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सर्वे में खुलासा हुआ है कि अगर UPI पर लेनदेन शुल्क लगाया गया, तो 75% उपयोगकर्ता इसे छोड़ देंगे। जानें इस सर्वे के प्रमुख निष्कर्ष, क्या UPI का भविष्य खतरे में है? 
 

Property Tax: अगर किसी ने जमीन या घर खरीदा है तो उसे छह महीने और सालाना आधार पर नगर निकाय को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा, नहीं तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही, प्रॉपर्टी जब्त भी हो सकती है।

दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है। जो  कि 30 जुलाई तक लागू रहेंगा। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद आखिर क्यो धारा 144 लागू की गई। इस सवाल के जवाब में दिल्ली पुलिस ने VVIP मूवमेंट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। 

Farmers Protest 2024: किसानों का आंदोलन 2021-22 में लंबे समय तक चला। केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को निरस्त करना पड़ा। अब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले किसान एक बार फिर सड़क पर हैं। क्या है उनकी मांग? जानिए अपने सभी सवालों के जवाब

13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दिन पार्लियामेंट हाउस में दो आऱोपी घुस आए थे। दोनों ने स्मोक क्रैकर भी जलाए और नारेबाजी की थी। आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट (UAPA) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जानें क्या है ये एक्ट.. 

आदर्श चुनाव आचार संहित यानी मॉडल कोड आफ कंडक्ट लागू होने के बाद क्या क्या बदलता है? यह सवाल आपके भी मन में आ रहा होगा कि अब फ्री मोबाइल वितरण, 100 यूनिट बिजली और फ्री दवाई योजना का क्या होगा? आसान भाषा में समझिए इन सवालों के जवाब।

असल में देश के ज्यादातर शहरों में लोग कोरोना संकट में सावधानियां नहीं बरत रहे हैं। जबकि चिकित्सकों का कहना है कि इस दौर में सार्वजनिक स्थानों पर धूकने से बचना चाहिए।  क्योंकि इससे कोरोना फैल सकता है।

राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक बार फिर से लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। देश में जारी अनलॉक-2 के बीच बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। 

 हालांकि मुस्लिम देश होने के कारण मलेशिया पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। लेकिन वहां की नई सरकार अब भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहती है। जबकि पूर्व की महातिर सरकार ने भारत के साथ संबंधों को खराब किया था। महातिर सरकार पाकिस्तान के कहने पर भारत विरोधी बयान जारी करती थी। लेकिन अब मलेशिया ने भी पाकिस्तान के पायलटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रदेश की योगी सरकार लॉकडाउन को लेकर काफी सख्त है और इसी का नतीजा है कि राज्य में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। लेकिन अब लॉकडाउन का विरोध करने वाले और इसको तोड़ने वालों के खिलाफ भी  सख्त कार्यवाही कर रही है। 

केंद्र सरकार ने आज देशभर में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती संख्या और सेनिटाइजर की कमी को देखते हुए वेंटिलेटर, आईसीयू उपकरण और सैनिटाइजर के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। वाणिज्य मंत्रालय ने वेंटिलेटर और सैनिटाइज़र के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक आदेश जारी किया। 

पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में कर्फ्यू लागू लगा दिया है। हालांकि राज्य सरकार ने साफ किया है कि इस दौरान जरूरी सेवाओं में राज्य सरकार का ये फैसला लागू नहीं रहेगा। ताकि जनता को जरूरी वस्तुओं को खरीदने में किसी भी तरह की दिक्कत न हो।
 

इसके बाद इस मामले को न्यायाधीश कीनन द्वारा मई 1986 को भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं यूसीसी को अंतरिम राहत भुगतान के रूप में 5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए फैसला दिया गया। जिसके तहत इस त्रासदी के लोगों के लिए भुगतान राशि तय की गई। ये भुगतान राशि 470 मिलियन थी। जो प्रति पीड़ित व्यक्ति के हिस्से में केवल दस हजार तक आ रही थी।

पाकिस्तान में इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के गठजोड़ के बाद साफ हो गया है कि इमरान खान को सेना अब तानाशाह बना रही है। इसके पीछे सेना की रणनीति ये हो सकती है कि इमरान खान सरकार को इतना बदनाम कर दो ताकि बाद में सेना अपने हाथ में देश की कमान ले सके। लिहाजा अब पाकिस्तान की नियामक आयोग ने टीवी चैनलों के एंकरों की राय देने पर बैन लगा दिया है।

हालांकि पाकिस्तानी सेना ने खैबर पख्तूनख्वा के आम लोगों पर पहले से ही जुल्म करती आई है। लेकिन अब मार्शल लॉ लागू करने के बाद वहां के नागरिक को मिलने वाले अधिकार खत्म हो जाएंगे और सेना जो चाहेगी वहां पर वही होगा। अब से खैबर पख्तूनख्वा में सेना का राज चलेगा। जिसके जरिए वह वहां के नागरिकों के अधिकारों से वंचित करेगा।