Farmers  

कोरोना महामारी के दौरान कावेरी कॉलिंग अभियान ने तमिलनाडु और कर्नाटक में किसानों को रिकॉर्ड 2.1 करोड़ पेड़ लगाने में सक्षम बनाया। दोनों राज्यों के 1,25,000 किसानों ने अपनी जमीन पर पेड़ आधारित खेती को अपनाया है।

किसान आंदोलन का हिस्सा रहे इंद्रपाल सिंह का सेलेक्शन UPPCS में हो गया है। इंद्रपाल उत्तर प्रदेश सरकार में असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हैं। फिलहाल वह दो साल तक प्रोविजनल पीरियड पर हैं।

सरकार ने आज तीसरे राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए फर्टिलाइजर सब्सिडी की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि वह उर्वरक सब्सिडी के रूप में 65,000 करोड़ रुपये देगी। इससे किसानों को किफायती कीमत पर खाद उपलब्ध होगी।
 

उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है और अब गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर आई है कि राज्य में गन्ने के नये पेराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ हो गया है और यूपी की 119 चीनी मिलों में से पश्चिमी यूपी की 42 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो गई हैं।

फिलहाल केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य (Vegetable prices) तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया है और इसके तहत सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्यादा होगा।

राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, ''हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।''
 

किसानों की उपज का बेहतर मूल्‍य दिलाने का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है । गांवों में पांच हजार भंडारण गोदाम बना कर राज्‍य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। करीब 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे 5000 गोदामों से प्रदेश की भंडारण क्षमता में 8.60 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्‍तरी होगी।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

असल में केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को शुरू किया। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

जानकारी के मुताबिक जिन सब्जियों का बीमा किया जाएगा, उनमें  टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च शामिल हैं।  वहीं फलों में किन्नू, अमरूद, आम और बेर इस बीमा में रखा गया है। इसके अलावा मसालों में हल्दी और लहसुन का बीमा भी होगा। 

असल में राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियां किसानों से अनुबंध कर जहां उनकी आय बढ़ा रही हैं। वहीं खुद भी ग्राहकों तक बेहतर उत्पादों को पहुंचाकर मुनाफा कमा रही है।  ये कंपनियों किसानों को बीज-खाद के साथ ही तकनीकी सहायता तक दे रही है।

देश में पहली बार, केरल सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए इस तरह का फैसला किया है। इस फैसले के तहत किसानों के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने केरल कार्षका क्षेमनिधि बोर्ड के रूप में बनाने का फैसला किया। 

 किसान लाल सिंह कहते हैं, '' मेरा परिवार सदियों से यहां बसा हुआ है और लगभग 3,500 लोगों के हमारे गांव ने कभी किसी नई फसल के साथ प्रयोग नहीं किया। लेकिन 2017 में कृषि विकास में मदद करने वाले एक धर्मार्थ संगठन ने उनका मदद की और उन्हें ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक सहित खेती के नए तरीके सिखाए।

जानकारी के मुताबिक किसानों ट्रेनों के जरिए आ रहे उत्पादों के कारण बाजार में मूल्य कम हो रहे हैं और प्याज की कीमतें भी काबू में हैं। किसान ट्रेने चलाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल के बजट में किया था । 

असल में पंजाब के किसानों को काफी प्रगतिशील माना जाता है। वहीं मोगा के किसान मनजिंदर सिंह ने एक निजी कंपनियों के साथ करार किया 2005 में जब खेती से निटाशा होने लगी औट कर्ज बढ़ने लगा तो उन्होंने खेती छोड़ने का फैसला कर लिया था।