Impose  

असल में देश के ज्यादातर शहरों में लोग कोरोना संकट में सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। जबकि चिकित्सकों का कहना है कि इस दौर में सार्वजनिक स्थानों पर धूकने से बचना चाहिए।  क्योंकि इससे कोरोना फैल सकता है।

राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। देश में जारी अनलॉक-2 के बीच बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। 

जानकारी के मुताबिक हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने इस बात के संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्‍जर में कर्फ्यू लगा सकती है। हालांकि जून में भी हरियाण सरकार ने दिल्ली के सटे जिलों की सीमाओं को सील कर दिया था।

 हालांकि मुस्लिम देश होने के कारण मलेशिया पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। लेकिन वहां की नई सरकार अब भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहती है। जबकि पूर्व की महातिर सरकार ने भारत के साथ संबंधों को खराब किया था। महातिर सरकार पाकिस्तान के कहने पर भारत विरोधी बयान जारी करती थी। लेकिन अब मलेशिया ने भी पाकिस्तान के पायलटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

राजधानी में केजरीवाल सरकार ने मंगलवार से शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी आज सुबह से यहां शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें दिखीं। लॉकडाउन फेज-3 के पहले दिन सोमवार को शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी दी थी, लेकिन भारी भीड़ और लॉकडाउन का पालन न करने की वजह से केजरीवाल सरकार ने अतिरिक्त टैक्स वसूलने का फैसला किया।

हाल ही में, यूपी सरकार ने अपने वेतन से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और छह अन्य भत्तों को रोक दिया है। जबकि सरकार ने अन्य वित्तीय खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए एक साल के लिए विधायकों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की।
 

प्रदेश की योगी सरकार लॉकडाउन को लेकर काफी सख्त है और इसी का नतीजा है कि राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन अब लॉकडाउन का विरोध करने वाले और इसको तोड़ने वालों के खिलाफ भी  सख्त कार्यवाही कर रही है। 

केंद्र सरकार ने आज देशभर में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या और सेनिटाइजर की कमी को देखते हुए वेंटिलेटर, आईसीयू उपकरण और सैनिटाइजर के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर और सैनिटाइज़र के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक आदेश जारी किया। 

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में कर्फ्यू लागू लगा दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस दौरान जरूरी सेवाओं में राज्य सरकार का ये फैसला लागू नहीं रहेगा। ताकि जनता को जरूरी वस्तुओं को खरीदने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो।
 

इसके बाद इस मामले को न्यायाधीश कीनन द्वारा मई 1986 को भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं यूसीसी को अंतरिम राहत भुगतान के रूप में 5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए फैसला दिया गया। जिसके तहत इस त्रासदी के लोगों के लिए भुगतान राशि तय की गई। ये भुगतान राशि 470 मिलियन थी। जो प्रति पीड़ित व्यक्ति के हिस्से में केवल दस हजार तक आ रही थी।

भारत कई सालों से करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग कर रहा है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर मात खा चुका पाकिस्तान अब इस कॉरडोर के जरिए खालिस्तान समर्थकों को मदद कर सकता है। पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए इन समर्थकों को हथियार भेजे थे जो बाद में पकड़े गए थे।

अब आपको घर में रखे सोने की जानकारी सरकार को देनी होगी। यही नहीं एक तय सीमा के बाद आपको रसीद लेनी हो होगी और ये सरकार को दिखानी होगी। नहीं तो आपका सोना काला सोना मान लिया जाएगा। यही नहीं सरकार को ये भी बताना होगा कि इस सोने की कीमत कितनी है। 

पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के गठजोड़ के बाद साफ हो गया है कि इमरान खान को सेना अब तानाशाह बना रही है। इसके पीछे सेना की रणनीति ये हो सकती है कि इमरान खान सरकार को इतना बदनाम कर दो ताकि बाद में सेना अपने हाथ में देश की कमान ले सके। लिहाजा अब पाकिस्तान की नियामक आयोग ने टीवी चैनलों के एंकरों की राय देने पर बैन लगा दिया है।

हालांकि पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के आम लोगों पर पहले से ही जुल्म करती आई है। लेकिन अब मार्शल लॉ लागू करने के बाद वहां के नागरिक को मिलने वाले अधिकार खत्म हो जाएंगे और सेना जो चाहेगी वहां पर वही होगा। अब से खैबर पख्तूनख्वा में सेना का राज चलेगा। जिसके जरिए वह वहां के नागरिकों के अधिकारों से वंचित करेगा। 

पाकिस्तान में सरकार आर्थिक तौर पर कंगाल हो गयी है। पाकिस्तान को देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कड़ी शर्तों पर कर्ज लेना पड़ रहा है। जिसके कारण सरकार को नए-नए टैक्स लगाने पड़ रहे हैं और पुरानी टैक्स रियायतों को वापस लेना पड़ा रहा है।