एलआरओ की ओर से केंद्रीय गृहमंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर चार मीडिया हाउसेज और उनके मालिकों की जांच का अनुरोध किया गया था। साथ ही इन संगठनों के वित्तीय लेनदेन, आय के स्रोत और विदेशी खुफिया एजेंसियों तथा प्रतिबंधित आतंकी समूहों से पैसा मिलने की पड़ताल करने को कहा गया था।
