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140 करोड़ की संपत्ति के मालिक महेश बाबू के खाते बैंक ने किए सील, समय पर लिए हुए लोन का सर्विस टैक्स नहीं चुकाने का है आरोप। 

सच्चाई ये है कि भारत विश्व में सोने का सबसे आयातक देश है और देश में सोने की खपत अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है और इसके बाद भी आज तक कोई सरकार सोने के लिए कोई ठोस और समग्र नीति नहीं बना पायी है।

मानव संसाधन सेवा प्रदान करने वाली रैंडस्टैड इंडिया के प्रमुख पॉल ड्यूपुइस ने कहा कि सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियुक्तियों में उत्साह का माहौल रहेगा। अन्य विशेषज्ञों का भी अनुमान लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।

लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार मकान खरीदने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। मोदी सरकार घर खरीदने वालों के लिए मकानों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से 5 फीसदी कर सकती है। यानी मोदी सरकार जीएसटी में 7 फीसदी की राहत दे सकती है।

जीएसटी काउंसिल अहम बैठक अब खत्म हो गयी है। इस बैठक में 33 उत्पादों से जीएसटी की दर को कम करने का फैसला हुआ है। इसमें से 7 उत्पादों को 28 फीसदी की दर से कम कर 18 फीसदी पर कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

माना जा रहा कि इस बैठक में कई उत्पादों को 28 फीसदी के जीएसटी की दर से कम कर 18 फीसदी के दर पर रखा जाएगा। जिसमें गाड़ियों के टायर, सीमेंट, टीवी, कंप्यूटर समेत दो पहिया वाहन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी ये पहले कुह चुके हैं कि 28 फीसदी की जीएसटी दर में कुछ ही उत्पादों को रखा जाएगा। बाकी उत्पादों को कम दर में रखा जाएगा।

अगर आप बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिन और इंतजार करें। क्योंकि कुछ दिन इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि कुछ इंतजार करने के बाद आपको सस्ती बाइक मिल सकती है। असल में सरकार कई उत्पादों में जीएसटी की दर कम कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बाइक पर लगने वाले जीएसटी की भी 28 फीसदी से कम कर 18 फीसदी पर ला सकती है।

आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के लिए केन्द्र सरकार अच्छी खबर ला सकती है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो शनिवार का दिन उपभोक्ताओं के राहत भरा हो सकता है। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है। जिसमें कई उत्पादों को 28 फीसदी के दायरे से 18 फीसदी के दायरे में लाया जाएगा। इसमें टीवी, कंप्यूटर, सीमेंट और गाडियों के टायर शामिल हैं

अगले हफ्ते सीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दे कुछ उत्पादों को 28 फीसदी की जीएसटी दरों से कम करना है। काउंसिल में पिछली बार भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। अभी तक सीमेंट पर 28 फीसदी की जीएसटी दर है। जिसे कम करने पर विचार किया जा सकता है। अक्टूबर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों की 28 फीसदी की दरों से कम कर दिया गया था।

आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ऑब्स्टफेल्ड ने कहा, भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई मूलभूत सुधार किए हैं। इनमें जीएसटी और इनसॉल्‍वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड शामिल हैं। लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए जो कुछ भी किया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। 

पीएम  मोदी ने  कहा कि देश के किसी कोने में बैठे उद्यमी को मात्र 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है। जीएसटी पंजीकृत हर एमएसएमई को एक करोड़ रुपये तक के नए कर्ज या इन्‍क्रीमेंटल लोन की रकम पर ब्याज में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

आईएमएफ के इंडिया मिशन चीफ रानिल सलगादो के मुताबिक, जीएसटी ने भारत को एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया है। इससे पहली बार देश के भीतर बिना किसी बाधा के व्यापार मुमकिन हो सका है।