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7 इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से आयात नहीं किए जा सकेंगे। 7 इलेक्ट्रॉनिक आइटम चीन से आयात नहीं किए जा सकेंगे। भारत सरकार ने अब चीन से आयातित 7 उत्पादों को अनिवार्य पंजीकरण आदेश में रखने का निर्णय लिया है। इसके बाद, इन उत्पादों के आयात के लिए बीआईएस प्रमाण की आवश्यकता होगी।
 

फिलहाल भारत सरकार चीन से होने वाले आयात को नीचे धकेलने में कामयाब रही है और देश में अब कई उपकरण भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिजली क्षेत्र में वार्षिक चीनी आयात 17,289 करोड़ रुपये (2009-2010) में था जो 19,682 करोड़ रुपये (2017-2018) में बढ़कर हो गया।

फिलहाल देश में प्याज की कीमतों में आग लगी है और प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार प्याज की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है और विदेशों से प्याज को आयात कर रही है। इसी के चलते सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है।

फिलहाल त्योहारी सीजन को देखते हुए ई-कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन प्रोडक्ट की खरीद पर शानदार ऑफर दे रही हैं। लेकिन आपको ऑनलाइन खरीददारी करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। क्योंकि कई कंपनियां अपने ग्राहकों को नकली सामान भी उपलब्ध करा देती हैं।

 फिलहाल ट्रेनों का संचालन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर करने की योजना है। पिछले दिनों ही रेलवे ने कई तरह के बदलाव किए थे।  जिनका फायदा यात्रियों को मिल रहा है।  वहीं रेलवे आधुनिक तकनीक के जरिए कई अन्य और फैसले लेने की योजना पर काम कर रही है।

असल में कुछ दिनों पहले कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद कांग्रेस में दो गुट बन गए थे। एक गुट गांधी परिवार के वफादारों का था और दूसरा गुट कांग्रेस में लोकतंत्र की वकालत करने वाला था।  इसके बाद से ही पार्टी में सभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

कई सालों तक कोर्ट में चले विवाद के बाद पिछले साल राम मंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद अयोध्या में राममंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होगी और इसमें15 ट्रस्टियों में से 12 ट्रस्टी अयोध्या की बैठक में मौजूद रहेंगे, जबकि 3 ट्रस्टी ऑनलाइन जुड़ेंगे।

दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच बातचीत हो चुकी है और भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी के दबाव में नहीं छूकेगा। वहीं चीन लगातार साजिश कर रहा है एक तरफ वह बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ अपने सरकारी मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ उगल रहा है। लिहाजा माना जा रहा कि चीन पर विवाद पैदा करने के पीछे चीन की मंशा कुछ और ही है। 

असल में कोरोना संकट के बीच केन्द्र सरकार ने आज से ऑफिस, रेस्टोरेंट, होटल और शॉपिंग मॉल्स को खोलने का फैसला किया है। क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियां बंद रही और इससे कारोबारियों को नुकसान हुआ है। 

देश में ट्रेनों का संचालन  शुरू हो गया है और जिन रूटों में ट्रेनें नहीं चली हैं। वहां जल्द ही ट्रेनों का संचालन हो सकता है। वहीं पहले ट्रेनों के लिए केवल ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू किया था अब रेलवे ने काउँटर रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया है।  

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में लगभग 400 जिले कोरोनावायरस से मुक्त हैं, हालांकि, अगले 2-3 सप्ताह सीओवीआईडी -19 महामारी से निपटने में सबसे महत्वपूर्ण हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दिल्ली में हिंसा का असर राज्य में न हो, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपी के कई जिलों में हिंसा हुई थी। जिसको लेकर योगी सरकार सख्त थी। लेकिन  इस बार माना जा रहा है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद संवेदनशील जिलों में फिर प्रदर्शन हो सकते हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि बोर्ड को जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने के लिए कभी भी जमीन खरीद सकता है।  हालांकि फारूकी ने कहा बोर्ड की बैठक सरकार द्वारा जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करेगी।

भास्कर खुल्बे पश्चिम बंगाल कैडर के रिटायर अफसर हैं और करीबी चार  साल तक प्रधानमंत्री कार्यालय में वह सचिव और एडिशनल सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। पिछले साल इस बात की चर्चा थी कि रिटायरमेंट के बाद खुल्बे की नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में हो सकती है। वह प्रधानमंत्री के अवर प्रधान सचिव के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।