Gst Council  

मूवी थिएटर में पॉपकॉर्न खाना अब हो सकता है महंगा। GST काउंसिल के नए नियमों के अनुसार, रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5%, पैक्ड पॉपकॉर्न पर 12%, और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% टैक्स लगेगा। जानें पूरी जानकारी।

55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के प्रमुख फैसलों पर जानें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कौन सी चीजें सस्ती होंगी, किन पर जीएसटी बढ़ेगा, और वरिष्ठ नागरिकों को क्या राहत मिलेगी।

GST काउंसिल की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं, नमकीन और हेलीकॉप्टर तीर्थयात्रा पर GST दर में कटौती की गई। इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जल्द राहत मिलेगी। जानिए बैठक के 10 मुख्य फैसले।

GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला: अब 2000 रुपये से कम के क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% GST लगेगा। पेमेंट एग्रीगेटर पर यह नया टैक्स लागू होगा। दिल्ली में हुई बैठक में ग्राहकों के हित में कई अहम फैसले लिए गए।

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक 9 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में होगी। जानें इस बैठक में संभावित चर्चा विषय और जीएसटी दरों को लेकर क्या महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं।

सेंट्रल में मोदी 3.0 गर्वनमेंट में लगातार दूसरी बार फाईनेंस मिनिस्टर बनी निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इस कार्यकाल की GST काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता की।

फिलहाल कोरोना  संकटकाल में केंद्र सरकार और 10 राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मतभेद हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है।

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।

पेट्रोल और शराब पर अभी तक जीएसटी के दायरे में लाने के लिए आम राय नहीं बन पायी है। क्योंकि राज्यों को मिलने वाले राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इन दोनों उत्पादों से ही मिलता है। लिहाजा राज्य सरकारें भी इन उत्पादों को इसके दायरे में नहीं लाना चाहती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि देर सवेर इन उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाना ही होगा।

आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक खत्म हो गयी है और इस बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। जिसकी पहले उम्मीद की जा रही थी वही फैसले आज काउंसिल ने किए। बैठक में रियल एस्टेट पर लगने वाले जीएसटी रेट घटाने पर सहमति बन गई है। 

पिछली बार की बैठक में कुछ राज्यों ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक किए जाने पर आपत्ति जताई थी। लेकिन आज सभी राय पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों में 45 लाख रुपये तक के घरों को किफायती आवास वर्ग में जाया जा सकता है जबकि अभी तक इसे 30 लाख रुपए के वर्ग में रखा गया है। 

असल में जीएसटी काउंसिल की बैठक विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जा रही थी और कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था। राज्यों का कहना था इतना अहम फैसला इसके जरिए नहीं किया जा सकता है।

अगर मोदी सरकार की चली तो चुनाव से पहले घर खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए घर खरीदना सस्ता हो सकता है। इसके लिए जल्द ही फैसला होने की उम्मीद की जा रही है।

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आज केरल के लिए एक फीसदी आपदा सेस को मंजूरी मिल गई है. हालांकि बैठक में आम लोगों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. लेकिन कारोबारियों के लिए जरूर खुशखबरी है. सीमेंट उद्योग की तरफ से सीमेंट में जीएसटी कम करने की बात कही जा रही थी,लेकिन काउंसिल ने इसकी जीएसटी दरों पर कोई बदलाव नहीं किया है.