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सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दिल्ली में हिंसा का असर राज्य में न हो, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गौरतलब है कि पिछले दिनों यूपी के कई जिलों में हिंसा हुई थी। जिसको लेकर योगी सरकार सख्त थी। लेकिन  इस बार माना जा रहा है कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद संवेदनशील जिलों में फिर प्रदर्शन हो सकते हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि बोर्ड को जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने के लिए कभी भी जमीन खरीद सकता है।  हालांकि फारूकी ने कहा बोर्ड की बैठक सरकार द्वारा जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करेगी।

भास्कर खुल्बे पश्चिम बंगाल कैडर के रिटायर अफसर हैं और करीबी चार  साल तक प्रधानमंत्री कार्यालय में वह सचिव और एडिशनल सचिव के पद पर काम कर चुके हैं। पिछले साल इस बात की चर्चा थी कि रिटायरमेंट के बाद खुल्बे की नियुक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में हो सकती है। वह प्रधानमंत्री के अवर प्रधान सचिव के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने आज राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है। चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार और दिलीप वालसे पाटिल सदस्य हैं। मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 2 अप्रैल (रामनवमी) या 26 अप्रैल (अक्षय तृतीया) से शुरू हो सकता है। लिहाजा इसके लिए 19 फरवरी को ट्रस्ट के सदस्यों की अहम बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट के सदस्य 18 फरवरी का राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचना शुरू हो जाएगा।
 

भारत, खाद्य तेलों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। खासतौर से दुनिया के सभी देशों में पाम ऑयल की सबसे ज्यादा खपत भारत में ही होती है। जिसके कारण हर भारत को बड़ा पैसा पाम ऑयल  पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन मलेशिया के पीएम महातिर मोहम्मद के बयान के बाद भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल का आयात कम कर दिया है। भारत अब इंडोनेशिया से पाम ऑयल का ज्यादा आयात कर रहा है।

कश्मीर और नागरिकता संसोधन के कानून पर बयान देने के बाद भारत ने मलयेशिया को बड़ा झटका दिया है। भारत सरकार ने मलयेशिया से पाम तेल खरीदना कम कर दिया है। जिसके कारण उसकी आर्थिक हालत खराब हो रही है। क्योंकि मलयेशिया की अर्थव्यवस्था पाम ऑयल पर ही निर्भर है। लेकिन  भारत द्वारा आयात करने के बाद वहां पर तेल की कीमतों में कमी आई है।

पिछले महीने ही भारत ने आधिकारिक तौर पर तेल आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। लेकिन आयातकों ने मलयेशिया से तेल खरीदना कम कर दिया था। जिसके कारण मलयेशिया में तेल की कीमत कम हो गई थी। लिहाजा मलयेशिया ने भारत सरकार से बातचीत करने की पेशकश की थी।
 

आयातित प्याज केन्द्र सरकार से लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। एक तो ऊंचे  दाम में प्याज का आयात किया गया। वहीं अब राज्य इस प्याज को नहीं उठा रहे हैं। लिहाजा अब केन्द्र सरकार ने इस प्याज को 60 फीसदी कम कीमत पर बेचने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार ने प्याज को 22-23 रुपये किलो बेचने का फैसला किया है। 

जनता दल यूनाइटेड की पटना में अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक भी इसलिए अहम मानी जा रही है कि नागरिकता कानून को लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष और रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पार्टी महासचिव पवन वर्मा ने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है।

मलयेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कश्मीर और नागरिकता संशोधन कानून के लेकर भारत के खिलाफ बयान दिया था। यही नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में महातिर ने पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर के मुद्दे को उठाया था। जिसके बाद भारत ने सख्त रूख अपनाया था और कश्मीर का मु्ददा भारत का आंतरिक मामला बताया था।

पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमत कम हुई है। अब बाजार में प्याज 50 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। हालांकि देश में प्याज की सप्लाई के लिए केन्द्र सरकार ने विदेशों से प्याज का आयात किया था। ताकि देश में कीमत कम हो सके। पिछले दिनों ही केन्द्र सरकार ने कहा था कि राज्य प्याज का उठान नहीं कर रहे हैं।

अब केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार मलेशिया की बयानबाजी को रोकने के लिए बड़ा झटका दे सकती है। क्योंकि मलेशिया पाकिस्तान के पक्ष में काफी अरसे से बयान दे रहा है।  मलेशिया कश्मीर और भारत के अंदरूनी मामलों में लगातार बयानबाजी कर रहा है। मलेशिया ने पहले कश्मीर और उसके बाद नागरिकता संसोधन कानून को लेकर बयान दिया था।

असल में पिछले दिनों ही इस मामले को लेकर केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाक़ात कर प्याज को उठाने के लिए राज्य सरकारों से बात करने की गुज़ारिश की है। क्योंकि अमित शाह की अगुवाई में ही प्याज के लिए समिति बनाई गई है, जिसने ये फैसला किया है कि आगामी सीजन से देश में एक लाख टन का बफर स्टॉक बनाया जाएगा।