Human Right  

आवारा कुत्तों का खौफ पूरे राज्य में बढ़ता जा रहा है। अब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 6 साल के मासूम बच्चे को  कुत्तों  के झुंड ने हमला करके मार डाला। घटना के वक्त बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। रास्ते में आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया।

qatar indian navy officers death penalty in hindi: केंद्र सरकार की कोशिश आखिर रंग ला ही गई। कतर की जेल में बंद नौसेना के आठ पूर्व नेवी अफसरों की सुनाई गई फांसी की सजा कम कर दी गई यानी अब उन्हें फांसी नहीं होगी। 

आजकल इंटरनेट के बढ़ते चलन ने लोगों की लाइफ स्टाइल को बदल कर रख दिया है। अटेंशन न मिलने और अवसाद के मामले बढ रहे हैं। डाक्टर्स के अनुसार, ये समस्याएं वास्तविक समस्याए नही हैं, बल्कि हमारी लाइफ स्टाइल से संबंधित हैं। 

World Mental Health Day 2023- मौजूदा समय में इंसान का शेड्यूल इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। दिनभर ऑफिस के बाद जब वह घर आता है तो अपने कमरे में बंद हो जाता है।  ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता है ना कहीं बाहर घूमने जाना चाहता है । इन सब का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और जब दिमाग पर बोझ होता है तो शरीर में तरह-तरह की बीमारियां पैदा होती हैं । 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर हमें अपना मेंटल हेल्थ कैसे दुरुस्त करना है उस पर जरूर गौर करना चाहिए ।

यह कहानी कोलंबिया (Colombia) की नन ग्लोरिया सेसिलिया नारवेज ( NUN Gloria Cecilia Narvaez) की है, जो कोई चार-छह महीने नहीं; बल्कि 4 साल और 8 महीने तक जिहादियों की कैद में रही। उसे यातनाएं दी गईं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर और मानवाधिकार की दुहाई देते फिर रहे हैं। लेकिन उनके देश में ना तो महिलाएं सुरक्षित है और ना ही पत्रकार। पाकिस्तान में तानाशाही का आलम यह है कि सरकारी वर्दी में सुरक्षाकर्मी सरेआम महिला पत्रकार को थप्पड़ मारते हुए जलील करतें हैं और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। 
 

एक सेवारत और एक रिटायर्ड अधिकारी की बेटी की याचिका में सैन्यकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा गया है कि पथराव करने वालों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए की गई कार्रवाई पर भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए एनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार आयोग से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में एक एनजीओ ने अदालत में याचिका दायर की थी। लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि इस याचिका में जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय की मौतों को हाईलाइट किया गया। जबकि एनकाउंटर में मारे गए 48 अपराधियों में से मात्र 18 अल्पसंख्यक जबकि 30 बहुसंख्यक हैं। 
 

विदेश नीति के हथियार के रूप में मानवाधिकारों के राजनीतिकरण पर चिंता जताते हुए भारत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का काम अधिक विवादास्पद और कठिन होता जा रहा है। 

जिस अनुच्छेद 35(A) का ज़िक्र संविधान में कही नहीं मिलता है, उसे समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब दो याचिकाएँ दाखिल की गईं तो उच्चतम न्यायलय ने सरकार से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा है