Government Of India  

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    NewsMar 24, 2020, 6:53 PM IST

    भारत सरकार ने वेंटिलेटर, सैनिटाइजर के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

    केंद्र सरकार ने आज देशभर में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या और सेनिटाइजर की कमी को देखते हुए वेंटिलेटर, आईसीयू उपकरण और सैनिटाइजर के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर और सैनिटाइज़र के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक आदेश जारी किया। 

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    NationMar 17, 2020, 5:29 PM IST

    पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना पर भारत के प्रयासों की WHO ने की तारीफ

    कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 162 देशों पर है। अब तक 7 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी इसका असर बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार इसके रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत द्वारा उठाए गए इन कदमों की तारीफ की है।

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    NationAug 27, 2019, 2:27 PM IST

    रिजर्व बैंक भारत सरकार को देगा 1.76 लाख करोड़, इससे आपकी जेब को होंगे ये 5 फायदे

    भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने खजाने से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि देने का ऐतिहासिक फैसला किया है।  इस रकम में से 1.23 लाख करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के सरप्लस से  और 52,637 करोड़ रुपये रिजर्व से दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को दी जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी रकम है। आईए आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा दी जा रही इतनी बड़ी रकम का लाभ आपकी जेब तक कैसे पहुंचेगा।  
     

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    NewsMay 25, 2019, 3:58 PM IST

    ‘राफेल मामले में दखलअंदाजी से वायुसेना का होगा नुकसान’

    राफेल पुनर्विचार मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई दखल नहीं है। इसलिए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। 

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    NewsMar 13, 2019, 2:58 PM IST

    ट्विटर अधिकारियों को हो सकती है सात साल की जेल, लग सकता है जुर्माना भी

    सोशल मीडिया वेबसाइट की मनमानी से सरकार नाराज है। सरकार की तरफ से ट्विटर को चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ‘अगर ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक और लोगों को भड़काने वाले कॉन्टेंट को रिमूव नहीं किया तो उसके बड़े अधिकारियों को सात साल जेल की सजा हो सकती है और इसके अलावा उनपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है’।