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मध्य प्रदेश में बुधवार को हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। इस गिरोह ने कई रसूखदार लोगों को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद ब्लैकमेल किया। इसके ऐवज में इन लोगों ने अफसरों और नेताओं से मोटी रकम वसूली और सरकारी काम लिए। अब जो जानकारी बाहर निकलकर आ रही है।  उसके मुताबिक इन लोगों ने अपने जाल में छह बड़े राजनेता, चार आईपीएस, 5 आईएएस अफसरों के साथ ही कई और बड़े नेताओं को फंसाया था। 

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परिषदीय स्कूल के बच्चों के साथ कानपुर के संचेडी थाने का निरीक्षण किया। उनका मकसद बच्चों के हृदय से स्कूल और पुलिस का डर निकाल देना था। 
 

अब राज्य के अनंतनाग,कुपवाड़ा, उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिलों में मोबाइल फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 95 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 76 एक्सचेंजों में लैंडलाइन सेवाओं बहाल हो गई हैं और बाकी के बचे एक्सचेंजों में जल्द ही ये सेवाएं बहाल हो जाएंगी।

आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों को हटाने के सबसे बड़े पक्षधर माने जाते हैं। अपने विचार को समाज की बेहतरी के लिए खुलकर रखते हैं। लिहाजा तीन तलाक पर उन्होंने केन्द्र सरकार की तारीफ की जबकि राजीव गांधी सरकार के दौरान शाहबानो मामले में उन्हें राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। इसके बाद आरिफ ने राजीव कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। हालांकि पिछले दिनों आरिफ को राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा चल रही थी। इसके लिए संघ तैयार था और भाजपा उन्हें राज्यसभा में भेज कर मुस्लिमों को संदेश देना चाहती थी।

असल में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सचिव नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कार्यमुक्त हो जाएंगे। लिहाजा इस  पद पर किसी अफसर को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि चर्चा है कि अभी तक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम देख रहे पीएम मिश्रा को प्रमोट कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि स्वास्थ्य कारणों से पीके मिश्रा भी रिटायरमेंट चाहते हैं।

असल उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रहे नृपेन्द्र मिश्रा ने पीएम मोदी से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया गया है। लिहाजा चर्चा है कि मिश्रा के प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए उन्हें दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 

राज्य में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकी अपने मंसूबों में सफल नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों ही राज्य में सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढ़ेर कर दिया। ये राज्य में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहला एंकाउंटर था। लेकिन आतंकी अब अपनी बौखलाहट आम लोगों पर निकाल रहे हैं।  आतंकियों ने पुलवामा जिले में वनक्षेत्र से ख़ानाबदोश गुज्जर समुदाय के दो सदस्यों को अगवा किया और फिर उनमें से एक की गोली मारकर हत्या कर दी।

जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के साथ विपक्षी पार्टियों के 9 और नेता भी घाटी के दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आने दिया जाएगा या नहीं इसको लेकर संशय है। क्योंकि अभी तक जितने भी नेताओं ने घाटी के दौरे पर जाने की कोशिश की है। वह सफल नहीं हो सके हैं। प्रशासन ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया है। कुछ समय पहले कांग्रेस के ही नेता गुलाम नबी आजाद और माकपा के नेता सीताराम येचुरी भी वहां जाने की कोशिश कर चुके हैं।

राज्य में मीडिल क्लास तक के स्कूलों को खोल दिया गया है। हालांकि बच्चों की संख्या कम है। लेकिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। घाटी में लोग अब क्रिकेट खेलकर समय व्यतीत कर रहे हैं। यही नहीं राज्य में अब जनता की शिकायतों के लिए एक सेल का गठन किया गया है जिसमें लोग अपनी शिकायतों को दर्जा करा सकते हैं। इस सेल की देखरेख गर्वनर के तहत की जा रही है। केन्द्र सरकार ने राज्य की जेलों में बंद पत्थरबाजों के सरगना और अलगाववादी नेताओं को राज्य से  बाहर उत्तर प्रदेश की जेलों में शिफ्ट कर दिया है। अब इन अलगाववादी नेताओं के हौसले पस्त हैं।

राजभवन में आयोजित आज हुए शपथग्रहण समारोह में योगी कैबिनेट के 23 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 18 नए चेहरे योगी कैबिनेट में शामिल हुए हैं जबकि पांच मंत्रियों को प्रमोशन कर राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) से कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। फिलहाल योगी कैबिनेट में लोकसभा के प्रदर्शन और आगामी उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए विस्तार किया गया है।

फिलहाल पांच मंत्रियों के इस्तीफे देने के बाद अब योगी कैबिनेट में 20 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और 13 राज्यमंत्री हैं। मंगलवार को ही परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वित्तं मंत्री राजेश अग्रवाल, धर्मपाल सिंह, अर्चना पांडेय और अनुपमा जायसवाल ने इस्तीफा दिया था। राजेश अग्रवाल ने अपने स्वास्थ्य और उम्र के कारणों से इस्तीफा दिया तो स्वतंत्र देव सिंह के पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा दिया है। 

प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सुरक्षा घेरे से सुरक्षाकर्मियों को कम करने की पहल की है। इसके लिए दोनों ने गृह विभाग से इसके लिए कार्यवाही करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का फैसला किया है। यही नहीं इन दोनों के अलावा अन्य नेताओं को दी गई सुरक्षा को भी कम करने का फैसला किया गया है। जिन्हें ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं उनसे इन्हें वापस लिया जाएगा।

आज कैबिनेट की बैठक में घाटी को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा आज अचानक बुलाई गयी बैठक को लेकर अफवाहों का दौर तेजी से चल रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में आज कश्मीर को लेकर विपक्षी दलों द्वारा हंगामें के आसार हैं।

सुरक्षाबलों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि जिले के बधरहामा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सुरक्षाबलों ने टीम बनाकर इस इलाके की घेराबंदी की और उसके बाद तलाशी अभियान को शुरू किया। रात होने के कारण सुरक्षा बलों को कई तरह की दिक्कतों को सामना करना पड़ा था।

आजम खान ने रामपुर में जौहर विविद्यालय के निर्माण की शुरूआत 2006 में की थी। हालांकि उस वक्त उन्हें इस विश्वविद्यालय की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद राज्य में 2007 में बहुजन समाजपार्टी की सरकार बनी तो आजम खान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट सुस्त गति से चलने लगा। लेकिन 2012 में राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस विश्वविद्यालय का निर्माण तेजी से हुआ और आजम खान को विदेशों से चंदा मिला।