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आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक खत्म हो गयी है और इस बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। जिसकी पहले उम्मीद की जा रही थी वही फैसले आज काउंसिल ने किए। बैठक में रियल एस्टेट पर लगने वाले जीएसटी रेट घटाने पर सहमति बन गई है। 

पिछली बार की बैठक में कुछ राज्यों ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक किए जाने पर आपत्ति जताई थी। लेकिन आज सभी राय पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों में 45 लाख रुपये तक के घरों को किफायती आवास वर्ग में जाया जा सकता है जबकि अभी तक इसे 30 लाख रुपए के वर्ग में रखा गया है। 

असल में जीएसटी काउंसिल की बैठक विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की जा रही थी और कुछ राज्यों ने इसका विरोध किया था। राज्यों का कहना था इतना अहम फैसला इसके जरिए नहीं किया जा सकता है।

बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को कई चर्चित घटनाओं के लिए याद किया जाएगा। 16वीं लोकसभा में कई चर्चित लम्हे देखने को मिले। 

अगर मोदी सरकार की चली तो चुनाव से पहले घर खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए घर खरीदना सस्ता हो सकता है। इसके लिए जल्द ही फैसला होने की उम्मीद की जा रही है।

16वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने किया सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख। 

 रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर राजन का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस उनके नाम का सहारा लेकर ही मोदी सरकार को घेरती रही है। 

अभिनेता अनिल कपूर ने बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।
 

जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में आज केरल के लिए एक फीसदी आपदा सेस को मंजूरी मिल गई है. हालांकि बैठक में आम लोगों को कोई बड़ी राहत नहीं मिली है. लेकिन कारोबारियों के लिए जरूर खुशखबरी है. सीमेंट उद्योग की तरफ से सीमेंट में जीएसटी कम करने की बात कही जा रही थी,लेकिन काउंसिल ने इसकी जीएसटी दरों पर कोई बदलाव नहीं किया है.

जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक पर सबकी नजर है. इस बैठक में आज कई बड़े फैसले हो सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि काउंसिल सेवा क्षेत्र में लगने वाले करों की दरों में कमी ला सकती है. इसके साथ ही सीमेंट समेत कई उत्पादों के करों के दरों में कमी का फैसला कर सकती है. 

140 करोड़ की संपत्ति के मालिक महेश बाबू के खाते बैंक ने किए सील, समय पर लिए हुए लोन का सर्विस टैक्स नहीं चुकाने का है आरोप। 

सच्चाई ये है कि भारत विश्व में सोने का सबसे आयातक देश है और देश में सोने की खपत अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है और इसके बाद भी आज तक कोई सरकार सोने के लिए कोई ठोस और समग्र नीति नहीं बना पायी है।

मानव संसाधन सेवा प्रदान करने वाली रैंडस्टैड इंडिया के प्रमुख पॉल ड्यूपुइस ने कहा कि सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नियुक्तियों में उत्साह का माहौल रहेगा। अन्य विशेषज्ञों का भी अनुमान लाखों नए रोजगार पैदा होंगे।

लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार मकान खरीदने वालों को बड़ी राहत दे सकती है। मोदी सरकार घर खरीदने वालों के लिए मकानों पर लगने वाले जीएसटी की दर को 12 फीसदी से 5 फीसदी कर सकती है। यानी मोदी सरकार जीएसटी में 7 फीसदी की राहत दे सकती है।

जीएसटी काउंसिल अहम बैठक अब खत्म हो गयी है। इस बैठक में 33 उत्पादों से जीएसटी की दर को कम करने का फैसला हुआ है। इसमें से 7 उत्पादों को 28 फीसदी की दर से कम कर 18 फीसदी पर कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।