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किसानों की उपज का बेहतर मूल्‍य दिलाने का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है । गांवों में पांच हजार भंडारण गोदाम बना कर राज्‍य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। करीब 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे 5000 गोदामों से प्रदेश की भंडारण क्षमता में 8.60 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्‍तरी होगी।

अगर आप आपना रिटर्न फाइल करते हैं तोआयकर रिटर्न फाइल करने के लिए किसी सीए को खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि सीए के  पास हो सकता है आपको जाना पड़े या फिर आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा।  लेकिन आप ऑनलाइन जाकर अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं।

असल में भारतीय रेलवे किसानों के लिए कई ट्रेने चला रहा है। जिसके जरिए किसान अपने उत्पाद को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से पहुंचा सकता है। फिलहाल रेलवे ने नागपुर से दिल्ली के आदर्शनगर के लिए चौथी किसान स्‍पेशल ट्रेन को शुरू किया है। 

असल में राज्य में निजी क्षेत्र की कंपनियां किसानों से अनुबंध कर जहां उनकी आय बढ़ा रही हैं। वहीं खुद भी ग्राहकों तक बेहतर उत्पादों को पहुंचाकर मुनाफा कमा रही है।  ये कंपनियों किसानों को बीज-खाद के साथ ही तकनीकी सहायता तक दे रही है।

इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि कांग्रेस के एकाउंट से कई तरह के लेनदेन में अनियमितताएं की गई हैं। असल में पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं के घरों से नगदी बरामद हुई थी। सबसे ज्यादा नगदी मध्य प्रदेश से बरामद की गई थी। जिसे पार्टी का पैसा बताया गया था।

आयकर विभाग के अफसरों ने बताया कि अभिनेता विजय सहित तमिल फिल्म उद्योग की हस्तियों से जुड़ी कई संपत्तियों पर छापे पड़े हैं, जिससे 300 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है। अफसरों ने कहा कि विजय को उनकी पिछली फिल्म बिगिल के लिए मिले पारिश्रमिक और अचल संपत्तियों में उनके हालिया निवेश की भी जांच की जा रही है।
 

असल में 1981 में उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज, अलाउंसेस और मिसलेनियस एक्ट अस्तित्व में आया और उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बाद राज्य में 19 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसी ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर को लेकर ये तर्क दिए गए थे कि राज्य सरकार को मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने चाहिए क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब हैं और उनकी आय बेहद कम है।

कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी.के.शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या की उम्र महज 22 साल है। लेकिन उनके नाम पर अरबों रुपए की संपत्ति है। साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में शिवकुमार ने अपनी बेटी के पास 108 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया था। इसी वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें नोटिस जारी किया है। 
 

दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। जिसकी वजह से देश में चिंता की स्थिति पैदा हो रही है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अहम प्रेस कांफ्रेन्स की। जिसमें उन्होंने कई अहम ऐलान किए, जिससे देश को आर्थिक मोर्च पर सहूलियतें होंगी। 
 

 उत्तर प्रदेश के पांच आईएएस अफसरों पर खनन घोटाले के मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। वहीं अब ईडी भी इन अफसरों की आय की जांच कर रहा है। क्योंकि ईडी को लगता है कि इन लोगों के पास अवैध तरीके पैसा पहुंचा है। लिहाजा इन अफसरों से ईडी ने पूरे दस का आय का ब्योरा, आयकर दाखिल और विभिन्न स्रोतों से अर्जित किए गए धन के बारे में भी जानकारी मांगी है।

असल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इन विधायकों को इसलिए जारी किए गए हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के दौरान आय के जो ब्यौरे इन्होंने आयकर विभाग और चुनाव आयोग को दिए हैं। वह आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। लिहाजा विधायको को डर सताने लगा है। फिलहाल इस नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है।

आज इस मामले में उस वक्त नया मोड़ आया आया जब आयकल विभाग ने रतुल पुरी के 254 रुपये के शेयरों को जब्त कर लिया। फिलहाल अगस्तावेस्टलैंड घोटाले में उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का भांजा है और जिस कंपनी से अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के लिए रिश्वत दी गयी वह दुबई की कंपनी रतुल पुरी की ही है। 

आयकर विभाग ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भाई और पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार और उनकी पत्नी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है । ये संपत्तियां उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थिति हैं। 

उत्तर प्रदेश में 20 कृषि विज्ञान केंद्रों को खोलने की सहमति दी है। यूपी में तिलहन व दलहन की अपार संभावनाएं हैं। सिद्धार्थनगर को चावल की भूमि कहा जाता है। वहीं, मुज्जफरनगर में गुड़ की 180 वैरायटी उपलब्ध है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिले को पहचान मिल रही है। अब भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। प्रदेश में 4 लाख से अधिक गौ आश्रय बनवाए गए हैं। गोवंश के गोबर को कंपोस्ट खाद में बदलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में बताया कि कैसे विज्ञान की मदद से किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। 

कालाधन रखने वालों को इसकी घोषणा करके कानून के शिकंजे से बचने का एक और मौका मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान इनकम डिक्लेरेशन स्कीम फिर से खोले जाने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले यह योजना साल 2016 में खोली गई थी।