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 भारत ने मॉर्गन स्टेनली उभरते मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स (IMI) में चीन को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत की हिस्सेदारी 22.27% हो गई है जबकि चीन की 21.58% रह गई है। FDI में 47% की वृद्धि की उम्मीद है।

भविष्य में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम के अभ्यर्पण की अनुमति दी जाएगी। नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) नहीं होगा।

असल में चीन ने भारत को कमजोर करने की रणनीति के तहत भारत में निवेश किया हुआ है और चीन की कंपनियां भारत के स्टार्टअप वेंचर में काफी पैसा लगा रही हैं। लेकिन गलवान घाटी में सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के रिश्तों में आई दरार के बाद भारत सरकार अब चीन को झटका देने की रणनीति पर काम कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन से करीब 1000 कंपनियां वहां से रूख करने की योजना बना रही है।  ये कंपनियां कोरोना संकट के बीच अपना कारोबार सिमटा कर अन्य देश में इसे स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।  भारत इन कंपनियों को विदेशी निवेश की नीतियों में बदलाव कर लुभा सकता है। क्योंकि भारत की तुलना में चीन ने कंपनियों को अच्छी सुविधाएं दी हैं।  

फेसबुक मुकेश अंबानी की जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की हिस्सेदारी 9.99% हो जाएगी। भारतीय टेक्नाेलॉजी सेक्टर में यह सबसे बड़ा एफडीआई है। दोनों कंपनियों के बीच इस डील के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.62 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह मूल्यांकन डॉलर के मुकाबले रुपए को 70 मानकर किया गया है। नियामक की मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक, जियो में सबसे बड़ी माइनॉरिटी शेयरहोल्डर बन जाएगी।

भारत ने पिछले हफ्ते ही भारत की सीमा से जुड़े देशों के लिए एफडीआई नीति में बदलाव किया था। क्योंकि चीन भारत के मौजूदा बाजार में शेयर बाजार के जरिए निवेश कर रहा था। कोरोना वायरस के कारण विश्व के साथ ही बाजार गिरे हुए हैं और कंपनियों के शेयरों की कीमत कम है।  लिहाजा चीन अपने विस्तारवादी रणनीति के तहत भारत की अर्थव्यवस्था पर पकड़ बनाने चाहता था और भारत की कंपनियों में निवेश कर रहा था। 

असल में चीन विभिन्न देशों की गिरी हुई अर्थव्यवस्था में निवेश कर उसमें अपनी पकड़ बनाना चाहता है। वह कई देशों में अपनी कंपनियों के जरिए निवेश कर रहा है। ताकि कभी भी  उन देशों की अर्थव्यवस्था को खराब कर सके। यही साजिश ड्रैगन ने भारत में की। लेकिन समय रहते भारत सरकार उसकी ये साजिश भांप गई और निवेश के नियमों को बदल दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला कार्यकाल कई बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है और इसके शिल्पकार रहे पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली। वित्त मंत्री के तौर पर अरूण जेटली के कंधे पर जीएसटी को लागू करना सबसे कठिन काम थे। लेकिन उन्होंने जीएसटी को पूरे देश में लागू कर आर्थिक व्यवस्था को एक ढ़ाचे में जोड़ दिया। जीएसटी के अलावा इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड भी जेटली के अहम आर्थिक सुधारों में होती है।

आज बजट में वित्तमंत्री ने एमएसएमई के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया और बीमा क्षेत्र में सौ फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दी। बही खाता पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था 3,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। आज सदन में बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री केंद्रीय बजट के दस्तावेज एक लाल बैग में लेकर पहुंचीं। हालांकि पहले की सरकारों में वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए बजट दस्तावेज ब्रीफकेस में लेकर जाते रहे हैं। लेकिन आज वह बजट दस्तावेज लाल रंग के बैग में लेकर पहुंचीं जिस पर राष्ट्रीय चिह्न बना हुआ था।
 

एसजेएम का दावा है कि बादल ने अपने कार्यकाल के दौरान देश के फूड प्रोसेसिंग सेंक्टर में वॉलमार्ट की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया है और यह ट्वीट इसकी सीधा गवाह है कि बादल की वॉलमार्ट के साथ सांठगांठ है।