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असल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कूच बिहार के पंचानन  बरम विश्वविद्यालय के कुलपति को 14 फरवरी को हुए वार्षिक दीक्षांत समारोह में आमंत्रित नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया था। राज्यपाल ने कुलपति देवकुमार मुखोपाध्याय को इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर 28 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा था।

आज राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि देश में असहिष्णुता, घृणा और कट्टरता फैली हुई है। इस तरह का भाषण राज्य सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। इसके साथ ही राज्यपाल सदन में अपने भाषण के खत्म होने के बाद  राज्य की सीएम ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे। 

राज्य की टीएमसी सरकार ने राज्यपाल की यात्रा के लिए राज्य सरकार से एक हेलिकॉप्टर का अनुरोध किया था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। जबकि इससे पहले राज्य सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। इसे राज्य प्रशासन और राजभवन के बीच सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

गौरतबल है कि दिसंबर में संसद ने 126 वें संविधान (संशोधन) विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया है। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने आरक्षित सीट के लिए जबलपुर स्थित डेन्जिल पॉल की सिफारिश की थी.

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ए के बालन ने कहा कि न तो संविधान और न ही विधान सभा के नियमों में राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए नियमों का उल्लेख है। लिहाजा राज्य सरकार ने गवर्नर को वापस बुलाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि राज्य की एलडीएफ सरकार और राज्यपाल के बीच गठबंधन है।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर छात्रों ने राज्यपाल ओपी धनखड़ को घेरा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कार के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यपाल कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। हालांकि इस बीच राज्यपाल ने उस सभागार में प्रवेश किया जहां पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा था।

 राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य में नागरिकता कानून को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की मौजूदा स्थिति के लिए बुलाई गई बैठक से राज्यके मुख्य सचिव, डीजीपी गायब रहे। इन दोनों जिम्मेदार अफसरों ने कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा है। 

पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव जारी है। कुछ दिन पहले ही ममता सरकार ने राज्यपाल को राजकीय विमान देने से मना कर दिया था। राज्य सरकार के तर्क थे राजकीय विमानों का इस्तेमाल जनहित के कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। राज्य सरकार दो बार राज्यपाल को विमान देने से मना कर चुकी है। यही नहीं दो हफ्ते पहले ही विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल को विधानसभा की लाइब्रेरी देखने और दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया।

कोलकाता में विधानसभा के बाहर का नजारा कुछ अलग था। क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक गेट से दूसरे गेट में पैदल जा रहे थे और उन्होंने कोई नहीं जानकारी नहीं दे रहा था कि उनकी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात होगी या नहीं। उनके लिए विधानसभा के कर्मचारियों ने दरवाजा तक नहीं खोला। असल में राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष ने दिन के खाने पर बुलाया था लेकिन ऐन वक्त पर इसे टाल दिया गया लेकिन इसकी जानकारी राज्यपाल को नहीं दी गई। 

महाराष्ट्र में पिछला एक हफ्ता राजभवन राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा। राज्यपाल ने 24 नवंबर की सुबह भाजपा के विधायक दल के नेता देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और उन्हें 30 नवंबर तक सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अजित पवार ने राज्य के नए उपमुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अजित पवार का दावा था कि वह संसदीय दल के नेता हैं और भाजपा की सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जगदीप धनकड़ को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में जाना था। इसके लिए राज्यपाल के कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की गुजारिश की गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने राज्यपाल को हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया है। जबकि कोलकाता से मुर्शिदाबाद की दूरी करीब छह सौ किलोमीटर से ज्यादा है।

सार्वजनिक तौर से अमित शाह पिछले एक महीने से महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे से दूर थे। यहां तक कि पिछले दिनों बातचीत के लिए उन्हें मुंबई जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना मुंबई दौरा रद्द कर दिया। क्योंकि शिवसेना के रूख में कोई नरमी नहीं दिख रही थी। लिहाजा वह बातचीत के लिए मुंबई नहीं गए। जबकि अमित शाह को विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेना था और महाराष्ट्र में सरकार के लिए शिवसेना से बातचीत करनी थी।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है
 

फिलहाल राज्य में शिवसेना खाली हाथ है। क्योंकि न दो कांग्रेस और न ही एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन देने की बात कही है। वहीं अब राज्य में राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। हालांकि एनसीपी का अब कहना है कि शिवसेना उसे समर्थन देकर राज्य में सरकार बनाए। लेकिन सबकी नजर कांग्रेस पर लगी है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं।

हालांकि एनसीपी ने साफ कर दिया है कि शिवसेना को सशर्त समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। जिसके तहत राज्य में सरकार चलेगी। हालांकि कांग्रेस को रूख को लेकर साफ नहीं है। क्योंकि के नेता एक तरफ कह रहे हैं कि वह विपक्ष में बैठेगी लेकिन वहीं कुछ नेता सरकार में शामिल होने का दावा कर रही है।