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  • modi

    News24, Aug 2019, 2:41 PM IST

    अरूण जेटली के वित्त मंत्री के तौर पर वो बड़े फैसले, जिसके लिए याद किए जाएंगे भाजपा के संकटमोचक

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पहला कार्यकाल कई बड़े आर्थिक फैसलों के लिए जाना जाता है और इसके शिल्पकार रहे पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली। वित्त मंत्री के तौर पर अरूण जेटली के कंधे पर जीएसटी को लागू करना सबसे कठिन काम थे। लेकिन उन्होंने जीएसटी को पूरे देश में लागू कर आर्थिक व्यवस्था को एक ढ़ाचे में जोड़ दिया। जीएसटी के अलावा इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड भी जेटली के अहम आर्थिक सुधारों में होती है।

  • electronic

    News27, Jul 2019, 5:37 PM IST

    सरकार के इन कदमों से इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों का बढ़ेगा बाजार

    केन्द्र सरकार डीजल पेट्रोल गाड़ियों को हटाने की योजना पर काम कर रही है। अब जल्दी ही सड़कों पर इलेक्ट्रोनिक गाड़ियों की बहार दिखेगी। सरकार ने इन गाड़ियों पर से टैक्स कम कर दिया है। 
     

  • If government take up this decision petrol rate could be 25 rupees less

    News26, Jul 2019, 7:42 AM IST

    अगर सरकार ले ये बड़ा फैसला तो 25 रुपये तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल

    पेट्रोल और शराब पर अभी तक जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आम राय नहीं बन पायी है। क्योंकि राज्यों को मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों उत्पादों से ही मिलता है। लिहाजा राज्य सरकारें भी इन उत्पादों को इसके दायरे में नहीं लाना चाहती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि देर सवेर इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना ही होगा।

  • rajiv kumar

    News22, Jul 2019, 3:21 PM IST

    अगले साल 8 फीसदी की दर से अधिक होगी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी

    नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भरोसा जताया है कि भारत 2020-21 के साल में आठ फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगा। क्योंकि जीएसटी जैसे कर सुधारों का परिणाम सामने आने लगेगा। 
     

  • Narendra Modi and Nirmala Sitharaman

    News3, Jun 2019, 12:09 PM IST

    उम्मीद पर खरा उतरा जीएसटी, टैक्स वसूली में लगाई पहली हैट्रिक

    जीएसटी कलेक्शन के आए आंकड़ों में मई महीने के दौरान एक बार फिर कुल कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये के स्तर के पार रहा है। जबकि पिछले साल मई महीने के दौरान जीएसटी के मद में महज 94,016 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

  • Chinese government change view for india, now appreciated modi government economic reforms

    News14, May 2019, 2:56 PM IST

    बदल रहा है चीन, अब मोदी सरकार के इन फैसलों पर कायल हुआ ड्रैगन

    चीन का मानना है कि पिछले कुछ सालों के दौरान जो भी कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और इससे कारोबारियों को फायदा हुआ है। चीन का ये भी मानना है कि भारत में नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से दूरगामी परिणाम सामने आएंगे और इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल चीन ने भारत में नोटबंदी और टैक्स सुधारों को बेहतर बताया। 

  • GST raid in jabalpur

    Football8, May 2019, 7:44 PM IST

    जबलपुर में जीएसटी छापा

    जीएसटी विभाग को सूचना मिली कि जबलपुर मे ड्रायक्लीनिंग का बडा कारोबार करने वाले स्नोवाईट ड्रायक्लीनर्स अपनी फ़र्म की सालाना आय को कम दर्शा रहे हैं और फ़र्म के द्वारा टैक्स मे जम कर हेराफ़ेरी की जा रही है। इस सूचना के बाद सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मालवीय चौक स्थित स्नो वाईट ड्रायक्लीनर्स के शो रूम मे छापा मारा। सेंट्रल जीएसटी की टीम सीधे शो रूम मे पहुंची और अंदर चल रहे काम को देखने के बाद सभी दस्तावेजों को जब्त कर लिया। इस दौरान शो रूम के अकाउंटेंट के द्वारा ग्राहको को दिये जा रहे बिलों का परीक्षण भी किया गया। जांच अधिकारियों ने पिछले कुछ वर्षों के रिकार्ड भी जब्त किये हैं। 

