। जिसके बाद राज्य की कमलनाथ सरकार गिर गई। फिलहाल कांग्रेस सिंधिया के खिलाफ मोर्चा जारी रखना चाहती है।  

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती कांग्रेस को लेकर काफी समय से आक्रामक हैं। मायावती ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक से दूरी बनाकर रखी थी। वहीं मायावती कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर भी आक्रामक हैं। राजस्थान सरकार पर मायावती पहले से ही आक्रामक हैं क्योंकि कांग्रेस ने बसपा के छह विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर लिया था जबकि बसपा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी।

राज्य में कांग्रेस ने अपना एक ही प्रत्याशी मैदान में उतार कर उद्धव ठाकरे को राहत की सांस दी है। राज्य में उद्धव ठाकरे किसी भी सदन  के सदस्य  नहीं है और 28 मई तक उन्हें परिषद का सदस्य बनना है। जिसके बाद उनके  मुख्यमंत्री की कुर्सी को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। हालांकि अब तय हो गया है कि ठाकरे परिषद में जाएंगे। आज शिवसेना प्रमुख ने अपना  नामांकन दाखिल किया।

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित केंद्रीय कानून में संशोधन का आदेश दिया था। भारत की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद आई है।

चुनाव आयोग शुक्रवार को महाराष्ट्र में विधान परिषद(एमएलसी) के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी। आयोग ने तय किया कि विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले  होंगे। चुनावों के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने होंगे। राज्य में परिषद की खाली नौ सीटों पर चुनाव होना है और 21 दिनों के बाद यानी 27 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे।

राज्य में उद्धव ठाकरे की विधान परिषद की सदस्यता को लेकर विवाद बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि गुरुवार को राज्यपाल भगत कोश्यारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस विवाद को और ज्यादा बड़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि कोश्यारी राज्यपाल  के कोटे में  खाली दो सीटों में ठाकरे को मनोनीत नहीं करना चाहते हैं। असल, उद्धव ठाकरे वर्तमान में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। 

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने को लेकर परेशान हैं। क्योंकि अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोहसारी ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में उद्धव ठाकरे को नामित करने की राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर फैसला नहीं किया है। ठाकरे अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और कुर्सी बचाने के लिए उन्हें छह महीने भीतर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है।

असल में कोरोना संकट के बीच भी राज्य में सियायत गर्मीयी हुई है। राज्य में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच में प्रवासी मजदूरों और कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वादविवाद शुरू गया है। नीतीश कुमार अभी  प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकें हैं जबकि अन्य सरकारें कोटा से छात्रों को उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं।

बिहार के हजारों छात्र अभी भी कोटा में फंसे हुए हैं। जिसको लेकर बिहार में राजनीति  गर्मायी हुई है। बिहार सरकार ने गुरुवार को ही कहा कि वहां फंसे हुए छात्रों की दुर्दशा को लेकर सरकार संवेदनशील है। लेकिन लॉकडाउन के बीच उन्हें वापस लाना ही नहीं। लिहाजा अब राज्य में विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि कई राज्य कोटा से अपने छात्रों को निकाल चुके हैं तो बिहार सरकार क्यों नियमों का हवाला दे रही है।

विभिन्न राज्यों के कुल 55 राज्यसभा सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होना था। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 मार्च थी। हालांकि महज 7 राज्यों के 18 सीटों पर ही 26 मार्च को होने वाला था। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कई सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके परिणाम घोषित नहीं किए थे। इन सीटों के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी।

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, गुजरात और राजस्थान के लिए राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। पार्टी ने राजस्थान से राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं गुजरात से शक्तिसिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है।

राज्यसभा सीटों के लिए 26 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर राजग और राजद ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। राज्यसभा चुनाव के लिए 13 मार्च को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। नामांकन की तारीफ के नजदीक  आते ही भारतीय जनता पार्टी, जदयू और राजद प्रत्याशियों के नाम की घोषणा एक ही दिन कर दी है।