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बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को 'हमारा मोगा बॉय' कहते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तारीफ की। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए मुक्त परिवहन और भोजन की व्यवस्था करने और उन्हें उनके मूल स्थानों तक पहुंचने में मदद करने के लिए बॉलीवुड के अभिनेता की सराहना की।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को राजभवन के खर्च को कम करने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान किया। राज्यपाल ने राजभवन के लिए कार की खरीद पर भी रोक लगा दी साथ ही राज्यपाल के आधिकारिक निवास पर वीआईपी आगंतुकों का स्वागत करते हुए गुलदस्ते देने पर भी रोक लगा दी है। 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री के बंगाल के हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्हें उम्मीद थी कि चक्रवात से नुकसान को लेकर राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन राज्य सरकार अभी तक विफल रही है।

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव के बीच संबंधों में तल्खी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने कोविद -19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बैठक से किनारा कर लिया है।  असल में राज्यपाल और सीएम के बीच में विधान परिषद चुनाव से पहले ही छत्तीस का आंकड़ा चल रहा था। 

 इस पत्र में कहा गया है कि दिल्ली वख्फ बोर्ड कोविड-19 लॉक डाउन की आड़ में बार-बार दिल्ली के इस प्रतिष्ठित इंद्रप्रस्थ मिलेनियम पार्क पर अवैध कब्जा करने के नए नए हथकंडे अपना रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शवों को जलाए जाने के स्थान पर उन्हें दफनाने हेतू इस पार्क को कब्रिस्तान बता कर पार्क में आने वाले हजारों स्थानीय नागरिकों व सैलानियों धमकाया जा रहा है। 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र के आर्थिक पैकेज की सराहना की तो टीएमसी ने उनके ट्वीट पर निशाना साधते कहा कि उन्हें अगले राज्य विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में किसानों के संकटों को कम करने का प्रयास किया है और  उन्हें इसके लिए बधाई दी।

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य को अब तक लगभग 4,78,000 मीट्रिक टन मुफ्त चावल और 10,800 मीट्रिक टन मुफ्त दालें भेजी हैं और केन्द्र सरकार ने ये राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजा है। लेकिन राज्य सरकार ने इस राशन  को गरीबों के बीच में वितरित नहीं किया है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में पीडीएस में घोटाले हुए हैं। लिहाजा राज्यपाल ने इसलिए राज्य  की टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है।

हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने राज्य सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया था। क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन दो में लोगों ने मस्जिदों में नमाज पड़ी जबकि प्रशासन ने इनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। जिसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि राज्य के मंत्रियों को अपने वेतन में कटौती कर कोरोना संक्रमण के लिए बनाए गए कोष में जमा करना चाहिए।

राज्य में उद्धव ठाकरे की विधान परिषद की सदस्यता को लेकर विवाद बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि गुरुवार को राज्यपाल भगत कोश्यारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस विवाद को और ज्यादा बड़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि कोश्यारी राज्यपाल  के कोटे में  खाली दो सीटों में ठाकरे को मनोनीत नहीं करना चाहते हैं। असल, उद्धव ठाकरे वर्तमान में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। 

राज्य विधान परिषद में दो सीटें खाली हैं। जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी को सदन का सदस्य नामित कर सकते हैं। लिहाजा  मंगलवार को पवार के साथ राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल राज्यपाल से मिले। 

असल में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कूच बिहार के पंचानन  बरम विश्वविद्यालय के कुलपति को 14 फरवरी को हुए वार्षिक दीक्षांत समारोह में आमंत्रित नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया था। राज्यपाल ने कुलपति देवकुमार मुखोपाध्याय को इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर 28 फरवरी तक अपना जवाब देने को कहा था।

आज राज्यपाल ने विधानसभा में कहा कि देश में असहिष्णुता, घृणा और कट्टरता फैली हुई है। इस तरह का भाषण राज्य सरकार की तरफ से तैयार किया गया था। इसके साथ ही राज्यपाल सदन में अपने भाषण के खत्म होने के बाद  राज्य की सीएम ममता बनर्जी और विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे। 

राज्य की टीएमसी सरकार ने राज्यपाल की यात्रा के लिए राज्य सरकार से एक हेलिकॉप्टर का अनुरोध किया था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। जबकि इससे पहले राज्य सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। इसे राज्य प्रशासन और राजभवन के बीच सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

गौरतबल है कि दिसंबर में संसद ने 126 वें संविधान (संशोधन) विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया है। लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार ने आरक्षित सीट के लिए जबलपुर स्थित डेन्जिल पॉल की सिफारिश की थी.

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री ए के बालन ने कहा कि न तो संविधान और न ही विधान सभा के नियमों में राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए नियमों का उल्लेख है। लिहाजा राज्य सरकार ने गवर्नर को वापस बुलाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि राज्य की एलडीएफ सरकार और राज्यपाल के बीच गठबंधन है।