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राजस्थान के साधारण किसान परिवार में जन्मे प्रेमचंद गोधा ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। अमिताभ बच्चन के CA बनने से लेकर इप्का लैबोरेटरीज को 28,000 करोड़ रुपये की कंपनी बनाने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है।

देश में  01 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जाएंगे। IPC की जगह BNS, CRPC की जगह BNSS लागू हो जाएगी। BNSS में  अरेस्टिंग से लेकर कस्टडी तक कई चेंजेज होंगे। आईए जानते हैं। 

New Criminal Law: देश में 01 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे। जिसके बाद से 162 वर्ष पुराना कानून बदल जाएंगे। जिसके बाद पुलिस कस्टडी से लेकर FIR एवं चार्जशीट प्रॉसेस तक  बदल जाएगा।

देश में 3 नए कानून IPC, CrPC, IEA की जगह 01 जुलाई 2024 से BNS, BDS, BSS लेंगे। आईए जानते हैं क्या-क्या बदलने वाला है।

देश में 3 नए अधिनियमित कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगे, जो आपराधिक न्याय सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव लाएंगे। 

 

 

 

भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) को बदलने के लिए तीन नये कानून लाए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को तैयार है।

truck strike news today in hindi: मोदी सरकार द्वारा हिंड एंड रन से जुड़े कानूनों में बदलाव के बाद ट्रक-टैंकर ड्राइवर हड़ताल पर हैं। सभी कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हड़ताल का असर देशव्यापी है। जिससे कई राज्यों में संकट खड़ा हो गया है। 
 

जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक कैदी को फांसी की सजा से बख्श दिया जिसे उसकी मानसिक स्थिति के कारण फैसले में शामिल नहीं किया गया था। कैदी को 1999 में महाराष्ट्र में दो नाबालिग लड़कियों के साथ बर्बर दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी।

हमारे देश में हर तरह के विचारों के समर्थन में खड़ा हो जाने वाले लोग मिल जाएंगे। भारत को तोड़ने की खुलेआम वकालत करने वालों के समर्थक भी हमारे यहां पूरी संख्या में मौजूद हैं।  किंतु इसके आधार पर सही और गलत का निर्णय नहीं हो सकता। सच यह है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में देश की सुरक्षा, उनसे संबंधित कानूनों एवं कश्मीर के बारे में जो वायदे किए गए हैं उनको पूरा पढ़ने के बाद किसी दल निरपेक्ष व्यक्ति के अंदर चिंता का भाव पैदा हो जाएगा।

आईपीसी की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद सामने आया पहला मामला। शीर्ष अदालत ने धारा 377 को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया था।