जानकारी के मुताबिक राज्य के पंचायत विभाग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने इस योजना का खाका पेश किया है और सरकार इस योजना को लेकर काफी तेजी से काम कर रही है। राज्य के पंचायत सचिव हरिचंद्र सेमवाल के मुताबिक सरकारी ई-मार्केट के जरिये इस योजना को तैयार किया गया है और अगले महीने नौ नवंबर को इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी है।
