Jail  

फिलहाल आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।  एक तो वह जेल में बंद हैं और दूसरा कोरोना संकट के बीच उनके ड्रीम प्रोजेक्ट रामपुर पब्लिक स्कूल पर रामपुर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई हैं। इसे आजम खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 

दिल्ली में रोहिणी जेल के कम से कम 15 कैदियों में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है।ये सभी कैदी एक साथ ही एक बैरक में रहते हैं। इससे पहले रोहिणी जेल में एक कैदी के पॉजिटिव आने के बाद 19 कैदियों का टेस्ट किया गया था और अब इन 19 कैदियों में से 15 कैदियों में कोरोना पॉजिटिव निकला है।
 

पैनल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता  तहत गंभीर आरोपों में दोषी ठहराए गए या आरोपित किए गए और मकोका, यूएपीए(UAPA0)और पीएमएलए(PMLA) जैसे कड़े कानून प्रावधानों की सजा काट रहे कैदियों को रिहा या पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। असल में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एए सैयद, राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय चांडे और महाराष्ट्र के महानिदेशक जेल एसएन पांडे को  समिति में शामिल किया गया था। 

दिल्ली की निजामुद्दीन की मकरज में हिस्सा लेने वाले विदेशी यूपी की  विभिन्न मस्जिदों में मिले थे और राज्य में कोरोना वायरस फैलाने में इन लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था और क्वारंटिन में भेजा था। 

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत मेडिक्स पर हमले के मामले गैर-जमानती होंगे। अध्यादेश के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम में परिवर्तन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 

असल में पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में  एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जमाती देशभर में फैल गए थे और इन्होंने सरकार को अपनी जानकारी नहीं दी थी। जिसके बाद यूपी सरकार ने सख्त  एक्शन लेते हुए जमातियों को पकड़ने का आदेश दिया था। हालांकि प्रदेश हो या फिर देश। कोरोना संक्रमण बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका रही है। यूपी में करीब 59 फीसदी केस जमातियों के हैं। जिसके कारण राज्य में संक्रमण फैला। 

पिछले दिनों चर्चा थी कि लालू प्रसाद यादव को कोरोना संक्रमण के दौरान चल रहे लॉकडाउन में रांची स्थित रिम्स से छूट्टी मिल सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैदियों को छोड़ा जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने जेलों में कैदियों के बीच संक्रमण फैलने के डर कैदियों को पैरोल पर छोड़ा है।  लिहाजा इसकी उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक लालू को अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।

दिल्ली के निजामुद्दीन में तब्लीगी जमात के आयोजन में शामिल होने वाले 17 लोगों को जेल भेज दिया गया है। इन सभी जमातियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और फिर उन्हें क्वारंटिन में भेजा गया था। जहां अब इन जमातियों की  क्वारंटिन खत्म होने के इन्हें तुरंत बाद जेल भेज दिया गया। इन जमातियों को वीजा और पासपोर्ट नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने फैसला किया है कि अगर राज्य में किसी भी कोरोना वारियर्स की मौत हुई तो उसके परिजन को पचास लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। भले ही वारियर सरकारी हो या फिर संविदा पर। सरकार का कहना है कि राज्य में कोरोना का कहर जारी है और अगर इस बीमारी से किसी भी कर्मचारी की मौत हुई तो उसके परिजनों को राज्य सरकार मुआवजा देगी। 

देशभर में कोरोना का कहर है और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश में जेल में बंद कैदियों को पैरोल और जमानत दे रही है। कई राज्यों में कई कैदियों को पैरोल मिल चुकी है। असल में जेल में कैदियों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को पैरोल देने की सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जिन कैदियों को सात साल से कम की सजा है उन्हें पैरोल दिया जाए। 

देशभर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसे कारण राज्य के जेलों में इस घातक बीमारी के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या एक हजार के  करीब पहुंचने वाली है। वहीं यूपी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है।

निर्भया के दोषियों को 20 मार्च की सुबह फांसी दी जानी है। लेकिन मौत से 2 दिन पहले उन्होंने अलग-अलग जगहों पर 4 नई याचिकाएं लगाई हैं। हालांकि एक के एक कोर्ट उनकी याचिकाओं को खारिज कर रही है।

देश में कोरोना वायरस का खौफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इसे महामारी घोषित किया जा चुका है वहीं दूसरी ओर इससे बचाव के लिए सरकार द्वारा तमाम जागरूकता व अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोरोना वायरस के खौफ के जेल भी अछूती नहीं रह गई है। जेल में भी कैदी इस वायरस से खौफ में हैं। जेल में बंद पुराने कैदियों ने नए कैदियों के साथ रहने से इंकार कर दिया है

जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के बाद अब निर्भया के दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं।  राष्ट्रपति ने चौथे दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी है। लिहाजा ऐसे में अब अब चारों दोषियों का डेथ वारंट जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 

पिछले साल ही सीबीआई ने अवैध हथियार लाइसेंस जारी करने के लिए  राज्य के कई अफसरों के खिलाफ जांच शुरू की थी।  राज्य में फर्जी लाइसेंस का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। जिसमें विभिन्न राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर से लाइसेंस जारी किए गए। इन अफसरों को लाइसेंस जारी करने के ऐवज में मोटी रकम मिलती थी।