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कोलकाता में विधानसभा के बाहर का नजारा कुछ अलग था। क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक गेट से दूसरे गेट में पैदल जा रहे थे और उन्होंने कोई नहीं जानकारी नहीं दे रहा था कि उनकी विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात होगी या नहीं। उनके लिए विधानसभा के कर्मचारियों ने दरवाजा तक नहीं खोला। असल में राज्यपाल को विधानसभा अध्यक्ष ने दिन के खाने पर बुलाया था लेकिन ऐन वक्त पर इसे टाल दिया गया लेकिन इसकी जानकारी राज्यपाल को नहीं दी गई। 

महाराष्ट्र में पिछला एक हफ्ता राजभवन राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा। राज्यपाल ने 24 नवंबर की सुबह भाजपा के विधायक दल के नेता देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और उन्हें 30 नवंबर तक सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अजित पवार ने राज्य के नए उपमुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अजित पवार का दावा था कि वह संसदीय दल के नेता हैं और भाजपा की सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। 

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जगदीप धनकड़ को एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में जाना था। इसके लिए राज्यपाल के कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को एक हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की गुजारिश की गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने राज्यपाल को हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया है। जबकि कोलकाता से मुर्शिदाबाद की दूरी करीब छह सौ किलोमीटर से ज्यादा है।

सार्वजनिक तौर से अमित शाह पिछले एक महीने से महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे से दूर थे। यहां तक कि पिछले दिनों बातचीत के लिए उन्हें मुंबई जाना था। लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना मुंबई दौरा रद्द कर दिया। क्योंकि शिवसेना के रूख में कोई नरमी नहीं दिख रही थी। लिहाजा वह बातचीत के लिए मुंबई नहीं गए। जबकि अमित शाह को विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेना था और महाराष्ट्र में सरकार के लिए शिवसेना से बातचीत करनी थी।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है
 

फिलहाल राज्य में शिवसेना खाली हाथ है। क्योंकि न दो कांग्रेस और न ही एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन देने की बात कही है। वहीं अब राज्य में राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। हालांकि एनसीपी का अब कहना है कि शिवसेना उसे समर्थन देकर राज्य में सरकार बनाए। लेकिन सबकी नजर कांग्रेस पर लगी है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं।

हालांकि एनसीपी ने साफ कर दिया है कि शिवसेना को सशर्त समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। जिसके तहत राज्य में सरकार चलेगी। हालांकि कांग्रेस को रूख को लेकर साफ नहीं है। क्योंकि के नेता एक तरफ कह रहे हैं कि वह विपक्ष में बैठेगी लेकिन वहीं कुछ नेता सरकार में शामिल होने का दावा कर रही है। 

बहरहाल राज्यपाल ने भाजपा विधायक दल के नेता देवेन्द्र फडणवीस को 11 नवंबर को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। हालांकि अभी तक राज्य में भाजपा के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है। क्योंकि शिवसेना से मिलकर चुनाव लड़ने वाली भाजपा के पास महज 105 विधायक हैं जबकि शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 44 और एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। शिवसेना फिलहाल मुख्यमंत्री के पद के लिए अड़ी है। 

मध्य प्रदेश में बुधवार को हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। इस गिरोह ने कई रसूखदार लोगों को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद ब्लैकमेल किया। इसके ऐवज में इन लोगों ने अफसरों और नेताओं से मोटी रकम वसूली और सरकारी काम लिए। अब जो जानकारी बाहर निकलकर आ रही है।  उसके मुताबिक इन लोगों ने अपने जाल में छह बड़े राजनेता, चार आईपीएस, 5 आईएएस अफसरों के साथ ही कई और बड़े नेताओं को फंसाया था। 

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परिषदीय स्कूल के बच्चों के साथ कानपुर के संचेडी थाने का निरीक्षण किया। उनका मकसद बच्चों के हृदय से स्कूल और पुलिस का डर निकाल देना था। 
 

अब राज्य के अनंतनाग,कुपवाड़ा, उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिलों में मोबाइल फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के 95 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 76 एक्सचेंजों में लैंडलाइन सेवाओं बहाल हो गई हैं और बाकी के बचे एक्सचेंजों में जल्द ही ये सेवाएं बहाल हो जाएंगी।

आरिफ मोहम्मद खान मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों को हटाने के सबसे बड़े पक्षधर माने जाते हैं। अपने विचार को समाज की बेहतरी के लिए खुलकर रखते हैं। लिहाजा तीन तलाक पर उन्होंने केन्द्र सरकार की तारीफ की जबकि राजीव गांधी सरकार के दौरान शाहबानो मामले में उन्हें राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। इसके बाद आरिफ ने राजीव कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। हालांकि पिछले दिनों आरिफ को राज्यसभा में भेजे जाने की चर्चा चल रही थी। इसके लिए संघ तैयार था और भाजपा उन्हें राज्यसभा में भेज कर मुस्लिमों को संदेश देना चाहती थी।

असल में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सचिव नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कार्यमुक्त हो जाएंगे। लिहाजा इस  पद पर किसी अफसर को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि चर्चा है कि अभी तक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम देख रहे पीएम मिश्रा को प्रमोट कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि स्वास्थ्य कारणों से पीके मिश्रा भी रिटायरमेंट चाहते हैं।

असल उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस रहे नृपेन्द्र मिश्रा ने पीएम मोदी से कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया था जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया गया है। लिहाजा चर्चा है कि मिश्रा के प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए उन्हें दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 

राज्य में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकी अपने मंसूबों में सफल नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों ही राज्य में सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढ़ेर कर दिया। ये राज्य में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहला एंकाउंटर था। लेकिन आतंकी अब अपनी बौखलाहट आम लोगों पर निकाल रहे हैं।  आतंकियों ने पुलवामा जिले में वनक्षेत्र से ख़ानाबदोश गुज्जर समुदाय के दो सदस्यों को अगवा किया और फिर उनमें से एक की गोली मारकर हत्या कर दी।