Farmers  

देश में जब हाई सैलरी वाले जॉब की बात होती है तो ज्यादातर लोग आईआईटी और आईआईएम से ग्रेजुएशन करने वालों की तरफ देखते हैं। पर महाराष्ट्र के नागपुर के प्रमोद गौतम ने इंजीनियरिंग के बाद खेती किसानी का काम शुरु किया और आज वह महाराष्‍ट्र के सफल किसानों में गिने जाते हैं।

यूपी के गाजीपुर के भंवरकोल ब्लॉक के महेशपुर गांव निवासी शेख अब्दुल्ला ने तीन दशक पहले इलाके में आधुनिक खेती शुरु की। किसान विकास मंच बनाकर लोगों को कैश क्रॉप के लिए प्रेरित किया। अब इस इलाके में 'पाताल गंगा' नाम की प्रसिद्ध मंडी लगती है। देश-विदेश के व्यापारी खरीददारी के लिए आते हैं।

मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के रहने वाले राजपाल सिंह नरवरिया ने पिता की दिक्कतों को देखते हुए खेती-किसानी में उनकी मदद करनी शुरु कर दी और खेती करने का फैसला लिया। जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई।

मुरादाबाद के किसान अरेंद्र गन्ने से 15 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो लोगों को पसंद आ रहे हैं। साल भर में लाखो रुपये की कमाई हुई है। जिले के विकास भवन में उनका एक आउटलेट भी है।

कोरोना महामारी के दौरान कावेरी कॉलिंग अभियान ने तमिलनाडु और कर्नाटक में किसानों को रिकॉर्ड 2.1 करोड़ पेड़ लगाने में सक्षम बनाया। दोनों राज्यों के 1,25,000 किसानों ने अपनी जमीन पर पेड़ आधारित खेती को अपनाया है।

किसान आंदोलन का हिस्सा रहे इंद्रपाल सिंह का सेलेक्शन UPPCS में हो गया है। इंद्रपाल उत्तर प्रदेश सरकार में असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हैं। फिलहाल वह दो साल तक प्रोविजनल पीरियड पर हैं।

सरकार ने आज तीसरे राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए फर्टिलाइजर सब्सिडी की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि वह उर्वरक सब्सिडी के रूप में 65,000 करोड़ रुपये देगी। इससे किसानों को किफायती कीमत पर खाद उपलब्ध होगी।
 

उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक चीनी का उत्पादन होता है और अब गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर आई है कि राज्य में गन्ने के नये पेराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ हो गया है और यूपी की 119 चीनी मिलों में से पश्चिमी यूपी की 42 चीनी मिलों में पेराई शुरू हो गई हैं।

फिलहाल केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य (Vegetable prices) तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया है और इसके तहत सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्यादा होगा।

राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, ''हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।''
 

किसानों की उपज का बेहतर मूल्‍य दिलाने का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है । गांवों में पांच हजार भंडारण गोदाम बना कर राज्‍य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। करीब 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे 5000 गोदामों से प्रदेश की भंडारण क्षमता में 8.60 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्‍तरी होगी।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

असल में केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को शुरू किया। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

जानकारी के मुताबिक जिन सब्जियों का बीमा किया जाएगा, उनमें  टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च शामिल हैं।  वहीं फलों में किन्नू, अमरूद, आम और बेर इस बीमा में रखा गया है। इसके अलावा मसालों में हल्दी और लहसुन का बीमा भी होगा। 

असल में राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियां किसानों से अनुबंध कर जहां उनकी आय बढ़ा रही हैं। वहीं खुद भी ग्राहकों तक बेहतर उत्पादों को पहुंचाकर मुनाफा कमा रही है।  ये कंपनियों किसानों को बीज-खाद के साथ ही तकनीकी सहायता तक दे रही है।