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बिहार के पूर्व सीएम और​ पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला किया है। आइए जानते हैं कौन थे कर्पूरी ठाकुर?

देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन नियम लौट रहा है। बढ़ते पॉल्यूशन के बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन नियम लागू करने का फैसला लिया है। आने वाले 13 से 20 नवम्बर तक यह नियम सख्ती से लागू होगा। फैसले के अनुसार, राजधानी में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी।

Indian railway bonus 2023: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे के नॉन गैजेट कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए  78 दिनों का प्रोडक्टिविटी बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 11 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 

 राज्य में कोरोना संकट को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। क्योंकि राज्य में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और राज्य में रोजाना एक हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इसके लिए आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 

बिहार में कोरोना को लेकर राजनीति चरम है। विपक्षी दल लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि नीतीश कुमार को राज्य की जनता की चिंता नहीं है और इसलिए उन्होंने राज्य में प्रवासियों को लाने का फैसला नहीं किया। जबकि अन्य राज्य सरकार अन्य प्रदेशों से प्रवासियों को लेकर आयी है।

पाकिस्तान में इमरान खान सरकार का दावा है कि देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 128 है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के दावों के लेकर पाकिस्तान की जनता ही सवाल उठा रही है।  क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के हालत हैं।  उसको देखते हुए लगता है कि पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या हजारों पार है।

पिछले हफ्ते ही भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने दावा किया था कि वह जल्द ही राजनैतिक दल का ऐलान करेंगे। भीम आर्मी राज्य में अपनी पैठ बना रहा है। वह दलित और मुस्लिमों वोटवैंक में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी के जरिए राज्य में बसपा ने एक दौर में अपनी सत्ता बनाई थी। 

असल में पीके  ने कहा था कि लोकसभा चुनाव का फार्मूला बिहार में विधानसभा चुनाव में लागू होगा। पीके ने कहा कहा था कि पार्टी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि इसके बाद पीके ने बहस छेड़ दी थी। क्योंकि माना जा रहा कि पीके लगातार पार्टी लाइन से बाहर जाकर भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और इसके पीछे हो सकता है कि उन्हें नीतीश कुमार का परोक्ष समर्थन हो।

असल में महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद भाजपा के सहयोगी दलों ने उसे आंख दिखानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में तो उसके तीन दशक पुराने सहयोगी शिवसेना ने उससे गठबंधन तोड़कर अपने विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार का गठन किया है। वहीं झारखंड में भाजपा को अपने दम पर अकले चुनाव लड़ना पड़ रहा है। 

हालांकि राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। लेकिन अब सबसे अहम सदन में बहुमत जुटाना पार्टी के लिए अहम है। हालांकि पार्टी ने जिस तरह से दांव खेला है। उसके देखते हुए लग रहा है कि पार्टी ने सदन के लिए प्लान बी तैयार किया है। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते थे अगर राज्य में सरकार ने शपथ लिया है तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

हालांकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने मुंबई से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अगर किसी दल को नुकसान हुआ है तो वह शिवसेना है। शिवसेना को आज शाम तक उम्मीद थी कि राज्य में आज उसकी सरकार बन जाएगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से मुहर नहीं लगी है। सोनिया गांधी भी डरी हुई हैं। क्योंकि राज्य में कांग्रेस को सेकुलर माना जाता है।

 अभी तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की आपस में बैठकें हो चुकी हैं। शिवसेना एनसीपी के जरिए कांग्रेस से बातचीत कर रही है। जबकि कांग्रेस भी इस मामले में ज्यादा तवज्जो एनसीपी को दे रही है। हालांकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तैयार हो गया है। अब इस पर तीनों दलों के नेताओं को अपनी सहमति देकर हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर कोई पार्टी सबसे कमजोर हुई है तो वह शिवसेना है। क्योंकि भाजपा के साथ सरकार बनाकर शिवसेना को ज्यादा विभाग मिल सकते थे।

हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पहले भी इस फार्मूले को दिल्ली में लागू कर चुकी है। क्योंकि प्रदूषण का स्तर खतरनाक पहुंच चुका है और आज ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हालांकि केजरीवाल सरकार इस फार्मूले को लागू करने की कोशिश पिछले एक महीने से कर रही थी।

भाजपा ने झारखंड में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 6 विपक्षी विधायकों को तोड़ लिया है। इसमें सबसे अहम कांग्रेस के विधायक हैं। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस से तोड़कर पार्टी में शामिल किया है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और मनोज यादव को पार्टी शामिल किया है। हालांकि ये दोनों नेता काफी पहले से भाजपा के रडार पर थे।

असल में अजय कुमार लल्लू को कांग्रेस में एक जुझारू नेता के तौर पर जाना जाता था। उनके राजनैतिक जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें अपना घर चलाने के लिए दिल्ली में दिहाड़ी मजदूरी भी करनी पड़ी। यही नहीं कांग्रेस ने लल्लू पर दांव इसलिए भी खेला क्योंकि वह पिछड़ी जाति से आते हैं। जिस पर सभी राजनैतिक दल दांव खेल रहे हैं। भाजपा ने हाल ही में प्रदेश की कमान स्वतंत्र देव सिंह को दी है। वह भी पिछड़ी जाति से आते हैं।