Gdp  

कोरोना महामारी के बाद 2021-22 की पहली तिमाही में GDP में जबर्दस्त ग्रोथ को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के लिए एक सुनहरे कल की शुरुआत बताया है।

भारत सरकार ने कहा कि इमरान खान को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरह अंतरराष्ट्रीय कर्जों के बोझ के तले दबा हुआ है और वहां कि  आर्थिक स्थिति किस तरह से खराब है और इमरान खान को भारत की चिंता छोड़कर अपने देश के समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।
 

इस वर्ष की पहली छमाही के लिए संचयी विकास 4.8 प्रतिशत रहने की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि बाद की दूसरी छमाही में इसमें सिर्फ मामूली सुधार संभव है। हालांकि, अर्थव्यवस्था में सुधार के अच्छे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था में वित्तपोषण, ऋण, ऋण प्रवाह और खर्च के लिए आमदनी की कमी की समस्याएं गहरी परेशानी पैदा करने वाली लगती हैं।

हमने ये अनुमान लगाया था कि ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, सीमेंट, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ये प्रभावित कर रही है। लेकिन देर हो चुकी थी,क्योंकि हमें मंदी का एहसास बाद में हुआ। हालांकि हमारी खपत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 70 प्रतिशत से अधिक है। लिहाजा हमारी खपत कम होने का असर देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा।

भारत सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए खर्च में 2 खरब रुपए की कटौती कर सकती है, क्योंकि सरकार को हाल के वर्षों में सबसे कम टैक्स हासिल करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो निजी निवेश की कमी के कारण पिछले छह वर्षों में सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। अगर सरकार खर्चों में कटौती करती है तो इसे और भी नुकसान हो सकता है।

आर्थिक मंदी के कारण भारत को 2.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अक्सर आर्थिक विकास या गिरावट को प्रतिशत में मापा जाता है, लेकिन अगर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच पूरा फर्क देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 2020 में अर्थव्यवस्था में 2.8 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी।

माना जा रहा है कि बैठक में किसानों की आय दोगुना करने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको पेयजल, सबको बिजली समेत पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भविष्य की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। 

आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की है। रिजर्व बैंक ने अपने नीतिगत रुख को भी ‘तटस्थ’ से ‘नरम’ किया।

 प्रधानमंत्री  मोदी ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने, निवेश का माहौल बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए इन कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है।

बैंक ने कहा कि 2018 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.60 प्रतिशत रही। इस दर के गिरकर 2019 में 6.20 प्रतिशत, 2020 में 6.10 प्रतिशत और 2021 में 6 प्रतिशत पर आ जाने का अनुमान है।
 

केन्द्र की नई मोदी सरकार के लिए सरकार बनते ही बड़ी खुशखबरी आयी है। केन्द्र की पिछली मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों और योजनाओं के कारण प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2018-19 के दौरान प्रति व्यक्ति सालाना आय में इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में ये बढ़कर 1,26,406 हो गयी है जबकि 2017-18 के दौरान ये 1,14,958 रुपये सालाना थी। 

भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली मुख्य अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मजबूत घरेलू मांग के कारण अगले साल चालू खाता घाटा जीडीपी का 2.6 प्रतिशत रह सकता है। 

इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत वाला स्वास्थ्य बजट बनाना चाहती है।

केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को घटाकर 2.7 से 3.2 प्रतिशत कर दिया है।