Floor Test  

वहीं राज्य की अशोक गहलोत सरकार के उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार 14 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में फ्लोर टेस्ट करा सकीत है। हालांकि अभी तक इस बारे में राज्य सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना है। हालांकि , फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम कमलनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की देवेन्द्र फडणनीस सरकार को आदेश दिया कि वह कल शाम को पांच बजे तक सदन में अपना बहुमत साबित करे। ये एक तरह से भाजपा के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने कहा कि इस टेस्ट का लाइव टेलीकास्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए कोर्ट हैं। कोर्ट ने साफ किया कि बहुमत के दौरान सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो। 

राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भाजपा के ऑपरेशन लोटस से डरी हुई हैं। असल में भाजपा ने एनसीपी के अजित पवार को अपने पाले में कर विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि अजित पवार एनसीपी के संसदीय दल के नेता हैं। जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष मजबूत दिखा। हालांकि अभी तक एनसीपी ने अजित पवार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की  है। क्योंकि पार्टी को डर है कि इससे संवैधानिक तौर पर खतरा हो सकता है।

सोमवार को विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है। इससे पहले सरकार को थोड़ी राहत मिली है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का एकमात्र विधायक कल सदन में मौजूद रहेगा और कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में मतदान करेगा। इसका आदेश बीएसपी प्रमुख मायावती ने विधायक को दिया है। हालांकि आज दोपहर में ही विधायक एन. महेश ने कहा था कि वह मायावती के कहने पर सदन से गैरमौजूद थे। फिलहाल लगता है कि कुमारस्वामी मायावती को मनाने में कामयाब रहे। 

राज्य के कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायक पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। फिलहाल इन विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और इन पर व्हिप का आदेश लागू न करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन आज नए घटनाक्रम में कुछ दिन पहले तक राज्य की कुमारस्वामी सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 

हालांकि पहले ही राज्य की कुमारस्वामी सरकार आज विश्वासमत लाने की बात कह चुकी थी। कुमारस्वामी सरकार ने आज विश्वासमत का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश किया। लेकिन अभी तक बहुमत के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दबाव बना रही है।

राज्य की कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन सरकार को आज सदन में फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। जबकि सच्चाई ये ही कि सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। जिसके कारण कुमारस्वामी सरकार का जाना तय माना जा रहा है। बागी विधायकों को मनाने की पूरी कोशिशें खत्म हो चुकी हैं। क्योंकि बागी विधायकों ने किसी भी कांग्रेस और जेडीएस के नेता से मिलने से मना कर दिया है।

आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विधायकों को राहत तो मिली है साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों को भी पूरा सम्मान दिया गया है। अब विधानसभा अध्यक्ष जब चाहें विधायकों के इस्तीफे पर फैसला ले सकते हैं।

हालांकि इसी बीच सबकी नजर कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी है। जिसमें दस विधायकों के इस्तीफे पर फैसला होना है। फिलहाल कुमारस्वामी सरकार पर सियासी संकट का पटाक्षेप 18 जुलाई को विधानसभा में हो सकता है। क्योंकि इसी दिन कुमारस्वामी सरकार के व‍िश्‍वासमत पर व‍िधानसभा में चर्चा होगी। सरकार को अभी सरकार बनाने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी ये मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा।