Financial Crisis  

विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के कारण कर्ज में डूब चुका है। ये प्रोजेक्ट के तहत चीन के शिनजियांग प्रांत को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन के कारण उसके देश का विकास होगा। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के कर्ज का बोझ पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है।

फिलहाल पहले दिन की बैठक के बाद ऐसे संकेत मिले हैं। जिसके तहत पाकिस्तान आतंक के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के कारण पाकिस्तान को अलग थलक कर दिया जाएगा। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो वहां पर गृहयुद्ध जैसे हालत बन जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से कर्ज नहीं मिलेगा और उसे कर्ज भी वापस करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक यहां पर पिछले साल महंगाई दर 9029 फीसदी थी जो अब बढ़कर एक करोड़ फीसदी हो गई है। महंगाई में एक साल के दौरान 1100% से अधिक का इजाफा हुआ है। यही नहीं दो किलो चिकन खरीदने के लिए करीब 1.20 करोड़ बोलीवर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। यहां पर लोग काम के बदले पैसे नहीं बल्कि खान का सामान मांग रहे हैं। 

पाकिस्तान में सरकार आर्थिक तौर पर कंगाल हो गयी है। पाकिस्तान को देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कड़ी शर्तों पर कर्ज लेना पड़ रहा है। जिसके कारण सरकार को नए-नए टैक्स लगाने पड़ रहे हैं और पुरानी टैक्स रियायतों को वापस लेना पड़ा रहा है। 

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 8 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। इस कर्ज के ऐवज में पाकिस्तान को देश में नए कर थोपने पड़ रहे हैं। जिसका वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। शनिवार को ही पाकिस्तान में सभी कारोबारी संगठनों ने बंद का ऐलान किया था।

अपने कैरियर की शुरूआत एक साधारण कैशियर के तौर पर करने वाले और फिर कभी भारत के सोलहवें नंबर के सबसे अमीर बनने वाले जेट एयरवेज के चेयरमैन नरेश गोयल को अब कंपनी छोड़नी पड़ेगी।

आर्थिक संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग को केन्द्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। केन्द्र सरकार एथनॉल पर चीनी मिलों को पैकेज देकर उन्हें हो रहे घाटे को कम करने के पैकेज की घोषणा कर सकती है।