Government Of India  

फाईनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना की शुरुआत करेंगी, जिसमें बच्चों के लिए पेंशन एकाउंट खोलने की सुविधा मिलेगी। जाने इसमें कैसे करें निवेश और इसके लाभ।

HLL Recruitment 2024: हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड लाइफकेयर लिमिटेड (पूर्व में हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड) ने प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एडमिन असिस्टेंट, सेंटर मैनेजर, अकाउंट्स ऑफिसर और अन्य जैसे 1217 पदों के लिए एप्लीकेशन स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

NDA लीडर नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की 9 शुरूआत कर दी है। पहले ही दिन 72 मंत्रियों का भारी भरकम मंत्रिमंडल के साथ कार्य की शुरूआत की है। 

लोकसभा चुनाव 2024 में देश के सबसे अमीर कैंडीडेट में शामिल नेता मोदी 3.0 की कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। TDP कोटे से मंत्री बनने वाले चंद्रशेखर पेम्मासानी कौन हैं? आईए बताते हैं।

देश में 5G नेटवर्क की लांचिंग के बाद से ही अब मोबाइल नंबर को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। 10 डिजिट के मोबाइल नंबर्स की अब देश में कमी होने लगी है। जिससे दिक्कत बढ़ने का डर है। 

 

केंद्र सरकार ने आज देशभर में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या और सेनिटाइजर की कमी को देखते हुए वेंटिलेटर, आईसीयू उपकरण और सैनिटाइजर के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर और सैनिटाइज़र के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक आदेश जारी किया। 

कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 162 देशों पर है। अब तक 7 हजार लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी इसका असर बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार इसके रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत द्वारा उठाए गए इन कदमों की तारीफ की है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने खजाने से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि देने का ऐतिहासिक फैसला किया है।  इस रकम में से 1.23 लाख करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के सरप्लस से  और 52,637 करोड़ रुपये रिजर्व से दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को दी जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी रकम है। आईए आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा दी जा रही इतनी बड़ी रकम का लाभ आपकी जेब तक कैसे पहुंचेगा।  
 

राफेल पुनर्विचार मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई दखल नहीं है। इसलिए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। 

सोशल मीडिया वेबसाइट की मनमानी से सरकार नाराज है। सरकार की तरफ से ट्विटर को चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ‘अगर ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक और लोगों को भड़काने वाले कॉन्टेंट को रिमूव नहीं किया तो उसके बड़े अधिकारियों को सात साल जेल की सजा हो सकती है और इसके अलावा उनपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है’।