High Court  

केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर फिर से टकराव बढ़ सकता है। दरअसल सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की है। 

दिल्ली हाईकोर्ट को शिकायत मिली थी कि राजधानी के अस्पतालों में दवाओं तथा दूसरी चीजों की सप्लाई में भारी घोटाला किया जा रहा है। जिसकी जांच के लिए अदालत ने 8 सदस्यों वाली एक टीम का गठन कर दिया है। 
 

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पॉलिसी बाजार को 5 लाख रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष तथा 5 लाख रुपये दिल्ली लीगल एड सर्विस अथॉरिटी के पास जमा करने को कहा है।

उच्च प्राथमिक स्कूलों में 32 हजार 22 अंशकालिक अनुदेशकों और प्राथमिक स्कूलों में उर्दू विषय सहित चार हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू नही हो सकी है। जब 12 हजार 460 और 16 हजार 448 सहायक अध्यापक भर्ती के खाली पदों को भरने का मामला है। 

समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने गृह मंत्रालय और लॉ कमीशन को नोटिस जारी किया है। जिसका जवाब 4 सप्ताह के अंदर देना है। 

याचिका में जनसंख्या नियंत्रण के लिए जस्टिस वेंकटचलैया की अगुवाई में राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग की सिफारिशें लागू करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने दो साल तक काफी प्रयास और व्यापक चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 47A  शामिल करने और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सुझाव दिया था। 

अगस्ता वेस्टलैण्ड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में गिरफ्तार गौतम खेतान के खिलाफ चल रहा मामला कालाधन रखने वालों के मामले में उदाहरण बन सकता है। दरअसल खेतान ने अपने खिलाफ चल रहे मामले का यह कहकर विरोध किया था कि उसकी गिरफ्तारी के समय कानून अस्तित्व में आया ही नहीं था। उसे हाईकोर्ट से इस तर्क के आधार पर राहत मिल भी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे आधार मानने से इनकार कर दिया। 

लाख कोशिश के बावजूद लोगो को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। ना ही लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आ रही है। इसको लेकर दिल्ली हाइकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। 

उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से महागठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बलात्कार का मुकदमा झेल रहे अतुल राय ने अपनी गिरफ्तारी पर 23 मई तक रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया 

केन्द्रीय सुरक्षा बलों के लिए अच्छी खबर आई है। उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़कर 60 साल होने वाली है। जो कि पहले 57 साल थी। यानी अब केन्द्रीय सुरक्षा कर्मी तीन साल ज्यादा नौकरी कर पाएंगे। 

जेएनयू के लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर जौहरी पर नौ छात्राओं ने लगाया है यौन उत्पीड़न का आरोप। हाईकोर्ट 31 अक्टूबर को करेगा अगली सुनवाई।

यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। उन पर काला धन शोधन के आरोप में मामला चल रहा है। 

दिल्ली हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेमन ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है लिहाजा इस मामले पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद का मामला गुजरात ट्रांसफर कर दिया है। अतीक पर एक बिजनेसमैन को जेल लाकर फिरौती के लिए पीटने का आरोप है। अदालत ने इस मामले की सीबीआई जांच का भी आदेश दिया है। 

ब्रिटेन के हाईकोर्ट के इस फैसले से भारतीय बैंकों के समूह को जमा 2,60,000 पाउंड की राशि से वसूली करने से रोकने का माल्या का प्रयास विफल हो गया है।