Halala  

जानकारी के मुताबिक भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गड़रा निवासी रमजान ने छह साल पहले अपनी बेटी सईदा का विवाह पूर्व गांव के ही नफीस के साथ किया था। शादी के बाद दो बच्चे भी पैदा हुए। इसके  बाद नफीस नौकरी करने के लिए मुंबई चला गया था। जहां फोन पर उसका सईदा से विवाद हुआ और उसने गुस्से में आकर सईदा को छह अगस्त को फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।

तीन तलाक को अपराध करार देने वाले ऐतिहासिक विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी। उनके हस्ताक्षर के बाद मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक अब कानून बन गया है। असल में पिछले साल ही केन्द्र सरकार ने इस लोकसभा में पेश किया था, लिहाजा इस को 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा।

असल में इस महिला का पति दुबई में काम करता है। महिला के मुताबिक दुबई में मौजूद पति ने एक दिन गुस्से में आकर बघौचघाट के मोतीपुर देवरिया निवासी पत्नी को फोन पर ही तलाक दे दिया। इसके बाद महिला ने अपने पति से माफी मांगी और पति को मनाया। इसके बाद आखिरकार पति को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने तलाकशुदा पत्नी से दोबारा विवाह करने की पेशकश की।

एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, ‘अगर कुछ मामलों में सजा हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस पर (हलाला पर) रोक लग सकेगी। मेरा मानना है कि इसको तीन तलाक विरोधी विधेयक में शामिल किया जाना चहिए।’

निकाह हलाला के नाम पर महिलाओं के उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है। यहां निकाह हलाला की इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, निकाह-हलाला के तहत किसी तलाकशुदा महिला को किसी और से शादी करनी होती है, शारीरिक संबंध बनाना होता है और फिर उसे तलाक देना होता है ताकि वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सके। 

शरिया कानून के मुताबिक किसी महिला को तीन तलाक के बाद वापस पुराने पति के पास आने की स्थिति में हलाला की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है। बेहद विवादित ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हाल ही में निकाह हलाला और बहुविवाह के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर पूछा, यूपीए सरकार के दौरान तीन साल तक बेकार हो जाने के लिए क्यों रखा गया बिल, क्या कांग्रेस के सहयोगी भी बिल पास कराने में साथ देंगे