Jds. Congress Jds Alliance  

महज 14 महीने में भाजपा एक बार फिर कार्नाटक में सरकार बनाने जा रही है। इस बाद एक बार फिर बीएस येदियुरप्पा को राज्य की कमान सौंपी जाएगी। क्योंकि इस बार भी इस जीत के नायक वही हैं। राज्य में भाजपा की सरकार बनने से कार्यकर्ता खुश हैं। हालांकि ये भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी जीत है। क्योंकि अब पार्टी दक्षिण भारत में अपने को मजबूत कर रही है। लिहाजा अब दक्षिण के अन्य राज्यों का रास्ता भी कर्नाटक से होकर जाएगा।

अब राज्यपाल के आदेश के बाद कुमारस्वामी की अगुवाई वाले कांग्रेस-जदएस गठबंधन आज बहुमत साबित करना ही होगा। हालांकि इसके बावजूद सबकी नजर विधानसभा अध्यक्ष पर टिकी हुई है। जो राज्यपाल के फैसले को दरकिनार कर सकते हैं। या फिर कुमारस्वामी सरकार से वोटिंग कराने को कह सकते हैं। 

राज्य में कई दिनों से चला आ रहा सियासी ड्रामा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। राज्य की कुमारस्वामी सरकार इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं है और इसके लिए राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार भी सरकार का पूरा साध दे रहे हैं। गुरुवार को कुमारस्वामी सरकार द्वारा विश्वासमत प्रस्ताव पेश करने के बाद भी विधानसभा में वोटिंग नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सदन में भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया।

हालांकि पहले ही राज्य की कुमारस्वामी सरकार आज विश्वासमत लाने की बात कह चुकी थी। कुमारस्वामी सरकार ने आज विश्वासमत का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश किया। लेकिन अभी तक बहुमत के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दबाव बना रही है।

आज सदन सीएम कुमारस्वामी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। बागी विधायकों के गायब रहने के लिए कुमारस्वामी को सरकार बचाने के लिए 106 विधायकों की जरूरत है। जबकि उनके पास विधायकों के समर्थन काआंकड़ा 98 पहुंच गया है। इससे पहले चर्चा के दौरान पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बहुमत परीक्षण टालने की मांग की है।

हालांकि इसी बीच सबकी नजर कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी है। जिसमें दस विधायकों के इस्तीफे पर फैसला होना है। फिलहाल कुमारस्वामी सरकार पर सियासी संकट का पटाक्षेप 18 जुलाई को विधानसभा में हो सकता है। क्योंकि इसी दिन कुमारस्वामी सरकार के व‍िश्‍वासमत पर व‍िधानसभा में चर्चा होगी। सरकार को अभी सरकार बनाने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी ये मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा। 

 फिलहाल मंगलवार तक बागी विधायकों के इस्तीफों पर विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना है। हालांकि इस बीच पांच अन्य विधायकों ने भी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधायकों का कहना था कि उनकी याचिका भी दस विधायकों के साथ सुनी जाए। फिलहाल पहले बागी रुख अपना नागराज अन्य बागी विधायकों को मनाने के लिए मुंबई गए हैं।

असल में कांग्रेस और जेडीएस अपनी रणनीति के तहत चल रही थी। लिहाजा इसलिए विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों ही दलों के बागी विधायकों के इस्तीफों को मंजूर नहीं किया। क्योंकि सबको मालूम था कि शुक्रवार से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया।

राज्य की कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को अपने विधायकों को मैनेज करने के लिए मंगलवार तक का समय मिल गया है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का कहना था कि विधायकों के इस्तीफों का परीक्षण करने के लिए उन्हें समय की जरूरत है। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। हालांकि आज से ही विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 

कुमारस्वामी सरकार को भी लग रहा है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष दस विधायकों का ही इस्तीफा अभी मंजूर करते हैं तो वह सदन में बहुमत साबित कर सकती है। उसे सरकार बनाने के लिए महज एक विधायक की जरूरत होगी। लिहाजा दो निर्दलीय विधायक में से एक विधायक को अपनी तरफ लाया जा सकता है।