  • News30, Apr 2019, 10:47 AM IST

    छोटे रेस्तरां और कारोबारी ग्राहकों से जीएसटी वसूलकर जेब में रख रहे

    कई उपभोक्ताओं ने एक मोबाइल एप --इरिस पेरिडॉट-- के जरिये शिकायत दर्ज कराई है कि छोटे रेस्त्रां में उनसे जीएसटी वसूला जा रहा है लेकिन इस कर को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया और न ही इन रेस्त्रांओं ने जीएसटी रिटर्न दाखिल किया।

  • Affordable housing

    News24, Apr 2019, 6:25 PM IST

    GST की नई दर और RERA पूरा करेगा सस्ते घर का सपना

    जीएसटी काउंसिल ने अफोर्डेबल हाउसिंग पर जीएसटी दर 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। अप्रैल माह से शुरू होने वाली सभी नयी परियोजनाओं पर यह नया कर ढांचा भी लागू कर दिया गया है।

  • narendra modi

    News19, Apr 2019, 5:07 PM IST

    सटीक बैठा मोदी सरकार का आर्थिक सुधार दांव तो जरूर दिखेंगे अच्छे दिन

    मोदी सरकार से पहले देश में दस साल तक मनमोहन सिंह सरकार रही. दस साल राजनीतिक स्थिरता दर्शाने के लिए कम समय नहीं था लेकिन मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी आलोचना इस बात पर हुई कि वह अहम फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं.

  • gst

    News7, Apr 2019, 2:22 PM IST

    ममता को नहीं, पश्चिम बंगाल को हुआ नोटबंदी, GST का सबसे बड़ा फायदा

    पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच 2200 किलोमीटर बॉर्डर पर स्थित मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर के जिले फेक करेंसी के बड़े केंद्र थे। नोटबंदी के फैसले से फेक करेंसी के काले कारोबार को झटका लगा।

  • 2018tcs

    Views1, Mar 2019, 7:17 PM IST

    क्या पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण सहमी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था?

    युद्ध जैसे माहौल का टैक्स संग्रह से कोई सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन फरवरी में सोने और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सेंसेक्स भी एक मुद्दत तक उछलने के बाद फरवरी के दूसरे पखवाड़े में कुछ सहम सा गया है।

  • GST council slashed rate on real estate from 8 percent to 1 percent

    News24, Feb 2019, 5:47 PM IST

    चुनाव से पहले सरकार ने दी खुशखबरी, जानें रियल स्टेट में क्या होगा सस्ता

    आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक खत्म हो गयी है और इस बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। जिसकी पहले उम्मीद की जा रही थी वही फैसले आज काउंसिल ने किए। बैठक में रियल एस्टेट पर लगने वाले जीएसटी रेट घटाने पर सहमति बन गई है। 

  • GST council held meeting today, gst rate can slash today on affordable housing segment and cement

    News24, Feb 2019, 1:47 PM IST

    जानें क्या जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज हो सकता है बड़ा फैसला, आम उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

    पिछली बार की बैठक में कुछ राज्यों ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक किए जाने पर आपत्ति जताई थी। लेकिन आज सभी राय पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों में 45 लाख रुपये तक के घरों को किफायती आवास वर्ग में जाया जा सकता है जबकि अभी तक इसे 30 लाख रुपए के वर्ग में रखा गया है। 

  • gst council has forward decision on decrease 5 percent gst real estate in

    News21, Feb 2019, 7:19 AM IST

    तो इसलिए नहीं हो पाया जीएसटी काउंसिल में अहम फैसला, अब 24 को उम्मीद

    असल में जीएसटी काउंसिल की बैठक विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जा रही थी और कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था। राज्यों का कहना था इतना अहम फैसला इसके जरिए नहीं किया जा सकता है।