Indian Economy  

भारत परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हांल ही में जारी किए गए आंकड़ों से यह बात पता लगती है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शेयर और बांड के रूप में होता है। एफपीआई निवेशक अपने निवेश में अधिक निष्क्रिय स्थिति में रहते हैं।

कोरोना महामारी के बाद 2021-22 की पहली तिमाही में GDP में जबर्दस्त ग्रोथ को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के लिए एक सुनहरे कल की शुरुआत बताया है।

होली की आहट से ही बाजार गुलजार हो जाती थी।  कारोबारी पिछले साल तक चीन से उत्पादों को आयात करते थे और उन्हें बाजार में लाते थे। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण चीनी उत्पाद बाजार से गायब है। जो भी उत्पाद बाजार में दिख रहे हैं। वह पिछले साल के हैं या फिर जिन कारोबारियों ने अन्य देशों से आयातित  किए हैं।

 भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। अमेरिकी थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने 2019 की रिपोर्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है. जदयू से 29 जनवरी को निकाले जाने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पहली बार मंगलवार को पटना पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार को सशक्त नेता की जरूरत है, पिछलग्गू की नहीं। कोरोनावायरस का संक्रमण बढ़ने का असर चीन के साथ अब भारत पर भी दिखने लगा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन से सप्लाई बाधित होने की वजह से भारत में पैरासिटामॉल दवाओं की कीमत 40% बढ़ गई है।

एक नई स्टडी में सामने आया कि, भारत का 1 प्रतिशत सबसे अमीर तवका 953 मिलियन लोगों से चार गुना से ज्यादा संपत्ति रखता है। हालांकि ये देश की 70 प्रतिशत आबादी निचले हिस्से की है। नई रिसर्च के मुताबिक सभी भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति पूरे साल के बजट से ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50 वीं वार्षिक बैठक से पहले 'टाइम टू केयर' की स्टडी जारी करते हुए, अधिकार समूह ऑक्सफैम ने कहा कि दुनिया के 2,153 अरबपतियों के पास 4.6 बिलियन से अधिक संपत्ति है जो दुनिया की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा हैं।

भारत सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए खर्च में 2 खरब रुपए की कटौती कर सकती है, क्योंकि सरकार को हाल के वर्षों में सबसे कम टैक्स हासिल करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो निजी निवेश की कमी के कारण पिछले छह वर्षों में सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। अगर सरकार खर्चों में कटौती करती है तो इसे और भी नुकसान हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड) ने भारत की आर्थिक मंदी को लेकर चिंता जताई है और देश की आर्थिक स्थिती दुरूस्त करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में आईएमएफ ने पाया कि, खपत और निवेश और टैक्स रिवेन्यू (कर राजस्व) में गिरावट ने भारत की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर ब्रेक सा ल9गा दिया है।

आर्थिक मंदी के कारण भारत को 2.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। अक्सर आर्थिक विकास या गिरावट को प्रतिशत में मापा जाता है, लेकिन अगर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच पूरा फर्क देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि वित्त वर्ष 2020 में अर्थव्यवस्था में 2.8 लाख करोड़ रुपए की कमी आएगी।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने सरकार से कहा है कि राजकोषीय घाटे को लक्षित संख्या के भीतर सुनिश्चित करना है और चेतावनी दी है कि 'राजकोषीय लापरवाही' से संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। आधिकारिक आंकड़ों के सामने आने के बाद हफ्तों बाद की गई टिप्पणी से संकेत मिलता है कि सरकार ने 107 प्रतिुशत राजकोषीय घाटे के अंत के लिए पांच महीने साथ 3.4 प्रतिशत बजट घाटे के अंतर को समाप्त कर दिया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को वाराणसी में एक रैली में कहा कि अगर वीर सावरकर नहीं होते तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में दर्ज नहीं हो पाता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं
 

दुनिया भर में चल रही आर्थिक मंदी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी देखा जा रहा है। जिसकी वजह से देश में चिंता की स्थिति पैदा हो रही है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अहम प्रेस कांफ्रेन्स की। जिसमें उन्होंने कई अहम ऐलान किए, जिससे देश को आर्थिक मोर्च पर सहूलियतें होंगी। 
 

जहां लोकसभा चुनाव 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ी ताकत युवाओं से मिली वहीं 2019 के चुनावों में हिंदी भाषी राज्यों में महिला वोटरों का समर्थन मिला है। इसके चलते जहां कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के चलते किसान और बेरोजगारी की समस्या के चलते युवा वोटर नाराज रहे वहीं महिला वोटरों ने इस नाराजगी से हुए नुकसान की भरपाई कर दी। 

सत्तारूढ़ पार्टी दावा करती है कि देश का मौजूदा आर्थिक स्वास्थ पटरी पर है और भारतीय अर्थव्यवस्था एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। वहीं विपक्षी दल दावा करते हैं कि मौजूदा केन्द्र सरकार की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की सच्चाई इस राजनीतिकरण से अलग है।